नेपालको हवाई उड्ययन क्षेत्रलाई सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची)मा राखेको युरोपेली युनियन (इयू)को टोलीले ‘पर्मानेन्ट स्ट्याण्डिङ कमिशन’ (स्थायी जाँच आयोग) बनाउन सुझाएको छ । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको अडिटका लागि गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको ईयूको टोलीले दुर्घटना जाँच गर्न स्थायी प्रकृतिको जाँचबुझ आयोग बनाएर काम गर्न भनेको बताइएको छ । यद्यपी, उसले नेपालको अडिटबारे आधिकारिक रिपोर्ट भने नोभेम्बरमा बस्ने इयूको सेफ्टी काउन्सिलको बैठकमा मात्रै प्रस्तुत गर्नेछ ।
तर, भदौ २६ देखि ३० गतेसम्म नेपाल बसेको इयूको टोलीले हवाई दुर्घटनाप्रति संवेदनशील बन्दै हरेक दुर्घटना पछि त्यसको जाँच गर्न आयोग बनाउनुभन्दा दुर्घटना जाँचबुझका लागि स्थायी खालको स्वतन्त्र संरचना बनाउन सुझाएको क्यान स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल बस्दा इयूको टोलीले के के गर्यो ?
नेपालमा आएको इयूको टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)बाट हरेक विवरण संकलन गरेका छन् । क्यानको अडिटका क्रममा इयूको टोलीले जहाज तथा हेलिकप्टर कम्पनीको नियमन प्रणाली, नेपालका एयरलाइन्स कम्पनीहरुको व्यवस्थापन, एयरलाइन्सको लाइसेन्स प्रक्रिया, पाइलटको लाइसेन्स प्रक्रिया, नवीकरणको प्रक्रिया, जहाजको अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा, जहाज मर्मत सम्भार गर्नुपर्दाको स्थिति, पार्टपूर्जाको व्यवस्थापन लगायतका सम्बन्धमा इयूको टोलीले चासोका साथ विवरण लिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार इयूको टोलीले सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सप्रति बढी चासो देखाएको थियो । उसले अडिटका क्रममा ३ एयरलाइन्स कम्पनी छान्दा नेपाल एयरलाइन्सलाई एक नम्बरमा राखेको थियो । सोही अनुसार इयूको टोलीले नेपाल एयरलाइन्सको अडिट गरेको छ ।
सँगै, हिमालय एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको पनि इयूको टोलीले अडिट गरेर फर्किएको छ । श्री एयरप्रति इयूको टोलीले बढी नै चासो लिएको बताइन्छ ।
‘श्री एयरका सम्बन्धमा बढी चासो देखियो, पछिल्लो दुर्घटनाको कारण पनि होला’ स्रोत भन्छ, ‘अनि उसको प्राथमिकतामा नेपाल एयरलाइन्स देखियो । उसले नेपाल एयरलाइन्सका मसिना मसिना कुरा पनि चासो लिएको देखियो । सोही अनुसार अडिट सकेर टोली फर्किएको छ । उसको रिपोर्ट के आउँछ भन्ने अहिले थाहा हुने कुरा भएन, नोभेम्बरमा सेफ्टी काउन्सिलको बैठकमा रिपोर्ट बुझाएपछि थाहा हुन्छ ।’
क्यान स्रोतका अनुसार क्यानको नियामकीय भूमीकाप्रति भने इयूको टोली सकारात्मक नै देखिएको छ । यसअघि क्यानलाई टुक्रयाएर ‘रेगुलेटर’ र ‘अपरेशन’का लागि छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै आएको इयूले यसपाली भने यसबारे खासै चासो नदेखाएको क्यान स्रोतको दाबी छ ।
‘रेगुलेटका सन्दर्भमा खासै कन्सर्न देखिएन, हाम्रो मुभमेन्टलाई गोइङ गुड नै मानेको देखियो’ स्रोत भन्छ, ‘तर, कम्पनीका सन्दर्भमा उहाँहरुको चासो धेरै देखियो, हामीले सेफ्टीमा ७० अंक कटाएका छौँ, त्यसलाई एप्रिसियट नै गरेका छन्, यो टोलीले सकारात्मक नै रिपोर्ट बुझाउला र नोभेम्बरमा बस्ने सेफ्टी काउन्सिलको बैठकबाट सकारात्मक निर्णय नै होला भन्ने आशा छ ।’
नेपाललाई इयूले सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची)मा राखेको छ । सन् २०१० देखि २०१२ सम्म २ वर्षको अवधिमा ५ ठूला दुर्घटना भएपछि नेपाललाई इयूले कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसयता नेपालले यो सूचीबाट बाहिर निस्कन पटक पटक प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । जसका कारण नेपालबाट युरोपका देशमा सिँधा हवाई सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
