नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था गोर्खाज फाइनान्सले आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शिर्षक अन्तर्गत ४ लाख ८ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गर्यो। कम्पनीले सबै खर्च कोभिड १९ जोखिम न्यूनीकरणको लागि खर्च गरेको उल्लेख छ , तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार एउटा मात्र क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइदैन ।
राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था ग्लोबल आईएमई बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शिर्षक अन्तर्गत गरेको खर्चको क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत विवरण आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छैन । जबकी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएको खर्चको क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत विवरण आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी अन्तर्गत खुलाउनु पर्नेछ ।
यी त केहि प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआरको) सवालमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना हुने गरि काम गरेका छैनन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिने खर्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गम्भीर नभएको राष्ट्र बैंक कै अध्ययनले समेत देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकाको इ.प्रा.निर्देशन नं. ६/०७८ मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएका छन् । जसमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्ने’ ब्यबस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा एक प्रदेशमा अधिकतम ४० प्रतिशत मात्र रकम खर्च हुन् सक्दथ्यो । तर राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम मध्ये ६७.९ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा मात्र खर्च भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन १९ गते सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरु र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम मध्ये ६७.९ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा मात्र खर्च गरेका हुन् ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सहि ढंगले सहि ठाउँमा प्रयोग गर्नको लागि निश्चित कार्यविधि जारी गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो । सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकले ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझावको लागि समेत आह्वान गरेको थियो । २०७८ माघ ३ मा जारी गरिएको मार्गदर्शनको मस्यौदामा सीएसआर अन्तर्गतको रकम मनपरी रूपमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । मस्यौदामा नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापन जस्ता काममा गरिएको खर्चलाई पनि सीएसआरमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च र व्यापार विस्तारको सर्त राखी गरिएका खर्च पनि सीएसआरअन्तर्गत नपर्ने ब्यबस्था मार्गदर्शनले गरेको थियो । मार्गदर्शनमा गरिएको ब्यबस्था लागु गरिएको भए सीएसआरको रकमको खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने थियो । स्वयं राष्ट्र बैंकले नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक होस् र त्यसको उपयोगमुलुकको वृहत्तर हितमा होस् भन्ने अभिप्रायले मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरेको थियो । ३५ दिनभित्र प्राप्त सुझावलाई समेटेर मार्गदर्शनलाई पूर्णता दिने भनिएको उक्त मार्गदर्शन झन्डै एक वर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि लागु भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशन किरण पण्डित अहिले भईरहेको ब्यबस्थाले नै सीएसआरको खर्च सम्बन्धि नियमन गरिरहेको कारण मार्गदर्शन तत्काल जारी नभएको बताउछन् । राष्ट्र बैंकले थप बृहत रुपमा मार्गदर्शन लागु गर्ने योजना बनाएकोले पनि यसबारे थप अध्ययन भईरहेको उनी बताउछन् । सुझावको लागि वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा खासै सुझाव नआएको , तर सर्वोच्च अदालतमा सीएसआरको विषयमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सबै पक्षसँग छलफल गरेर मार्गदर्शनलाई बृहत रुपमा ल्याउनेबारे छलफल भईरहेकोले अहिले नै मार्गदर्शन लागु गर्न हतार नगरिएको उनको भनाई छ । यद्यपि उनले मार्गदर्शन ढिलोचाँडो आउने बताए ।
