वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघले विभिन्न १९ बुंदे मागहरुसहितको पत्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीलाई बुझाएका हुन् ।
पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यी माग पुरा नभए वादेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन नसक्ने बताएका छन्। उनले माग पुरा नभए वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पत्र बुझ्दै सचिव केवल भण्डारीले संघको जायज मागहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्दता जनाएका छन् ।
यस्ता छन् व्यवसायीका मागहरु:
१) व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत मागपत्रमा उल्लेख न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस् ।
२) काठमाण्डौ स्थित साउदी अरब दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् । साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाण्डौ स्थित दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै ID दिने र ID प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण ID कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भईरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।
३) नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।
४) मलेसियाको निजि कम्पनी FWWMC.SDN.BHD र बैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।
५) व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा अनाधिकृत रुपमा स्विकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गरियोस् ।
६) बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धि कार्य बिधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धि मापदण्ड हटाईयोस् ।
७) व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटिको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।
८) बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनकोलगि SOP निर्धारण गरियोस् ।
९) वैदेशिक रोजगारमा जाने Semi-Skilled र Skilled कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परिक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
१०) अभिमुखिकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । यदि राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
११) वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल (केयर गिभर बाहेक) र कोरियाको भ्ठ भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१२) FEMIS प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठुलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले संचालनमा ल्याइयोस् ।
१३) वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् ।
१४) मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगाएत सम्पूर्ण देशबाट भईरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस् ।
१५) मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गरियोस् ।
१६) महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१७) संसदमा दर्ता भएको बार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक परित गर्न यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।
१८) जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्विकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरु सँग ठुलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरुले ल्याएको SSW लगाएत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
साथै अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिषा प्राप्त गरेर पनि JAAN को कारणले जापान जान बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुदा JAAN भन्ने संस्था तत्कालै खारेज गरियोस् ।
१९) युरोपका बिभिन्न देशको भिषा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेलि देशहरुको भिषा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् ।
