.gif)
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले असार २१ गते ठेक्काको म्याद थपका लागि भन्दै निकालेको सूचनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । वास्तविक म्याद थपका लागि नभई निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिने गरी सूचना प्रकाशित भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निकालेको उक्त सूचनाले सुविधाका आधारमा ठेक्का फरफारक गर्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थल खाली हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायत कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा थप भएको म्यादले झन आर्थिक दायित्व बढ्ने दावी छ ।
आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या देखिएको, जग्गा प्राप्तिको समस्या कायम रहेको, अख्तियार लगायतका निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गर्न पनि निर्माण व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालु रहेका र हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काको समेत म्याद थप्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको दावी गर्दै निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
असार २१ गतेको निर्देशनले म्याद थपको निर्णयमा एक रुपता नहुने, अख्तियारका कारण कार्यालय प्रमुखले निर्णय लिन नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकी निर्णयले अधिकारीको दुरुपयोग भई अनियमितता र विकृति बढ्ने भन्दै पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थपको निर्देशन हुनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ । अन्यथा महासंघले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
.gif)