छिद्र खोज्दै ब्राण्ड प्रबर्दन
एकिकृत निर्देशनमा संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन हुने गरी सीएसआरको रकम खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, संस्थाको नाम सौजन्यको रुपमा उल्लेख गर्न भने पाईने ब्यबस्था छ ।
यहि ब्यबस्थालाई टेकेर बैंकहरुले झोला सहयोग गर्दा, पानीको फिल्टर सहयोग गर्दा, डस्टबिन सहयोग गर्दा सहयोग गरिएको सामाग्रीको अधिकांश भागमा नै आफ्नो बैंकको नाम वा लोगो राखेर ब्राण्ड प्रबर्दन नै गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष मै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई धुलिखेलको एक रिसोर्टमा लगेर एक कार्यक्रम गरेको थियो । सो काय्रक्रममा राष्ट्र बैंकले प्रष्ट रुपमा बैंकका सीइओहरुलाई सीएसआरको रकम ब्राण्ड प्रबर्दनमा खर्च नगर्न र सीएसआरको रकम वित्तीय शिक्षा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने गरेका छैनन् ।
तर राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेल भने यी ‘माइनर विषय’ भएको बताउछन् । अहिले राष्ट्र बैंकले समग्र सीएसआरबारे नियमन गर्ने तर स-साना माइनर कुरा नहेर्ने बताउछन् । लोगो राखेको विषय, सौजन्य लेख्यो वा लेखेन भन्ने विषय माइनर कुरा रहेको सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउछन् । उनी भन्छन् ‘कुनै बैंकले विकट ठाउँका गएर विद्याथीलाई झोला वितरण गर्दा झोलामा सौजन्य लेखिएको छ कि छैन हेर्ने कुरा हुँदैन, सौजन्य भनेको कसले स्पोन्सर गर्यो भन्ने मात्र हो, कसले बाँडेको भन्दा थाहा पाउँनलाई लोगो राख्न सकियो’ ।
सीएसआरको रकममा ठूलाबडा कै आँखा
त्यसो त बैंकर्सहरु सीएसआरको रकम निश्चित ठाउँमा खर्च गर्नको लागि संचालक समितिका सदस्यहरुबाट दबाब आउने गरेको स्वीकार नै गर्छन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ‘संचालक समितिबाट उनीहरुले चाहेको ठाउँमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न दबाब र निर्देशन आउँछन् नै, यो सबै बैंकमा नहोला, केहि बैंकमा पक्कै पनि छ ।‘ बैंकका संचालक मात्र नभई राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुले समेत कतिपय अवस्थामा बैंकहरुलाई सीएसआरको रकम यहाँ यहाँ खर्च गर भनेर दबाब दिने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
सीएसआरको रकम एकत्रित हुन जरुरी
नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका लक्ष्मी प्रपन्न्न निरौला सीएसआरको पैसा एकत्रित गरेर खर्च गर्नु पर्ने बताउछन् । अहिले बैंकहरुले आफु अनुकुल विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्ने गरेको र यो चारो छर्ने काम जस्तो भएको उनको बुझाई छ । यदि सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआरको रकम एकत्रित गरेर कुनै एउटा जनउपयोगी कार्यमा खर्च गर्न सके त्यसको प्रभावकारिता बढी हुने र समाजमा पनि राम्रो योगदान हुने उनी बताउछन् ।
उदाहरण दिँदै उनी भन्छन् ‘ यदि अहिले देशभर ४ लाख हाराहारीलाई छारेरोग रहेको छ, छारेरोग लागेकाहरु जल्ने गरेको घटना अत्याधिक छन्, विभिन्न काम गर्ने क्रममा उनीहरु जल्न पुग्छन् । छारे रोग लागेकाहरु नियमित औषधि सेवन गरेमा निको पनि हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा सीएसआरको रकम एकत्रित गरेर यो क्षेत्रको समस्या हल गर्नको लागि खर्च गरे ठूलो योगदान हुन्थ्यो ।‘
