सरकारी उद्योगहरुको सेयर स्थानीय तहलाई दिने तयारी सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्री र उद्योग मन्त्रीबीच सरकारी उद्योगको सेयर स्थानीय तहलाई दिएर उद्योग सञ्चालनको जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा गत महिना छलफल पनि भइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले बन्द तथा सञ्चालनमै रहेका सरकारी उद्योगहरुको सेयर उद्योग भएको जमिन जुन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, सोही स्थानीय तहलाई पनि दिँदा स्थानीय तहले समेत अपनत्व लिएर तिनको रेखदेख र सञ्चालनको अनुगमनसमेत राम्रोसँग हुने निष्कर्ष निकालेको हो । यस सम्बन्धमा साउन अन्तिम हप्ता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजालबीच छलफल पनि भएको स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलमा सरकारी उद्योगहरुको सेयर स्थानीय तहलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । सँगै, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने निजी क्षेत्रलाई दिने र यसका लागि प्रक्रियागत काम उद्योग मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
‘अहिले सञ्चालन मोडालिटी टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको छ, सेयर संरचनामै परिवर्तन गरेर जाने भन्ने निष्कर्षका साथ मोडालिटी तयार हुँदैछ’, उद्योग मन्त्रालय स्रोतले बिजपाटीलाई भन्यो, ‘संघीय सरकारले न्यूनतम् सेयर राखेर मुख्य हिस्सा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत सेयरसहित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेबारे गहन छलफल चलिरहेका छन् ।’
उद्योग मन्त्री रिजालले पनि रुग्ण भएर बसेका सरकारी उद्योगहरुलाई सेयर संरचनामै परिवर्तन गरेर भएपनि चलाउने निचोडमा पुगिएको बताएका छन् । उनले उद्योग तथा कारखाना रहेका क्षेत्रका स्थानीय तहलाई र निजी क्षेत्रलाई सेयरसहित सरकारी उद्योगमा प्रवेश गराएर उद्योगहरु चलाउने र अब उद्योगहरु रुग्ण बनाएर नराख्ने निष्कर्षका साथ काम अघि बढाइएको पुष्टि गरे ।
यी हुन् स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई सेयर दिन लागिएका उद्योगहरु
सरकारले रुग्ण उद्योगबारे पटकपटक गरेको अध्ययनका प्रतिवेदन पल्टाउँदा सबैमा एउटा कुरा समान भेटिन्छ । त्यो हो, ‘सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई देउ’ । तर, कुनै पनि सरकारले प्रतिवेदनका सुझाव अनुसार निर्णय गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । यसपाली भने अर्थ र उद्योग मन्त्रीबीच सेयर स्थानीय तहलाई दिएर भएपनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्नेमा एकस्वर देखिएको छ ।
यसो हुँदा कृषि औजार कारखानाबाहेक अन्य उद्योगहरुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको पनि सेयर हुनेछ भने व्यस्थापनको काम निजी क्षेत्रले गर्नेछ । कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइएकाले अन्य उद्योगहरुको हकमा मात्रै नयाँ निर्णय हुने बताइन्छ ।
अब निर्णय हुँदा अहिले चलिरहेका सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरु हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टमा समेत स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई सेयर दिने गरी निर्णय हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, अहिले बन्द रहेका तर, विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले पुनः चलाउन सकिने देखाएका गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल र जनकपुर चुरोट कारखानामा पहिलो चरणमा स्थानीय तहलाई सेयर दिने र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी छ ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा सञ्चालन सम्भव भएका भनिएका हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सकेसम्म एकआपसमा मर्ज गराएर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर सञ्चालन गर्न दिने गरी अहिले प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको बताइएको छ ।
