वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा एफपीओको कर विवादको मुद्दामा आज पनि सुनुवाई हुने भएको छ । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई हुने भएको हो ।
आज प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराइ, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । यस अघि हिजो बुधबार पनि सोहि इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो । हिजो सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै मै राखेर आज पनि सुनुवाई हुन लागेको हो ।
यस अघि मङ्सिर ६ गते अदालतले यस मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको थियो। मङ्सिर ६ गते सुनुवाईपछि अदालतले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश दिएको थियो।
त्यस अघि सर्वोच्च अदालतले असोज १७ गते यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। असोज १७ गते प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तथा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा. आनन्दमोहन भट्टराई , प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो। इजलाशले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
के हो मुद्दा ?
एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक अदालत गएका छैनन् । त्यस्तै एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यी बाहेक अन्य १६ वटा बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ। ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यी बैंक हरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । नेपाल बैंकले पनि एफपीओ निकालेको भए पनि अदालत गएको छैन । त्यस्तै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ति व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले बैंकले दायर गरेको मुद्दा र यी २ इन्स्योरेन्सले दायर गरेको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ ।
