दशैंजस्तो महत्त्वपूर्ण र ठूलो चाड आँगनमा आइपुग्दा नेपाली नागरिक भने दुई किलो चिनीको लागि लाइनमा बस्नु पर्ने विडम्बना आइलागेको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुकै मिलिमतोमा भ्रष्ट्राचार संस्थागत हुँदा आम सर्वसाधारणले कुन सम्म तहसम्मको दुख पाउँछन् भन्ने एउटा गतिलो दृष्टान्त हो, दुई किलो चिनीको लागि यो लामो लाइन।
देशको राजधानी काठमाण्डौ । र काठमाडौँ उपत्यकाको व्यवस्थित महानगरपालिकामा पर्छ ललितपुर। तर ललितपुरको जावलाखेलका स्थानीयलाई पनि दुई किलो चिनी पाउनलाई लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु वर्तमान राज्यसत्ताको एउटा अव्यवस्थित रुप हो। ललितपुर मात्र नभई काठमाडौँको हालत पनि उही छ । सरकारले संचालन गरेको सुपथ मूल्य पसल मै छैन चिनी ।
चाडपर्वमा मात्रै नभई अरु बेला पनि सहजै र जायज मुल्यमा उपलब्ध हुनुपर्ने चिनी अहिले नेपाल सरकारले चलाएका केहि पसलमा मात्रै सिमितरुपमा उपलब्ध छन्। बजार मुल्यमै किन्छु भन्दा नपाइने अवस्था बनेपछि यहि पसलमा सस्तो भएपनि दुई किलो चिनी किन्छु भन्नेहरुको संख्या बढ्दा लामो लाइन बनेको हो।
दुई किलो चिनीको लागि बिहानदेखि लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुनुको मुख्य जिम्मेवार सरकारमा रहेका बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरु नै हुन्। सरकारले मात्र चिनी आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था ले नै भ्रष्ट्राचारलाई संस्थागत गरिदिएको छ। र चिनीमा पनि संस्थागत भ्रष्ट्राचार भएको दुई किलो चिनीको लागि लामबद्द यो लाइनले देखाउंछ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई मात्रै नेपालमा चिनी आयातको अधिकार रहेको छ। तर यी दुवै संस्थाले समान १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति पाएका थिए । तर उनीहरुले समयमै नेपालमा चिनी आयात नगर्दा अहिले चिनीमा हाहाकार भएको हो। चिनी ल्याउनलाई टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुँदा समय लागेकाले समयमै चिनी ल्याउन नसकिएको जवाफ मन्त्रालय मातहतका यी दुई निकायको जवाफ रहने गर्दछ। तर यी जवाफले व्यवस्थापनमा देखिएको आफ्नो कमजोरी लुकाउने मात्र नभई कालोबजारीलाई प्रश्रय दिन खोजिएको देखाउँछ।
उद्योग मन्त्रालयका यी दुई निकायले चिनी ल्याउने जिम्मेवारी पाएपनि मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्त्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पहिल्यै अभाव नहुनेगरी चिनीको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो तर गरेनन्। नेपालका चिनी उत्पादकले उत्पादन गरेको चिनी मात्र पर्याप्त हुँदैन र बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमै व्यवस्थापन नगर्नु नियतमै खोट देखिन्छ।
व्यवस्थापन नगर्नुमा चरम संस्थागत भ्रष्ट्राचारको कारण भएको जानकार बताउँछन्। चिनी ल्याउनुपर्ने सरकारले नै चिनी नल्याउँदा पनि बजारमा पर्याप्त चिनी पाइएको छ, तर महँगोमा। यहि खेलोका लागि बहालवाला सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गरेर समयमा चिनी नल्याएको जानकारको आरोप छ।
जानकार भन्छन्, "चाडपर्वमा बढी माग हुन्छ भन्ने कुरा हालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव तथा सचिवलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन, सरकारले प्रणालीबाट नल्याईदिएपछि प्रणालीबाट पाउनुपर्ने चिनी उपभोक्ताले पाउँदैन, तर खाँचो टार्नलाई बजार मुल्य भन्दा महँगोमा किन्न उपभोक्ता बाध्य हुन्छ। यहि बाध्यतालाई चोरबाटोबाट भन्सार चलेर चिनी ल्याउने गिरोहले भरपुर उपयोग गरेको छ र हिजो पनि गरेको थियो। भन्सार छल्न र महँगोमा बेच्न पाउँदा दोहोरो फाइदा हुने भएपछि गिरोहहरु मालामाल भएका छन्। र यसको केहि हिस्सा यो अवस्था सृजना गर्नेकोमा पुग्छ नै। यसरि नै बर्षौंदेखि यहाँ संस्थागत रुपमा भ्रष्ट्राचार भईरहेको छ। त्यत्ति हो, केहि हिस्सा खानेको अनुहार मात्र फेरीएको होला तर खुवाउने पात्र र प्रवृति उस्तै छ।"
सरकारले मात्र आयात गर्न पाउने कानुनले सत्ता र शक्तिसँग 'सेटिंङ' गर्न सक्ने र चिनीको ब्यापारमा बर्षौंदेखिको अनुभव भएकाले मात्रै चिनीको यो 'कालोधन्दा' चलाउन सक्ने जानकारको दाबि छ।
जानकार भन्छन्, 'लत्ता कपडा र जुत्ता चप्पलमा कालोबजारी हुँदैन, किनकी नेपालको कानुन भित्र रहेर जोकोहिले यो व्यवसाय गर्न सक्छ। तर नेपाल सरकारले बाहेक अरुले ल्याउन नपाउने कानुन बनाइदिएपछि यो व्यवसाय आम सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर हुन गयो तर सरकारमा बस्नेसँग पहुँच बनाउनेले चोर बाटोबाट ल्याएर नेपालमा चिनी बेच्न सक्ने भयो।"
जोकोहीले चिनीको ब्यापार गर्न पाउने कानुन बने चिनीमा कालोबजारी नहुने जानकारको दाबि छ। जुत्ता चप्पल र लत्ता कपडा जस्तै चिनीमा पनि माग र आपूर्तिले मुल्य निर्धारण हुने अवस्था बनेपछि यसको ब्यापार गर्न चाहनेले पनि त्यहिअनुसार चिनी आयात गर्ने अवस्था बन्ने जानकारको भनाइ छ।
फोटो सौजन्य: विनोद न्यौपाने
