हवाई उडान नहुँदा बालकको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) विरुद्द दर्ता भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। आज उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले प्राधिकरणको निर्णयले हुम्लामा उद्दार उडान हुन नसक्दा एक बालकको ज्यान गएको भन्दै निर्णयकर्तालाई कारबाहीको आदेश माग गर्दै आाइतबार रिट दायर गरेका थिए। दायर रिटमा क्यानको तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्राधिकरण र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई विपक्ष बनाइएको छ।
गैरकानुनी निर्णयले मौलिक हक अन्तर्गतको स्वास्थ्यको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र उपभोक्ता अधिकार बन्चित गरिएकाले अदालत जानु परेको अधिवक्ता ओलीले जनाएका छन्।
प्राधिकरणले साउन १२ गते २९ वटा एयरपोर्टमा दिउँसो १२ः३० बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही करण हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका ६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको समयमै उद्दार हुन नसक्दा ज्यान गएको रिटमा जनाइएको छ ।
‘उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयका कारण मिति २०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका ६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदवाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो।’
रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र निर्णयकर्तालाई कारवाहीको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । साथै मानवीय संवेदनाको विषय भएकोले अग्राधिकार दिएर रिटको सुनुवाई गर्न पनि माग गरिएको छ ।
