बिद्युत बक्यौता महसुल विवादमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ झनै आक्रामक बनेका छन्। उद्योगीहरुले आफुले दिएको अफर छाडेर प्रधानमन्त्री भेटेपछि कुलमान थप आक्रामक बनेका हुन्।
उद्योगीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद मिलाइदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकै दिन प्राधिकरणले थप १३ उद्योगको लाइन काटीदिएको हो। उद्योगीले प्रधानमन्त्री भेटेकै दिन शुक्रबार नै प्राधिकरणले कुलमानको निर्देशनमा यी १३ उद्योगको लाइन काटेको हो।
प्राधिकरणले थप महसुल नतिरेको आरोपमा शुक्रबारमात्रै बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटेको हो।
कुलमानले बिहिबार दिउँसो दुई बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने तर त्यसको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सकिने बताएका थिए। तर त्यसको दोस्रो दिननै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विवाद मिलाइदिन भनेपछि कुलमान झन् आक्रामक बनेका हुन्।
शुक्रबार १३ वटा उद्योगको लाइन काटीएसँगै लाइन काटिने उद्योगको संख्या २२ पुगेको छ। प्राधिकरणले लोडसेडिंङको बेलामा अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग गरेको भन्दै ६१ वटा उद्योगलाई झन्डै २२ अर्ब थप शुल्क तिर्नलाई बिलिंग गरेको छ।
प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी थप शुल्क तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला चार उद्योगहरु जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो। त्यसलगत्तै गत आइतबार ५ करोड भन्दा बढी बक्यता रहेका ५ उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो।
झन् झन् आक्रामक बन्दै कुलमान
विवादित शुल्क नतिरेको आरोपमा उद्योगको लाइन काटीएपछि आम सर्वसाधारणले कुलमानको साथ दिएपनि उद्योग तथा निकायहरुमा यसको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। महालेखा, लेखा समिति लगायतका निकायहरुले लोडसेडिंङको बेलामा उद्योगहरुले अतिरिक्त प्रयोग गरेको बिद्युतको महसुल उठाउनलाई दबाब दिएकाले आफुले यो कदम चालेको कुलमानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।
सरकारी निकायले आफुलाई बाँकी बक्यौता तिर्न दबाब दिने तर उद्योगीहरु विवाद मिलाइदिनलाई प्रधानमन्त्री भेट्ने गरेपछि कुलमान झनै आक्रामक बनेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएकै बेलामा धमाधम बिद्युतको लाइन काटिनुले कुलमानले प्रधानमन्त्रीप्रति पनि यो इस्युमा असन्तुष्ट भएको उनि निकट स्रोत बताउँछ।
प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन मार्फत लोडसेडिंङको बेलामा बिद्युत प्रयोग गरेका मध्ये ६१ वटा उद्योगले झन्डै सवा २२ अर्ब थप महसुल नतिरेको आरोप लगाउदै आएको छ। यता उद्योगहरुले लोडसेडिंङको बेलामा आफुहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट उद्योग चलाएको तर अतिरिक्त बिद्युत प्रयोग नगरेको भन्दै प्राधिकरणले दाबि गरेअनुसारको थप महसुल तिर्न बाँकी नरहेको बताउदै आएका छन्।
थप बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए आफुहरुले त्यसको शुल्क तिर्ने नत्र कुनै पनि हालतमा प्रयोगनै नगरेको बिद्युतको पैसा नतिर्ने उद्योगीहरुको अडान यथावत छ। प्राधिकरणले पनि आफुहरुसंग उद्योगहरुले थप बिद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण अर्थात टिओडी मिटरको तथ्यांक नभएको तर उद्योगीले बिद्युत प्रयोग गरेको दाबि गर्दै आएको छ।
