.gif)
खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय पीआइडी अन्तर्गत ललितपुरको धोविघाटमा निर्माणाधीन फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको आज स्थलगत अवलोकन गरेका छन्।
त्यस अवसरमा मन्त्री यादवले निर्माण भइरहेको र निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारी ठेक्का रद्द गरिएको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूका साथै गोकर्ण, हनुमानघाट लगायतका स्थानमा निर्माणाधीन फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माणको अवस्था, कार्यप्रगति, परामर्शदाताको भूमिका, निर्माण व्यवसायीका समस्या लगायतका विषयमा जानकारी लिए।
मन्त्री यादवले धोविघाट, गोकर्ण, हनुमानघाट लगायतका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्यलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिंदै भने “फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरू तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यसका लागि सबैले उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ, निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री यादवले भने, “काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन । समयमा काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र देशलाई नोक्सान हुने भएकाले कानून बमोजिम त्यस्ता ठेक्का रद्द गरेर भए पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साहले निर्माण व्यवसायीले काम छाडेर अलपत्र पारेका कारण ठेक्का रद्द गरिएको धोविघाटको दोस्रो फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र को निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि सरकारबाट स्रोत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयबाट पहल भइरहेको जानकारी दिए।
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठले धोविघाटका दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरु एकअर्कासँग आवद्ध रहेकाले अर्को केन्द्रको निर्माण कार्य समेत यथाशीघ्र अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए।
त्यस अवसरमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले धोविघाटमा निर्माणाधीन प्रतिदिन ७ करोड ४० लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताका दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमध्ये प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको केन्द्रको निर्माण कार्य आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिए।
आयोजना निर्देशक सापकोटाले प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको अर्को केन्द्रको बाँकी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारबाट रू. २ अर्ब २० करोडको स्रोत (एक आर्थिक वर्षपछि आवश्यक पर्ने रकम) सुनिश्चितता हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था रहेको बताए।
एसियाली विकास बैङ्कका कन्ट्री डाइरेक्टर अरनोड़ कौचाओस ले काठमाडौंका नदीलाई स्वच्छ एवम् सफा राख्नका लागि फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण आवश्यक रहेको औंल्याउदै निर्माण कार्यमा ढिलाई भएमा वा काम नगरी ठेक्का अवधि थप्दैजाने प्रवृत्ति देखिएमा त्यस्ता ठेक्काको पुनरावलोकन गरी कानून बमोजिम अगाडि बढ्न सुझाव दिए।
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका पदाधिकारीहरुका साथै निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
.gif)
