.gif)
राष्ट्रिय योजना आयोग १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (आव २०८०/०८१–आव २०८५/०८६) निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आयोगले पूर्वउपाध्यक्षहरु र पूर्व सदस्यहरुसहित विज्ञसँग असार ६ गते एक चरणको सुझाव लिइसकेको छ । आयोगका सदस्य डा रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले देशमा हाल ९ लाख जनशक्ति बेरोजगार रहेको र वि.सं. २०८६ सम्म (१६औँ पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुँदा) बेरोजगारको सङ्ख्या ३ लाखमा झार्ने लक्ष्यसहितको प्रतिवेदन नै बनाइसकेको छ ।
आयोग १६औँ योजनाको घननिभूत छलफलमा जुटे पनि १५औँ योजनाले लिएका अधिकांश लक्ष्य नै पूरा नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिँदा १५औँ योजनाको कार्यावधि पनि सकिन्छ ।
१५औँ योजनाको कार्यान्वयन अवधि सम्पन्न हुँदा पनि लक्ष्यहरु भने पूरा नहुने पक्का भएको छ । गरिब देशको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने मिति नै धकेलिएको छ।
नेपाल आज गरिब देशहरुको सूची (एलडीसी)मा छ । १५औँ आवधिक योजनाले २०७९ सालसम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, मानव पूँजीको निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण गर्दै विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भनिए पनि नेपालले १५औँ योजनाको लक्ष्य अनुसार नै २०७९ भित्र विकासशील देशहरुको सूचीमा सूचीकृत हुने आँट गरेन । सबै इन्डिकेटर पुगेमा अब सन् २०२६ मा मात्रै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ ।
मानव संशाधन, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये कम्तीमा दुई सूचक पूरा गरे विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन पाइन्छ । १५औँ योजनाले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५९५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, १५औँ योजनाको समाप्तीसम्म प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५७२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४१० डलर पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित देशहरुको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । तर, नेपाल आफैँले अहिले नै विकासशील देशमा स्तरोन्नति नहुने भन्दै थप समय माग गरेपछि सन् २०२६ सम्मको समय पाएको छ ।
आकासको फल भयो १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
१५औँ आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । त्यसो त, १५औँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७) मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा १५औँ योजना सुरु भएको वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिड महामारीका कारण १ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको थियो ।
योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि २०८०/०८१ को बजेटले जम्मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।
घटेन गरिबी
१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले योजना समाप्त हुँदासम्म गरिबीलाई घटाएर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यसपालीसम्म १५.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घटेर ११.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ १५औँ योजना समाप्त हुँदा पनि ३३ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि नै हुनेछन् ।
१७ गौरवका आयोजनामध्ये ४ वटा मात्रै पूरा
१५औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आउँदा योजनाको समाप्ती हुँदासम्म १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण सक्ने भनेकोमा हालसम्म जम्मा ४ वटा मात्रै सकिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै बनेका छन् । निर्माण सकिएका यी आयोजनामध्ये पनि माथिल्लो तामाकोसीबाहेक अरु फलदायी देखिएका छैनन् ।
बढ्दैबढेन निकासी
जीडीपीको १५ प्रतिशत हिस्सा निर्यातको हुने महत्वकांक्षी लक्ष्य ‘फेल’ खाएको छ । १५औँ योजनाले योजनाको अन्त्यसम्म जीडीपीमा निकासीको हिस्सा १५.७ प्रतिशत पुर्याउने भनेकोमा आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
पर्यटकबाट खर्च गराउनै सकिएन
१५औँ आवधिक योजनाले विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकबाट प्रतिपर्यटक प्रतिदिन १ सय अमेरिकी डलर खर्च गराउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आउँदो आर्थिक वर्षसम्म प्रतिपर्यटक खर्च प्रतिदिन ६५ डलर हुने देखिएको छ ।
विद्युत उत्पादन र पहुँच विस्तारको लक्ष्य पनि पूरा नहुने
१५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्म ५ हजार ८२० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, योजनाको अन्त्यसम्म ३ हजार ६९० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने देखिएको छ । त्यस्तै, १५औँ योजनाले १०० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, योजनाको समाप्तीसम्म ९८ प्रतिशत परिवार मात्रै विद्युतको पहुँचमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
साक्षरता दर लक्ष्यभन्दा अति कम
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ वर्ष माथिको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत थियो । २०७६/०७७ बाट सुरु कार्यान्वयनमा आएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ सम्म १५ वर्ष माथिको साक्षरतादर ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १५ वर्ष माथिको साक्षरदता दर जम्मा ६२.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यस्तै कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरेर सीपयुक्त बनाउने भनिएकोमा पनि १५औँ योजनाको अवधि सकिँदासम्म ४२ प्रतिशत मात्र पुग्ने मध्यकालिन खर्च संरचनाको अनुमान छ ।
रेलमार्गको प्रगति सुस्त
१५औँ योजनाले २०८०/०८१ सम्म ३४८ किलामिटर रेलमार्ग पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै ४२ किलोमिटर रहेको रेलमार्ग आउँदो वर्षसम्म बढेर जम्मा ५९ किलोमिटर पुग्ने देखिएको छ । ५ वर्षमा लक्ष्यको जम्मा ४.८८ प्रतिशत मात्रै रेलमार्ग थप हुने भएको हो ।
१५औँ योजनाका लक्ष्य पूरा नहुने पक्का भएपनि योजना आयोगलाई १६औँ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वृद्धि र गरिबीको संख्या घटाउने लगायतका महत्वपूर्ण लक्ष्यहरुमै १५औँ योजना ‘फेल’ भएपनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा रहेको आयोगले कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र चलयमान नहुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा आर्थिक वृद्धिसहितका लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने देखिएको स्वीकार गरेको छ ।
.gif)
