विदेशी मुद्राको कारोबारको इजाजत अबदेखि प्रदेशबाट नै लिन सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली-२०७७ को दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित विनियामवलीमा भनिएको छ, 'राष्ट्रियस्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानको नजिकमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालय वा विभागमा त्यस्तो निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।' केन्द्रिय बैंकले यसअघि केन्द्रमा रहेको यस्तो अधिकारलाई प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
त्यस्तै, डिपार्टमेण्टल स्टोर/सुपर मार्केट, एयरलाइन्स र तीन तारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोबार स्थानको लागि १ लाख रुपैयाँ र अन्य जुनसुकै होटल, रिसोर्ट, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोबार स्थानको लागि ५० हजार रुपैयाँ बराबरको इजाजतपत्र बहाल रहने मितिभन्दा कम्तिमा १५ महिना बढी अवधिको बैंक जमानत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित विनियामावलिमा गरिएको छ । यसअघि चार वर्ष अवधिको बैंक जमानत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले काठमाडौंको हकमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट र काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित प्रदेशस्थित कार्यालयले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलिले गरेको छ ।
सरकारले नवीकरण गरेका क्यासिनोले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने लाइसेन्स लिन प्रति कारोबार स्थानको लागि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ बर्षको बैंक जमान र लाइसेन्स शुल्क बापत १ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेमा यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नविकरणका लागि समेत २५ लाख रुपैयाँ बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, क्यासिनोले इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुनु अगावै इजाजतपत्र खारेजीका लागि निवेदन दिएमा इजाजतपत्र रद्द गरी बैंक जमानत वा नगद धरौटी फुकुवा गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ ।
