नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको सुझाव समितिले आज पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टिकाराम राई र साहारा न्यौपाने सदस्य रहेका थिए ।
यस्ता छन् समितिले दिएका मुख्य सुझावहरु:
१. नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार निगमको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट नियुक्त हुन्छ। ऐनमा उक्त प्रावधान संसोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ । त्यसका लागि ऐन संसोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धति अंगाल्ने ।
३. अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदार सहित कम्पनी संचालन गर्ने। तेस्रो विकल्पमा कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत (क) अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी (ख) आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनी र मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने ।
४. निगमको कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी अनुभवी र बहु प्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरीरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक सम्झौता वा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्ने ।
५. निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक शेयर सकरार र सरकार सम्बन्धित संस्थाहरुको रहने गरी अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि र आन्तरिक उडानको लागि छुट्टा छुट्टै सहायक कम्पनीको निर्माण गरी होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, विमान संचालन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङको, एम आर ओ काम गर्नेछ ।
६. निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एण्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी संचालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा संचालन हुने गरी एक लेखा समिति पनि थप्नुपर्ने छ।हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ्ग विभागमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
७. निगम वर्तमान पुँजी अभाव,ऋणको र जहाज़ अभावको चर्को दवावमा छ। निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकोले नेपाल सरकारले पुँजी थपी आवश्यक मात्रामा जहाज थप्नुपर्ने देखिन्छ।
