नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मङ्सिर २२ मा मौद्रिक नीति समिक्षामा गरेका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
बैंकले सर्कुलरमार्फत शेयर तथा घरजग्गामा जोखिमको भार घटाउने साथै घरजग्गामा सीमा, कर्जाको पुनर्तालीकीकरण र पुनसंरचना लगायतका व्यवस्थालाई समेटेर स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा घरजग्गा (रियलस्टेट) ५० लाखभन्दा बढीको साथै शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्ति १२५ प्रतिशत लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि यस्तो जोखिमभार सम्पत्ति १५० प्रतिशत थियो । जसको प्रभावस्वरुप शेयर बजार दुई साताको अवधिमा ३०० अंकले माथि आइसकेको छ भने घरजग्गाको किनबेचमा पनि वृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै सर्कुलरमार्फत ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनर्तालीकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ । विभिन्न ११ क्षेत्रहरु नै तोकेर केन्द्रिय बैंकले ऋणीको आवश्यकता र अनुरोधमा उक्त सुविधा प्रदान गर्न क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रिकल औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एंव स्वास्थ्य र निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रवाहित ५ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरी चैत मसान्तभित्र पुनर्तालीकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल शिथिल रुपमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो नीतिले सघाउ पुर्याउने बताउँछन् । उनले केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले व्यवसायी मात्रै नभई बैंकहरुलाई पनि कर्जा विस्तारमा सहयोग पुर्याउने बताए । बिजपाटीसँग उनले भने, 'कर्जा पुनर्तालीकीकरण र पुनर्संरचनाले ऋणीलाई सहज पुर्याउँछ । त्यस्तै शेयर र घरजग्गामा रहेको १५० को जोखिमभार १२५ मा झार्दा लगानीकर्तालाई त फाइदा पुग्छ नै यसले बैंकको लागतमा पनि कम गर्छ । '
त्यस्तै बैंकमा अहिले लगानी योग्य रकम थुप्रिएर बसेको अवस्थामा भूकम्प प्रभावितका लागि आवास निर्माणमा धितोको शत प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने साथै आधारदरमा २ प्रतिशत रकम थप गरी कर्जा दिने व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह पनि हुने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुर्याउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले ब्याजदर घटाई कर्जा प्रवाह बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
ग्राहक नै प्रत्यक्ष लाभान्वित : बैंकर्स संघ
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला नयाँ व्यवस्थाले बैंकका ग्राहक प्रत्यक्ष लाभन्वित हुने बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई सहुलियत प्राप्त हुने बताए ।
कर्जाको पुनर्तालीकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्थाले बैंकका ग्राहकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने भएकोले बैंकलाई पनि फाइदा नै पुग्ने उनको भनाई छ । सर्कुलर अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय भएका कर्जाले मात्रै यस्तो सुविधा पाउनेछन् भने यस्तो कर्जाको नोक्सानी बापत ५ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ्ग गर्नुपर्ने हुन्छ । माछापुच्छे बैंकका सिइओ समेत रहेका केइरालाले यो निर्देशनले बैंकको प्रोभिजनिङ्ग रकम भने बढेर जाने बताए । बिजपाटीसँग उनले भने, 'पछिल्लो निर्देशनले व्यवसायी र बैंक दुवैलाई राहत दिन्छ ।'
लघुवित्तको खराब कर्जा घट्छ : लघुवित्त बैंकर्स संघ
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले आइतबार नै घ वर्गका लघुवित्तका लागि पनि अलग्गै सर्कुलर जारी गरेको छ । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशन अनुसार लघुवित्तका ऋणीले कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाका लागि २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले लघुवित्तका ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव बताउँछन् । आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई राहत प्रदान गरेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचनाले तत्कालका लागि लघुवित्तको खराब कर्जामा पनि कमी आउने उनी बताउँछन् । तर, लघुवित्तको दीर्घकालिन समाधान भने अहिलेको सर्कुलरले नदिएको उनको भनाई छ । लघुवित्तका समस्या समाधानका सन्दर्भमा पेश भएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सर्कुलरले केही नसमेटेपनि त्यसका विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको उनले बताए । यद्यपी, अहिलेको सर्कुलरले तत्कालका लागि संस्थाका ऋणीलाई राहत मिल्ने उनी बताउँछन् ।
