प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणा बृद्धभत्ता कै विस्तारित रुप भएको बताएका छन् । तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले सुरु गरेको बृद्धाभत्ता र अहिले नेकपा सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारण एकै रहेको बताएका हुन् ।
उनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यापक बनाईएको बताए ।
२०७५ साल मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको उद्घाटन गरेका थिए । कोष सञ्चालनको २ वर्षको अबधिमा लक्ष्यभन्दा न्यून रुपमा योगदानकर्ता र श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोष सञ्चालन कार्यविधिनै स्पष्ट नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि कार्यविधि संशोधनको तयारी भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपीलमणि ज्ञवाली सुरुवाती चरणमा रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु कम मात्रामा आबद्ध भएपछि पछिल्लो समय आवद्ध हुनेको सख्यामा बृद्धि भएको बताउँछन् । उनका अनुसार २०७६ मंसिरमा कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानहरुको संख्या ११ हजार ८१३ रहेकोमा २०७७ मंसिर १० मा १२ हजार ९१५ पुगेको छ ।
यसैगरी कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भई २०७६ को सोही अवधिमा रहेको १ लाख २३ हजार ५ सयबाट बढेर १ लाख ७९ हजार ७९१ पुगेको छ । नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ता ७२ हजार रहेको कोषले जनाएको छ ।
सरकारले आयकर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा ३ लाख रुपैयाँमात्र रहेको कर छुटको सीमालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँसम्म पु्याईएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी मंसिर मसान्तसम्ममा अन्य अवकास कोषहरुमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
कोषले स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप देशभरका ६५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा प्रवाह सम्झौता गरिसकेको छ । योगदानकर्तालाई पायक पर्ने अस्पतालसँग थप सम्झौता गर्दै चालु आवको अन्त्यसम्ममा कोषले १५० स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरिसक्ने र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी अनलाइनमार्फत सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।
कोषले वार्षिक १ लाखको सीमाभित्र रहेर ८० प्रतिशत निःशुल्क र दुर्घटनाको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म निःशुल्क सेवा लिनसक्ने योजना बनाएको जनाईएको छ।
