नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार पहिलो पटक संसोधित चालूपुंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ सार्वजनिक गरेको छ। विगत डेढबर्षदेखि बैंक वित्तीय सँस्था, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसंगको छलफलपछि २०७९ कात्तिक १ देखि लागूहुने गरि भदौ ७ गते ल्याइएको चालूपुंजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शन चार महिना नपुग्दै पहिलो पटक संसोधन गरिएको हो।
झन्डै डेढ दर्जन व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि चालूपुंजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शनलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीविच पनि दुई धार देखिएको छ। केहिले यसलाई खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने केहिले यसका केहि व्यवस्था अझैं पनि संसोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
तर चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको पहिलो संसोधनलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले गरेको प्रशंसा र आलोचनाले सहि ठाउँ समात्न नसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकुल व्यवहारिक बनाउन नसकेको जानकारहरुको भनाई छ।
सन् १९८६ मा बैंकिंङ क्षेत्रमा प्रवेश गरि तत्कालिन जनता बैंक र अहिलेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका र अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका परशुराम कुवँर क्षेत्रीले चालूपूंजी कर्जालाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक बढीनै 'सिरियस' भएको देखिए तापनि मार्गदर्शनमा अनुगमनलाई फितलो बनाएको बताए।
" उद्योगी व्यवसायीले चालूपुँजी कर्जा लिएर कहाँ लगानी गरेका छन् र यस्तो कर्जामा बैंकहरुको अनुगमन कस्तो छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा अनुगमन गर्न पर्ने व्यवस्था मात्र गरिदिएको भय हुन्थ्यो। कतिपय डिटेलमा नगएको भए पनि हुन्थ्यो" क्षेत्री भन्छन्, "उद्योगि व्यवसायीहरु पनि बिक्रीको प्रतिशत, कर्जा क्लिनिङ्गको अवधी जस्ता बिषयलाई लिएर अड्किएको देखिन्छ। जुन सहि होइन। यो मार्गदर्शनको व्यवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका भन्दा अरु धेरै व्यवहारिक कठिनाइ देखिन्छन्।"
क्षेत्रीले एक उदाहरण पेश गर्दै भने, "मानौ, कुनै मैदा मिल व्यवसायीले हार्भेस्टको समयमा सस्तोमा गहुँ किन्न सक्यो भने उसको व्यवसाय अरुको भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भएर सफल हुन सक्छन्! उसले बर्षमा रु १०० करोडको गहुँ मिलिंग गर्न सोही रकमको गहुँ किन्ने योजना बनायो भने रु ७० करोड कर्जा र रु ३० करोडको आफ्नो पैसा (इक्विटी) हाल्छ। यस्तोमा रु ७० करोडको कर्जा एक वर्ष भित्र तिर्न सक्ने भएकोले आवधिक कर्जा उपयुक्त हुदैन तर नवीकरणिय कर्जा लिनलाई अहिलेको चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाले रु २८० करोडको गहुँ बिक्रि गर्छु भन्नुपर्छ। रु १०० करोडको गहुँ किनेर २८० करोडको बिक्रि गर्छु भन्ने कुरा कति व्यवहारिक होला ? यस्तो व्यवसायको लागि