आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले मर्जर तथा एफपीओको आयमा कर लाग्छ भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट पुन: पुष्टि भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा बैंक तथा बीमाले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि बिजपाटीसंगै कुरा गर्दै उनले अदालतले नै प्रष्ट रुपमा कर लाग्छ भन्ने आदेश दिएको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार अब बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मङ्सिर मसान्तसम्म कर बुझाएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने बताए । मङ्सिर मसान्तसम्म कर नबुझाए पुस लागेपछि शुल्क तथा ब्याज सहित कर तिर्नु पर्ने उनले बताए। उनका अनुसार बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले तिर्नु पर्ने यस्तो कर १२ देखि १५ अर्ब हाराहारी रहेको छ।
उनले ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि वर्षौ देखि कर नतिरी बसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रष्टसँग कर लाग्छ भनिदिएको बताए।
यस अघि : बैंक तथा बीमा कम्पनीले एफपीओ र मर्जरको कर तिर्नु पर्ने सर्वोच्चको आदेश
