नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई बर्ष अघि लिएको चुक्ता पुंजी वृद्धि योजना अनुसार २८ मध्ये २५ बाणिज्य बैंकले तोकिएकै समयमा चुक्ता पुंजी पुर्याउन सफल भएका छन भने दुई बाणिज्य बैंकले चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउने योजनामा छन। तर एक बाणिज्य बैंकले भने तोकिएकै समयमा चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७२-०७३ मा बैंकहरुले दुई बर्षमा चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने नीति लिएको थियो। तर २०७५ असार मसान्तसम्म नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकले चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउन नसक्ने भएको छ। २०७५ जेठ मसान्तसम्म २८ बाणिज्य बैंकको चुक्ता पुंजी २ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यस्तै अधिकांश विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्ता पुंजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन। ३३ विकास बैंकहरुमा २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुंजी पुर्याएका छन भने ७ वटा पुर्याउने प्रक्रियामा छन। त्यस्तै ४ वटा विकास बैंकलाई चुक्ता पुंजी पुर्याउने समयअवधि थप गरिएको छ भने एक विकास बैंक रिजोलुशनको प्रक्रियामा छ।
२५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन भने ३ वटाले पुर्याउने क्रममा छन। ५ वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजीपुर्याउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुंजी वृद्धिको नीति लिएपछी १६२ वटा बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयामा सामेल भएका छन। जसमा १२१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ४१ संस्था कायम भएका छन।
२०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरुको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ।
राष्ट्र बैंकले गाभिने तथा प्राप्ति एवम्चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरे पश्चात् विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएतापनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी आएको छैन।
ठूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुबीच गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
