चौतर्फी आलोचनापछि मलेसियन कम्पनीसंगको सम्झौता गर्ने निर्णयबाट नेपाल सरकार पछि हटेको छ। बैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले चर्को आलोचना गरेपछि तालुकदार निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन देखाएर हाललाई उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
आज आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यलय तथा श्रम मन्त्रालयको निर्देशनलाई देखाएर उक्त निर्णय हाललाई कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो। सरोकारवाला निकायहरुसंग पर्याप्त छलफल गरेरमात्र टुंगोमा पुग्ने भन्दै हाललाई उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय भएको बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
तर प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीको निर्देशनको पालना गरेर हाललाई उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने भनेपनि हिजो यो निर्णय किन गरिएको थियो भन्नेबारे बोर्डले कुनै स्पष्टिकरण दिएको छैन। त्यसमाथि पनि हिजो सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी यो निर्णय गरिएको भन्ने कुरा उसकै बिज्ञप्तिमा देखिन्छ। त्यतिमात्र नभई हाललाई यो निर्णय कार्यन्वयन नगर्ने भनेर भनिएकोमा भविष्यमा नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार पर्ने यो निर्णय फेरि गरिने बोर्डले संकेत गरेको छ।
नेपाली श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि भन्दै बोर्डले रोजगारदातासँग प्रतिकामदार ४५ डलर थप उठाउने गरी निजी लगानीको मलेसियन कम्पनी 'फरेन वर्कार वेलफेर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)' सँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतालाई लिएर बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले चर्को बिरोध गरेका थिए।
यद्दपि यो कार्यमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको पनि संलग्नता भएको आरोप लगाउदै बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सल्लाहकार पदबाट संघका पुर्व अध्यक्ष विमल ढकालले राजिनामा दिएका थिए।
नेपाली बजारमा मात्र नभई मलेसिया सरकारले समेत त्यहाँको रोजगारदातालाई आर्थिक भार पर्ने गरि नेपालले मलेसियन निजि कम्पनीसंग गरेको सम्झौतालाई अस्विकार गरेको थियो। मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री स्टिभन सिमले यो सम्झौतालाई अस्विकार गर्दै यो सम्झौतालाई लिएर नेपाल सकार संग जवाफ मागेको थियो।