कम्तिमा ३ वर्षको भुक्तानी अवधि भयको आवधिक कर्जा दिनु कतिको बैज्ञानिक हो? भुक्तानी अवधि नगद प्रवाहमा आधारित हुनुपर्ने आधारभूत मान्यता हो। प्रक्षेपित नगद प्रवाहलाई वेवास्ता गरेर हचुवाको आधारमा यति समय भित्र भुक्तानी गर भन्नु उपयुक्त हुदैन। राष्ट्र बैकले पहिला आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तिमा ५ वर्ष भन्यो, के आधारमा भन्यो कसैलाई थाहा छैन। मार्गदर्शन लागू भएको ३ महिना नपुग्दै भुक्तानी अवधि ३-१० वर्ष भन्यो। किन भन्यो, राष्ट्र बैकलाई मात्र थाहा होला।
नेपाल जस्तो इमर्जिङ्ग मार्केट भएको बजारमा अनुमान गर्न सहज नहुने भएकाले प्रक्षेपित विक्रिको तुलनामा वास्तविक विक्रि यथोचित कारणले नैअपुग हुन सक्छ। त्यही कारणले अर्को वर्ष उसको चालू पूँजी कर्जाको सीमा नै घटाईदिने काम व्यवसायलाई हानी हुने काम हो। अर्को वर्ष यथोचित कारणले उसको कारोवार बढ्न सक्ने हुन सक्छ र उच्च कारोवारको लागि थप कर्जा दिन पर्नेमा उल्टो सीमा घटाउनु उपयुक्त हुदैन।
त्यस्तै चालूपुंजी कर्जा खाताबाट सावाँ ब्याज तिर्न नपाइने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको व्याज लागत झनै बढ्ने उनको भनाई छ। बिक्रि वा ब्यापारको पैसा चल्ति खातामा जम्मा गर्ने र सावाँ तथा व्याज सोही खाताबाट तिर्न पर्ने भएकोले ठूलो रकमको चालू पूँजी कर्जा वक्यौता हुदा हुदै चल्ति खातामा रकम राख्दा व्याज खर्च बढ्न जान्छ।
चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाले परम्परागत रुपमा गरिदै आयको अनुगमनलाई समेत कमजोर बनायको छ। रू ५ करोडसम्म चालूपुंजी कर्जा लिनेले प्रत्येक ३ महिनामा स्वयं प्रमाणित चालू सम्पत्ति र दायित्वको विवरण बुझाउनुपर्ने र रु ५ करोड भन्दा माथिको कर्जा लिनेलाई ६ महिनामा एक पटक मात्र आन्तरिक परीक्षकले प्रमाणित गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने आजको प्रविधिको युगमा सुहाउँदो नभएको उनको भनाई छ।
उनी भन्छन्, "हामीले बैंकिंङ सुरु गर्दा (३६ बर्ष अगाडी) ग्राहकको अफिसमा गयर तपाईहरुको बजारबाट उठाउन पर्ने पैसा कति छ भनेर सोध्यो भने बोक्नै नसकिने ठूलो लेजर हातमा आउंथ्यो र हामीले आफैले हिसाव निकाल्थ्यौं तर अहिलेको प्रविधिको युगमा सवै कुरा एक क्लिकमा आउंछन्, यस्तो बेलामा पनि ३ महिनामा वा ६ महिनामा भन्दा प्रत्येक महिना वा आवश्यक पर्दा कुनै पनि बेला रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भइदिएको भए अनुगमन कडाई भएको मानिन्थ्यो तर त्यो अहिलेको मार्गदर्शनमा देखिएन। "
उनी अगाडी थप्छन्, "बरु मार्गदर्शनले एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन दुई को साविकको दफा ३६ को उपदफा २ मा भएको चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी कडा व्यवस्थालाई विस्थापित गरिदिएको छ, त्यहाँ प्रत्येक ३ महिनामा कम से कम एक पटक स्टक र रिसिभल्स लियर चालू पूँजी कर्जा अनुगमन गर्न पर्ने र २५ करोड भन्दा माथि चालूपुंजी कर्जा लिनेले कर्जा स्वीकृत वा नवीकरण गर्दा लेखा परिक्षणबाट सर्टिफ़ाइड गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। अहिलेको मार्गदर्शनले यति कडा व्यवस्थालाई विस्थापित गरिदियो।"