विज्ञ सहितको टिम राखेर स्पष्ट लक्ष्य सहित योजना बनाए हरेक क्षेत्रमा देखिने गरि काम गर्न सकिने उनी बताउछन् । उनी भन्छन् ‘५ वा १० वर्षको भिजन बनाएर हरेक वर्षको लागि लक्ष्य निर्धारण गरेर कुनै एउटा क्षेत्रमा राखेर काम गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ’ । स्वास्थ्य वा शिक्षा वा अन्य अरु कुनै क्षेत्रमा लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिने उनी बताउछन् । तर यसको लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नीतिको रुपमा यसलाई अगाडी सारेर योजना बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । अहिले भने बैंकहरुले आफु अनुकुलको ठाउँमा आफु अनुकुल योजनामा सीएसआरको पैसा खर्च गर्ने गरेको र यसको प्रभावकारीता त्यति नभएको उनी बताउछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि अहिलेको सीएसआरको रकमको खर्च गराई कनिका छरेजस्तो भएको बताउछन् । सानिमा बैंकमा २ कार्यकाल प्रमुख अधिकृत भएर बैंकिङ क्षेत्रबाट नै अवकाश लिएर उनले आफु बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुँदा संघको तर्फबाट सीएसआरको रकम एकत्रित गरेर खर्च गर्नको लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव लिएर गएको बताए । उनले अहिलेको ब्यबस्थालाई परिमार्जन गरेर कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम बैंकर्स संघमार्फत खर्च गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले भने ‘हामीले ५० प्रतिशत रकम बैंकले अहिले खर्च गरे जस्तै गरि गर्ने र बाँकि ५० प्रतिशत रकम बैंकर्स संघमार्फत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौ । सबै बैंकको रकम एकत्रित हुँदा ठूलो रकम जम्मा हुने र त्यसबाट हरेक प्रदेश एक अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौ ।‘
त्यस्तै उनले बुढानिलकण्ठ मोडलको विद्यालय पनि बनाउने प्रस्ताव गरीएको बताए । रकम एकत्रित गरेर अस्पताल , विद्यालय निर्माण गर्न सके त्यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र सीएसआरको रकमको सहि सदुपयोग समेत हुने उनले उल्लेख गरे । संघ मार्फत खर्च गरिने उक्त कोषमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि समेत राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको जानकारी पाएको र भविष्यमा यस्तो ब्यबस्था हुन सक्नेमा उनी आशावादी छन् ।
त्यस्तै लामो समय विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखको तहमा काम गरेर अवकाश लिएर परशुराम कुँवर क्षेत्री पनि सीएसआरको रकम लामो समय प्रभाव पार्ने गरि खर्च गर्नु पर्ने बताउछन् । आफु जनता बैंकमा हुँदा बैंकको सीएसआरको रकम महिलाहरु आङ खस्ने समस्याको समाधानको क्षेत्रमा खर्च गर्ने सुरुवात गरेको उनले स्मरण गरे। त्यस्तै उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आँखा सम्बन्धि समस्याको क्षेत्रमा सीएसआरको पैसा खर्च गर्ने गरेको बताए । उनी भन्छन् ' सीएसआरको रकम खर्च गर्दा जुन क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ, त्यस क्षेत्रले वर्षौसम्म त्यसकामको लागि बैंकलाई चिनोस्।' सीएसआरमा गरिएको खर्चको 'लङ टर्म ईम्प्याक्ट' हुनु पर्ने उनी बताउछन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा मानवीयताको हिसाबले पनि कुनै क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले सीएसआरको खर्चको विषयमा सुक्ष्म निगरानी गरिरहेकोले हिनामिना हुने सम्भावना भने कम हुने उनी बताउछन्।
अधिवक्ता ज्योति दाहाल पनि लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र भुवन दाहालको भनाईसँग सहमति छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको ब्यबस्था अनुसार खर्च गरिरहेको भए पनि प्रभावकारी नभएकोले सम्पूर्ण बैंकको सीएसआर रकमलाई एक ठाउँमा ल्याए रचनात्मक गर्न गर्न सकिने उनको भनाई छ । सीएसआरको रकम प्रयोग सम्बन्धि छुट्टै ऐन बनाएर, सो ऐन अन्तर्गत एक कोष रहने र सोहि कोष मार्फत सीएसआरको रकम खर्च गर्न सके प्रभावकारिता हुने उनी बताउछन् । त्यसो हुँदा खर्च हुने रकमको आकार ठूलो हुने र रिसर्च सेन्टर खोल्ने, कुनै विश्वविद्यालयलाई भवन बनाउने, वा अन्य कुनै सामाजिक वा आर्थिक काम गर्न सकेमा सीएसआरको रकमको प्रभावकारिता बढी हुने उनको बताउछन् । अहिलेको सीएसआरको रकमको प्रयोग भने विधि पुर्याउन मात्र गरिएको र यो ‘बिरालो बाँधेर सराद्दे गरेजस्तो’ भएको भन्दै ब्यङ्ग गर्छन उनी।
