विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरु 'फर्जी बिल' फिर्ताको लिखित निवेदन लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जाने भएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगले टिओडी (टाइम अफ डे) मिटर देखाएर मात्रै उद्योगीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउन निर्णय गरेपछि उद्योगहरु 'फर्जी बिल'सहित निवेदन बोकेर प्राधिकरण जाने भएका हुन्।
आफुहरुले पटक पटक विद्युत बालेको प्रमाण देखाउनलाई गरेको आग्रहलाई नै साथ मिल्ने गरि विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गरेपछि उद्योगीहरु उक्त निवेदन बोकेर प्राधिकरण जानलाई हौसिएका हुन्।
प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेका मध्ये करिब ८० प्रतिशत उद्योगको कानुनी मामिला हेर्ने अधिवक्ता रमन कर्णले आफुहरु आज फर्जी बिल फिर्ताको लिखित निवेदन लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जान लागेको पुष्टि गरेका छन्।
उद्योगीले बारम्बार बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन आग्रह गरेपनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन। बरु उल्टै प्राधिकरणले आफूसँग उक्त प्रमाण नभएको तर बिलिंग सफ्टवेयर एमपावरमा रेकर्ड भएको भनेर गोलमटोल जवाफ दिएको छ।
प्राधिकरणले प्रमाण बिनै विजुलीको बिल पठाएकोले त्यो फर्जी बिल भएको उद्योगी व्यवासायीको दाबी छ । प्राधिकरणले भने बिल बमोजिम भुक्तानी नगरेको भन्दै धमाधम उद्योगको लाइन काटीरहेको छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।
