तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका बिष्णु पौडेललाई बधाई दिन अर्थमन्त्रालय पुगेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले एकै र समान माग अगाडी सारेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक देखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित र ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग रहेको छ।
ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थाको रुपमा चिनिएका यी दुई ठुला सँस्थाले अर्थतन्त्रका अन्य समस्यालाई एकातर्फ राखेर , ब्याजको दर घटाउने र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित गर्नलाई नै जोड दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
सामान्यतया जग्गा धितो नराखी वा जग्गा धितोलाई 'ब्याकअप' मानेर विशुद्द व्यवसायको 'स्वास्थ्य' हेरेर मात्र चालूपुँजी कर्जा दिईने गरिन्छ र अहिलेको मार्गदर्शनले पनि यहि कुरालाई बढी जोड दिएको छ। यति हुँदापनि व्यवसाय गर्नका लागि लिईने चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कम्तिमा दुई बर्ष पछि धकेल्नुपर्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीको मागले अनेक शंका उब्जाएको छ।
हिजोका दिनमा व्यवसाय देखाएर व्यक्ति र बैंक व्यवस्थापनको तजबिजमा लिईएको कर्जा व्यवसाय बाहेकका ठाउँमा लगानी गरिएकाले अहिले यो व्यवस्था लागू गर्दा यस्ता प्रकृतिका व्यवसायी बढी मारमा परेको आंकलन गरिएको छ।
व्यवसाय देखाएर लिईएको कर्जा व्यवसाय बाहेकका ठाउँहरु जस्तो घरजग्गा, सेयर बजार, बिहेवारी तथा गाडीघोडा जस्ता ठाउँमा खर्च गरिएकाले कम्तिमा दुई बर्षका लागि यो व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने माग उठेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाई छ।
"व्यवसाय देखाएर चालूपुँजी कर्जा लिँदा व्यक्ति र बैक व्यवस्थापनको तजबिजमा भनेजति कर्जा लिन पाइने र त्यसको ब्याजमात्र तिरे हुने भएकाले पहुँच भएका ठूला उद्योगी व्यवसायीले सकेसम्म धेरै चालुपुँजी कर्जा लिएर त्यस्तो पैसा व्यवसाय बाहेकका ठाउमा लगानी गरेको अवस्था छ" ति अधिकारीले बिजपाटीलाई भने, "सिधै घरजग्गा कर्जा लिंदा भ्यालुएसनको ४० प्रतिशत, सेयर कर्जा मुल्यांकनको ६० प्रतिशत मात्र पाइने र त्यो पनि यसको सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसाय देखाएर चालुपुँजी कर्जा लिनेको संख्या अत्यधिक छ। "
उनी अगाडी भन्छन्, "चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अझैं दुई बर्षपछि मात्र लागू गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्नु भनेको व्यवसायको नाममा कर्जा लिएर व्यवसाय बाहेकका ठाउँमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्नु सरह हो। चालूपुँजी कर्जाको नाममा केहि सिमित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाले बैंकिंङ प्रणालीमा भएको कुल निक्षेपको आधा पैसा कर्जाको नाममा चलाएका छन्। अहिलेपनि १२ अर्ब सम्पति भएकाले १ खर्ब भन्दा बढी कर्जा चलाएको अवस्था छ। यसले भोलिका दिनमा जनताको पैसा डुब्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।"
चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख केहि व्यवस्था समझदारीमा संसोधन गरेर भएपनि यो व्यवस्था लागू गर्नुको विकल्प नरहेकाले आम संचारमाध्यमले विशेषगरि आर्थिक मिडियाले यो बिषयलाई जनताले बुझ्नेगरि लेख्नलाई समेत ती अधिकारीको सुझाव रहेको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले २०७९ कात्तिक मसान्तसम्ममा १० खर्ब ४४ अर्ब १४ करोड २० लाख रुपैयाँ चालूपुँजी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसमध्ये झन्डै आधा हिस्सा ठूला भनिएका केहि उद्योगी व्यवसायीहरुले मात्रै उपभोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याकले देखाउंछ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा एकै व्यवसायीले झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र यो धेरै व्यवसायीको यथार्थ पनि हो।
एक बैंकर भन्छन्,- 'नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरु नै बैंक वित्तीय सँस्थाका मालिक छन्। पहुँचका आधारमा यिनै उद्योगी व्यवसायीले कुल चालू पुंजी कर्जाको ७५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात ८ खर्ब जति उपभोग गरेका छन्। उधोग व्यवसाय देखाएर लिएको यस्तो कर्जा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले घरजग्गा, सेयरबजार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन लागू हुँदा एकै जनाले २ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आन्दोलनले ठुलो रुप लिएको देखिएको हो। जनताको निक्षेप सिमित व्यक्तिको हातमा जानबाट रोक्नलाई पनि यथार्थमा चालू पुँजी कर्जा लागू गर्नुपर्छ। '
यो मार्गदर्शन ५० लाख भन्दा बढी कर्जा लिने व्यवसायीको हकमा लागू हुने भएकाले साना, मझौला तथा बैंकमा कम पहुँच भएकालाई यो व्यवस्थाले ठूलो प्रभाव नपरेको ती बैंकरको भनाई छ। केहि ठुला उद्योगी व्यवसायीको हातमा देशको अर्थतन्त्र खुम्चिदै गर्दा जनताको निक्षेप पनि सिमित व्यक्तिको हातमा जाने अवस्था चिन्ताजनक भएकाले पनि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
मार्गदर्शनमा २ करोडसम्मको कर्जा लिने व्यवसायीहरुले वार्षिक बिक्री कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म कारण खुलाई लिन पनि सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै २ करोड माथिको चालूपूँजी कर्जा लिँदा वार्षिक बिक्री कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म पाउँछन्। तर यो व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण रहेको एक चार्टड एकाउन्टेन्ट बताउँछन्।
"व्यवसाय देखाएर चालूपुंजी कर्जा लिने भनिएपछि व्यवसायको स्वास्थ्य अर्थात खुद ब्यापार सम्पति, बिक्रि, नाफा, अन्य तथा सूचक तथा अनुपातको तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरण (थर्ड पार्टी भेरीफिकेसन) पश्चात आउने मुल्यांकनको आधारमा चालूपुंजी कर्जा दिनुपर्छ" चार्टड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, "तर विडम्बना, अहिलेपनि सम्बन्धित व्यवसायको व्यवस्थापन र बैंकको तजबिजमा चालूपुंजी कर्जा दिने व्यवस्था लाई राष्ट्र बैंकले बुझ्न सकेन। "
चार्टड एकाउन्टेन्ट अगाडी भन्छन्, "अहिलेपनि एउटा सामान्य व्यक्तिले १ लाख कर्जा लिनलाई ५ लाखको जग्गा धितोमा राख्छ र उसको जग्गा बैंकको नाममा रोक्का राखिन्छ तर विडम्बना, जुन व्यवसाय देखाएर चालूपुंजी कर्जा लिईन्छ, त्यो व्यवसाय संचालन गरिएको कम्पनीको सेयर अझैं पनि रोक्का हुदैन नत उक्त कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रि गर्न बैंकको अनुमति नै आवश्यक पर्छ। "
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नबुझेर नभई राष्ट्र बैंक ठुला उद्योगी व्यवसायी र बैंकलाई व्यवसाय बनाएका व्यवसायीको प्रभावमा परेकाले बैंकिंङ प्रणालीको कुल निक्षेप केहि व्यक्ति र घरानाले प्रयोग गर्न पाउनेगरि चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउन बाध्य भएको ति चार्टड एकाउन्टेन्टको दाबी छ।
