.gif)
देशभित्र सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भाडा बढाइएको विषयमा असहमत हुँदै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलित छन् । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धकको कार्यकक्षमा मंसिर २५ गते आइतबार ताला नै लगायो ।
भाडा बढाउँदा कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड र तरिका अवलम्बन नगरिएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु असहमत रहेकै बेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साल साउन १ गते देखिको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै बिल पठाउन थालेपछि विवाद झन चर्किएको छ ।
७० साल देखिको गाँठो किन फुकेन ?
२०६९ सालमा पनि भाडा बढाउन लागिएको थियो । तर, अवैज्ञानिक रुपमा औद्योगिक वातावरण बिग्रने र उद्योगको उत्पादन लागत नै बढ्ने गरी भाडा बढाइन लागिएको भन्दै अहिलेकै जसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु आन्दोलित भए ।
२०७० सालमा तत्कालिन सचिव कृष्ण ज्ञवालीको विशेष पहलमा त्रिपक्षीय वार्ता भयो । उद्योग मन्त्रालय, उद्योग (उद्योगी) र मजदूरबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ताले हरेक छ छ वर्षमा भाडादर समायोजन गर्ने सहितका १० बुँदे सहमति गर्यो । यसका लागि भाडादर नियमावली जारी गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरियो ।
तर, २०७१ सालमा नियमावली जारी गर्दा ५/५ वर्षमा भाडादर नवीकरण हुने भनेर लेखियो । सोही नियमावलीमा टेकेर २०७५ साल मंसिरमा २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी भन्दै नयाँ भाडादर तोकियो । यसमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले विरोध जनाए ।
आफूहरुले त्यतिबेला नै असहमति राखेपछि तत्कालिन समयको सञ्चालक समितिले बढेको भनिएको भाडा नलिनू भनेर रोकेको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकको दाबी छ ।
यसपछि उद्योगीहरु मन्त्री भेट्न गए । उद्योगमन्त्री थिए मातृका यादव । यादवले सह–सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए ।
‘तत्काल रोकिएपनि भविष्यमा फेरि विवाद हुन्छ, यसको दीर्घकालिन समाधान खोजौँ भनेर हामीले नै अनुरोध गरेपछि मन्त्री रहनुभएका यादवले सह–सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउनु भयो’ अध्यक्ष पाठक स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘तर, २०७८ सालसम्म पनि त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन दिन सकेन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यदलले नै २ वर्षसम्म कुनै प्रतिवेदन दिन नसकिरहेकै अवस्थामा तत्कालिन सचिवले यो काम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिकै हो भनेर पत्र पठाइदिए । त्यसैलाई देखाएर अहिले आएर हामीसँग २०७५ सालदेखिको भाडा मागिएको छ ।’
उनले २०७५ साल अगाडीसम्म आफूहरुले तिर्दै आएको दररेट अनुसार नै अहिलेसम्म भाडा तिरिरहेको दाबी पनि पेश गरे ।
कति बढ्यो भाडा ?
यसअघिको तुलनामा प्रतिरोपनी ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगीहरुको गुनासो छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरुसँग यसअघिको भन्दा ४८ करोड बढी भाडा माग गर्दै बिल पठाएको छ ।
यसअघिः
एकै पटक ८०० प्रतिशतसम्म जग्गा भाडा बढाएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित, कहाँ कति पुग्यो ?
जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै
देशमा हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७५० वटा उद्योग छन् । यी उद्योगमा ४५ हजार कर्मचारी तथा मजदूरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र डेढ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष बाबुराम पन्तको दाबी छ ।
खर्बौ रुपैयाँको लगानीमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका ७५० वटाको संख्यामा रहेका उद्योगहरुले सबै प्रकारका करमा गरी राजस्वमा कुल ५५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्दै आएका छन् । यद्यपी, औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा हुने योगदान भने घट्दै आएको छ ।
सन् २०१८ को अध्ययन अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले जीडीपीमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै योगदान दिएका छन् । जबकी, यसअघिसम्म १५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिँदै आएका थिए ।
जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै जानुमा सरकारकै अस्थिर र औद्योगिक क्षेत्र प्रतिकुलका नीतिहरु बाधक भएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
.gif)
