भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर भारत स्वदेश फर्किएका छन् । नेपाल भ्रमणमा आउनुको उदेश्य भारतका लागि पूरा भएपनि नेपालका लागि भने अपुरो बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारीलाई औपचारिकता दिन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमदेखि पोखरा र भैरहवाको लागि अन्तराष्ट्रिय रुट खुलाउने विषयहरु एजेन्डामा राखिएका थिए ।
नेपाल र भारतको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले छिमेकी देश भारत र नेपालबीच एक अर्काको विकासमा पुगेका अवरोध तथा बाधा फुकाउने विषयहरु एजेन्डामा सामेल थिए। तर नेपालका केहि महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा विदेशसचिव जयशंकरको टोलिले छलफल पनि गर्नलाई तयार नभएको पाइएको छ।
दुई दिने भ्रमणको क्रममा १० वर्षमा नेपालले भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्रि गर्ने, नेपालको स्थानीय स्तरका परियोजनामा भारतीय दुतावासले सोझै लगानी गर्दै आएको रकमको सिमालाई ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्याउने, नेपाली विद्यार्थीले बनाएको स्याटेलाइट बिना शुल्क भारतीय प्रक्षेपण रकेटबाट प्रक्षेपण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् भने नेपालमा रहेका भारतीय केही परियोजनाको उद्घाटन भएको छ।
तर, नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको र नेपालको विकासमा गेम चेन्जर मानिएका पोखरा र भैरहवाको विमानस्थलका लागि भारतबाट थप हवाई रुट लिने विषयमा कुनै छलफल तथा सहमति नभएको नेपाल स्थित भारतिय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देखिन्छ। नेपालका पोखरा र भैरहवा तथा भारतको लखनउका क्षेत्रीय विमानस्थलबीच प्रत्यक्ष उडानका लागि भारतले थप रुट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा छलफल समेत नभएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगर हुँदै एटीआर विमानहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिन तथा दुई पक्षीय उडानहरूका लागि थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन प्रस्ताव राखेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर नेपाल आइपुग्दा उक्त भ्रमणको समीक्षासहितका विषयमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, रुटबारे कुनै सम्झौता नभएपछि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको भविष्य थप अनिश्चित बन्न पुगेको हो।
सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि भारत भ्रमणको क्रममा नेपालमा हवाई ट्राफिक बढ्दै गएको भन्दै जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट प्रवेश गर्न पाउने गरि नयाँ प्रवेशबिन्दु दिन दिल्ली समक्ष माग गरेका थिए । त्यो बेला भारतले दुई देशका नागरिक उड्डयन निकायहरूको बैठक गरेर निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत भारतीय पक्षलाई लेखेको चिठ्ठीको कुनै जवाफ आएको थिएन ।
सन् २०११ यताको अवधिमा नेपालले चिनियाँ ऋण सहयोगमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एशियाली विकास बैंकको ऋण अनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको संलग्नतामा भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। नेपालको लगानी पनि जोड्दा लागत २२ अर्ब हुन आउँछ ।
उक्त ऋणको ब्याज तिर्ने समय सुरु हुन लागिरहँदा यी दुइ विमानस्थलबाट एकाधबाहेक अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा मात्रै ३० अर्ब भन्दा धेरै खर्च भएको छ । तर, त्यहाँबाट पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छैन ।
यी दुवै विमानस्थलमा भारतबाट वा भारततर्फको उडान सुरु हुन सकेको छैन । ती विमानस्थलबाट बढी फाइदा लिन हाल भारतले दिइएको सिमराबाहेक वैकल्पिक प्रवेश बिन्दुहरू पनि आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।
सिमराबाट अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने भए पनि मेची र तुम्लिङटारका प्रवेश बिन्दुबाट क्रमशः भुटान र ल्हासा हुँदै वायुयानहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गर्छन् । सिमरा प्रवेश बिन्दुलाई अधिकांश वायुयानहरूले प्रयोग गर्ने कारणले यो रुटमा अति चाप हुने गरेको छ ।
त्यसबाहेक केही समय पहिले सञ्चालनमा आएका भैरहवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन सुलभ बनाउन नयाँ प्रवेश रुटहरू चाहिएको विज्ञहरू बताउँछन् । काठमाडौँ आउनुपर्ने जहाज सिमरा भएर आउँदा समस्या नभएपनि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने वायुयानहरू सिमरा भएर जानुपर्दा दूरी लामो पर्न जान्छ । यसो हुँदा लागत र टिकट दुवै महँगो हुन्छ । त्यसैले लुम्बिनी र महेन्द्रनगरबाट पनि प्रवेश गर्न दिनुपर्ने नेपालको माग छ।
भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै हाल विमानहरू नेपालबाट बाहिरिन भने सक्छन् । तर, सिमरा हुँदै दिल्ली तथा मध्यपूर्वी गन्तव्यबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विमानले ३०५ किलोमिटरको घुमाउरो हवाई मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
