निर्यातमा नगद अनुदान प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्यातमा अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेपनि उद्योगीहरु खासै प्रोत्साहित नभएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएको निकासीको तथ्यांकले पनि नगद अनुदानले निकासी गर्न प्रोत्साहन नगरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। जबकी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।
वस्तु निकासीको परिमाण र ‘भ्यालु एडिशन’लाई हेरेर नगद अनुदान दिने भनिएपनि तथ्यांक हेर्दा यसले प्रोत्साहन गरेको नदेखिएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन्। उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले पनि नगद अनुदान कहिले पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा उद्योगीहरुले निर्यातमा रुची देखाए जस्तो नदेखिएको बताएका छन्।
उद्योग विभागले ‘निर्यातमा नगद अनुदान पाउनका लागि तिमीले कति वस्तु निर्यात गर्यौ, त्यसको विवरण सहित दावी गर’ भन्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेको छ । असार २८ गते नै प्रकाशित सूचनामा साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म दावी गर्ने समय दिएको छ। निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (संशोधनसहित)को दफा ४ को प्रावधान अनुसार कुनै उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गरेको छ भने नगद अनुदान पाउनका लागि दावी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
प्रक्रिया नै झन्झटिलो
उद्योगीहरुले नगद अनुदान पाउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाइएको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निकासी गरेको अर्घाखाँची सिमेन्ट र श्री स्टिलका प्रवन्ध निर्देशक राजेश अग्रवाल वर्षमा एक पटक एकमुष्ठ हिसाब गरेर निर्यातमा नगद अनुदान बापतको रकम दिने भन्ने प्रावधान नै उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको बताउँछन् ।
वर्ष भरी सामान पठाएको हिसाब एकिकृत गरेर दावी गर्नुपर्ने, दावी गर्ने समय पनि आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि त्यसको ३ महिनासम्म राखिएको, दावी गर्दा पेश गर्ने कागजातमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ कति खपत भएको र विदेशी कति खपत भएको भनेर खुलाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान झन्झटिलो भएको अग्रवाल बताउँछन् । त्यसपछि पनि पाउने ग्यारेन्टी नहुँदा उद्योगीहरुले निर्यातमा खासै बल नगरेको उनको संकेत छ ।
‘दावी गरेपनि कहिले पाउने हो निधो भएन, उद्योगी व्यापारीलाई नाफामा थप पैसा दिने न त हो नि भने जस्तो सरकारको व्यवहार छ, ३० वस्तुको निकासीमा नगद दिने भनेर गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको हो, तर त्यो भन्दा अगाडी पनि धागो निर्यात गर्दा अनुदान पाउने सूचीमा थियो, धागो निकासी गरिरहनु भएका उद्योगी साथीहरुले २ वर्षदेखि नगद अनुदान पाइरहनु भएको छैन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति समेत रहेका उनले भने, ‘दिने भनेको कुरा समयमै दिनुपर्यो, हामी सरकारले दिने भनेको छ आउला भनेर हिसाबमा राख्छौँ, तर हिसाब मात्रै हुन्छ । अंक मात्रै हुन्छ, पैसा हुँदैन । अनुदान आउँछ भनेर त्यसलाई हेरेर उत्पादन लागतभन्दा तल झरेर वस्तु निर्यात गर्नुपरेको छ, त्यो भन्दा माथि गएर निर्यात सम्भव हुँदैन किनकी, हाम्रा उत्पादन महँगा छन् । तर, सरकारले दिन्छु भनेको पैसा पनि समयमा दिँदैन ।’
नगद अनुदानलाई सरकारले ‘नेट प्रोफिट’ ठान्यो
नेपालबाट गार्मेन्ट, गलैँचा, जुत्ता चप्पल जस्ता वस्तुहरु पनि निकासी भइरहेका छन् । एकातिर ८ प्रतिशत नगद अनुदानका लागि ५० करोड माथिको निकासी हुनुपर्ने भनेर साना उद्योगलाई अनुदान पाउनबाट बञ्चित गराउने र अर्कोतिर समयमा भूक्तानी नदिने रवैयाले निर्यात हुन नसकेको एक जना गलैँचा उद्योगी बताउँछन्।
११ अर्बको गलैँचा निकासी भएपनि उत्पादक तथा निकासीकर्ताले नगद अनुदान पाउने छाँटकाँट देखेका छैनन् । नेपालबाट वस्तु निकासी गरेर डलर भित्र्याउने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सस्तोमा नेपाली वस्तु विश्व बजारमा पुग्ने वातावरण बनाउन सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान समयमै दिनुपर्ने गलैँचा उद्योगी हिराबहादुर लामा बताउँछन्।
त्यसो त, नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७८ करोडको सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुँदा अर्घाखाँची सिमेन्ट मात्रै ३८ करोडको निकासी भएको छ । तर, यो उत्पादन लागत भन्दा पनि कम मूल्यमा पठाउँदाको मूल्य भएको अर्घाखांची सिमेन्टका संचालक समेत रहेका अग्रवाल बताउँछन् ।
‘उदाहरणका लागि हामीले १ सय रुपैयाँमा उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गर्दा सरकारले ४ रुपैयाँ अनुदान दिन्छु भनेपछि ९७ रुपैयाँमा बिक्रि गरेका छौँ, सरकारले ४ रुपैयाँ दिँदा बल्ल बिक्रि मूल्य १०१ रुपैयाँ हुन्छ, यसमा हाम्रो नाफा १ रुपैयाँ हो’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान घटाएर निकासी गरेका छौँ, त्यहीँ भएर त अहिले सबैजसो सिमेन्ट र स्टिल उद्योग घाटामा छन्, तर सरकार नगद अनुदान भनेको नेट प्रोफिट हो भनेर सिरिसय भइदिएन, नाफा राखेरै निर्यात गरेका छन्, नगद अनुदान थप हुँदा उद्योगीहरुको नाफा झन बढ्छ भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ, बुझाउनै सकिएन ।’
के हुँदा प्रोत्साहन हुन्छ ?
आफ्नो देशमा उत्पादन भएको वस्तु निकासी गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज होस् भन्नका लागि नगद अनुदान दिइन्छ । नेपालको हकमा भने नगद अनुदान ‘अफ्ट्यारोमा फलेको फल’ जस्तो हुन गएको पोशाक उत्पादक पशुपतिदेव पाण्डेको भनाई छ।
उनकाअनुसार ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनका लागि ५० करोडभन्दा माथिको निकासी हुनैपर्ने प्रावधानले साना मझौला उद्योगीहरु प्रोत्साहित भएनन्। वर्षौदेखि निर्यात गरेर केही भएपनि विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका साना मझौला उद्योगहरुले नगद अनुदान पाउने ग्यारेन्टी नहुँदा गार्मेन्ट र पश्मिना जस्ता उद्योगहरु मर्कामा परेका छन्।
उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम पनि नगद अनुदानका लागि विनियोजन भएको बजेट ठूला उद्योगले मात्रै पाउने अवस्था आउन नदिन कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । तर, कार्यविधि बनाउने, संशोधन गर्ने काम मन्त्रालयको भएकाले यसमा विभाग केवल कार्यान्वन निकाय मात्रै भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, उद्योगीहरुले वस्तु निकासी गरेर त्यसबापत पैसा स्वदेशमा भित्र्याएपछि तत्कालै नगद अनुदान बापतको भूक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेको महानिर्देशक गौतम बताउँछन् ।
‘हामीले प्लान बनाउन पाएनौँ, आउँछ भनेको चाहिँ छ तर, कहिले आउँछ टुङगो छैन, ८ प्रतिशतसम्म दिने भनेर अंक चाहिँ ठूलो देखाइयो, तर समयमा पाउने अवस्था भएन भन्ने उद्योगीहरुको गुनासो छ’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘बरु ८ को ठाउँमा यो भन्दा कम देउ, तर समयमा देउ, वस्तु निकासी भएर जुन देशमा गएको हो, त्यो देशबाट पैसा आएपछि सरकारले दिने नगद अनुदान पनि सँगसँगै आइदिए हुन्थ्यो भने माग छ, यो जायज पनि छ जस्तो लाग्छ ।’
उद्योगी अग्रवाल पनि आफूहरुले सामान निर्यात गरेर पैसा आएपछि पैसा आएको कागजात पेश गर्नासाथ त्यस्तो नगद अनुदान प्राप्त हुने वातावरण बन्ने हो भने निकासी बढ्ने बताउँछन्।
‘उताबाट पैसा आएको त रेकर्ड भइहाल्छ, हामीले सामान पठाएबापत पैसा आएको हो भनेर कागजात सबमिट गरेको ७ दिनभित्र सरकारी अनुदान पाउने वातावरण बन्नुपर्छ, अन्यथा निर्यात बढाउ भनेर भाषण गरेर मात्रै निर्यात प्रवद्र्धन हुँदैन’ अग्रवालले भने ।
सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात गर्ने उद्योगहरुले करिब एक अर्ब रुपैयाँ नगद अनुदान पाउनुपर्ने देखिन्छ।