त्यस्तै चालूपुंजी कर्जा स्वीकृत भएको ६ महिना भन्दा अघि पुनरावलोकन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको उनको भनाई छ। उनी भन्छन् , " मानौं, व्यवसायीले सबै टेन्डर आफुलाई पर्छ भनेर आफ्नो विक्रि रु १०० करोड हुन्छ भनेर अनुमान गरेर रु २५ करोडको नविकरणीय चालू पूँजी कर्जा स्वीकृत गरायो तर टेन्डर नपरेको आदीको कारणले उसको वास्तविक विक्री रु ७५ करोड (अर्थात् अनुमानित कारोवार भन्दा २०% भन्दा बढ़ीले कम भएको) भएमा अर्को वर्ष अनुमानित विक्रीको आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा अघिल्लो वर्षको शर्टफल समेत समायोजन गर्नु पर्छ। त्यस्तै, आफुले पेश गरेको टेन्डरलाई वेवास्ता गरेर कारोवार अनुमान गरी सीमा स्वीकृत गर्दा पछि टेन्डर परेर थप कर्जाको आवस्यक हुदा ६ महिना नपुगेको कारणले थप कर्जा नपाउने र टेन्डर अनुसारको काम गर्न नसकेकोले ग्यारेन्टी नै इन्भोक हुने जोखिम बढ्न सक्छ।
चालूपुंजी कर्जा क्लिनिङ्गको अवधिलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीको असन्तुष्टिलाई पनि क्षेत्री जायज मान्दैनन। यो बिश्वब्यापी अभ्यास भएको र यसमा खासै कठिनाई नहुने उनको दाबी छ।
उनी भन्छन्, " मानौ, नेट ट्रेडिङ एसेट्स रु १०० करोड छ भने रु ७० करोडको चालुपुंजी कर्जा हुन सक्छ। यसमा मानौं, फ़्लक्चुएटिंङ चालूपुंजी कर्जा रु ३५ करोड भयो भने ३ देखि १० बर्ष अवधिको भुगतानी अवधि भयको पर्मानेन्ट वर्किङ्ग क्यापिटलको लागि आवधिक कर्जा रु ३५ करोड हुन सक्छ। अफ सिजनमा नेट ट्रेडिङ अस्सेट्स रु ६५ करोड़ (इक्विटी र पर्मानेन्ट वर्किङ्ग क्यापिटल जोड्दा रु ६५ करोड बरावरको रकम) र सो भन्दा कममा घट्दा व्यवसायलाई घट-बढ़ हुने नविकरणीय चालू पूँजी कर्जाको उपयोग गर्न पर्दैन। यदी रु ६५ करोड़ भन्दा बढी नै सधैं नेट ट्रेडिंग एसेट्स हुने व्यवसाय हो भने घट-बढ़ हुने चालू पूँजी कर्जा कम रकम (मानौ रु २५ करोड) र आवधिक कर्जा बढी रकमको (मानौ रु ४५ करोड) लिन सकिन्छ। तसर्थ: लगातार ७ दिनको लागि घट-बढ़ हुने नविकरणीय चालूपुंजी कर्जा क्लिनिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था कठिन र अब्यवहारिक होइन। यो व्यवस्था ३-१० वर्षको भुक्तानी अवधि भएको आवधिक कर्जाको लागि लागू हुदैन।
व्यवसाय देखाएर लिएको चालूपुंजी कर्जा अन्तै लगानी हुनुमा सबै दोषी भएको र यसको उपचार भनेको सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारिता देखाउने र यसको कडा अनुगमन नै भएको ३६ बर्ष बैंकिंङ क्षेत्रमा काम गरेका र अहिले वित्तीय साक्षरता र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिएका अग्रज बैंकर तथा इसेवाका अध्यक्ष परशुराम कुवँर क्षेत्रीको निष्कर्ष रहेको छ।
सबै कुराको सुक्ष्म अनुगमन बैकले नै सधै गर्ने कुरा साध्य नभएकाले ग्राहक नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने र आफुले दिएको कर्जा कता र कस्तो क्षेत्रमा गएको छ भनेर सम्बन्धित बैंकले नै अनुगमनलाई कडा गर्नुपर्ने र बाहिरबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको क्षेत्रीको भनाई छ।
यो पनि:
