व्यवसाय देखाएर लिएको कर्जा व्यवसाय बाहेकका क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुलाई उन्मुक्ति दिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तयार भएको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले उद्योगी तथा व्यवसायीका छाता संगठनका नेताहरुसँग सोमबार गरेको छलफलमा यस्तो संकेत गरेको हो।
सोमबार छलफलमा सहभागी भएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिषदका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले अहिलेनै चालुपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यन्वयन गर्दा आफुहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै यस सम्बन्धी व्यवस्था थप दुई बर्षलाई स्थगित गर्नलाई आग्रह गरेका थिए।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्नुको विकल्प नभएको तर यसका केहि व्यवस्था संस्सोधन गरेर व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बिजपाटीलाई बताए।
ती व्यवसायीकाअनुसार राष्ट्र बैंकले नयाँ चालूपुंजी कर्जा लिनेलाई चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गराउने तर पुराना ऋणीले यो कानुन थप दुई बर्षसम्म छुट दिने आश्वासन दिएको छ।
हिजोका दिनमा व्यवसाय देखाएर व्यक्ति र बैंक व्यवस्थापनको तजबिजमा लिईएको कर्जा व्यवसाय बाहेकका ठाउँमा लगानी गरिएकाले अहिले यो व्यवस्था लागू गर्दा यस्ता प्रकृतिका व्यवसायी बढी मारमा परेको आंकलन गरिएको छ।
व्यवसाय देखाएर लिईएको कर्जा व्यवसाय बाहेकका ठाउँहरु जस्तो घरजग्गा, सेयर बजार, बिहेवारी तथा गाडीघोडा जस्ता ठाउँमा खर्च गरिएकाले कम्तिमा दुई बर्षका लागि यो व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने माग उठेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाई छ।
बैंक र व्यवसायीबीचको तजबिजको आधारमा लिइएको चालूपुंजी कर्जा व्यवसाय बाहेकको ठाउँमा लगानी भएको निष्कर्ष निकालेर नेपाल राष्ट्र बैकले मापदण्ड नै बनाएर यस्तो कर्जा जारी गर्ने प्रयास बापत 'चालूपुंजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९' यहि कात्तिकदेखि लागू गरेको थियो।
बैंक वित्तीय संस्थाले २०७९ कात्तिक मसान्तसम्ममा १० खर्ब ४४ अर्ब १४ करोड २० लाख रुपैयाँ चालूपुँजी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसमध्ये झन्डै आधा हिस्सा ठूला भनिएका केहि उद्योगी व्यवसायीहरुले मात्रै उपभोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याकले देखाउंछ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा एकै व्यवसायीले झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्बको सम्पती हुने व्यवसायीले चालूपुंजी कर्जा सहित १ खर्ब माथिको कर्जा चलाईरहेका छन्। यस्ता एक दुई व्यवसायी मात्रै पनि अप्ठ्यारोमा परे भने नेपाली जनताको अरबौं निक्षेप जोखिममा पर्ने निश्चित छ।
मार्गदर्शनमा २ करोडसम्मको कर्जा लिने व्यवसायीहरुले वार्षिक बिक्री कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म कारण खुलाई लिन पनि सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै २ करोड माथिको चालूपूँजी कर्जा लिँदा वार्षिक बिक्री कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म पाउँछन्। तर यो व्यवस्था पनि त्रुटिपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको भनाई छ।
यदि बिक्री कारोबारको २० प्रतिशत मात्रै चालूपुंजी कर्जा लिन पाइने हो भने धितो र व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अन्यथा बिक्रिलाई आधार मानेर लिन पाइने चालूपुंजी कर्जाको सिलिङ्ग तोक्न नहुने उनको भनाई छ।
व्यवसायको स्वास्थ्य अर्थात खुद ब्यापार सम्पति, बिक्रि, नाफा, अन्य तथा सूचक तथा अनुपातको तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरण (थर्ड पार्टी भेरीफिकेसन) पश्चात आउने मुल्यांकनको आधारमा चालूपुंजी कर्जा दिईने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई लत्याएर अहिले पनि व्यवसायी र बैंकको तजबिजमा बिक्रीको आधारमा चालूपुंजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु गलत भएको एक चार्टड एकाउन्टेन्टको भनाई छ।
यो पनि:
- यस कारण चालूपूँजी कर्जाको नियम मान्न तयार छैनन् ठूला उद्योगी व्यवसायी
- चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई किन पछि सार्न चाहन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
