उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरि लामो समयसम्म आयोजनाको निर्माण नगर्ने कम्पनीको लाईसेन्स रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु समेत समेटी नीतिगत सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा २०७९।४।१७ मा गठित सात सदस्यीय समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
समितिले 'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन' तयार पारि उर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
समितिले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका मुख्य-मुख्य संरचनाहरुमध्ये कुनै संरचनाको निर्माण कार्य शुरु नगरेमा उक्त अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो । विद्युत खरिद विक्री सम्झौता रद्द भएमा विद्युतको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमतिपत्र पनि रद्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
विद्युत खरिद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात विवरण निश्चित समयावधि भित्र पेश गर्ने गरी सशर्त जारी भएका अनुमतिपत्रमा तोकिएको म्यादभित्र (म्याद थपसमेत) सो विवरणहरु पेश नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै कागजात/विवरणहरु पेश गर्ने समयसीमाको सम्बन्धमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
'ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/विद्युत विकास विभागबाट कुनै कारणवश अनुमतिपत्र रद्द भएमा सो अनुमतिपत्रका आधारमा गरिएको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता रद्द गर्ने ।' समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव पुस्कर सापकोटा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिप कुमार देव, विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक संजय ढुंगेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिके,र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी थिए। समितिको सदस्य सचिवको रुपमा उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी थिए ।
यहि समितिले जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक शेयरधनीलाई शेयर बिक्रिमा कडाई गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र किनबेच तथा धितो राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा यस्तो खालको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक-आपसमा शेयर खरिद विक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्न सकिने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।
