.gif)
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को बैठकले गठन गरेको विद्युत बक्यौता विवाद जाँचबुझ आयोगले काम थालेको छ । आयोगले माघ ११ गतेदेखि काम थालेको हो ।
आयोगको पहिलो बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुलाई आ-आफ्नो दाबी सहित प्रमाण पेश गर्न १० दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धी विषयमा विद्युत सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत उपभोग गर्ने सरोकारबाला उद्योगी व्यवसायीहरुले आ- आफ्ना विषयहरु राखी आवश्यक कागजात प्रमाणहरु संलग्न गरी आयोग समक्ष निवेदन दिन आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको छ। आयोगले माघ २१ भित्र निवेदन दिन भनेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरुलाई छुट बिल बिल पठाएर बाँकि बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो। उद्योगहरुले भने आफुहरुले बत्ति नै नबालेको भन्दै रकम तिर्न मानेका थिएनन् । पछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नै काटेपछि विवाद झन् बढेको थियो । उद्योगीहरुले विद्युत बालेको प्रमाण मागिरहे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन ।
यहि विवाद जांचबुझ गर्न सरकारले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा उर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव हुने भनिएको थियो । तर सहसचिवहरुले आयोगमा बस्न नमानेपछि मन्त्रिपरिषदले माघ ३ गते ति मन्त्रालयका सचिव सदस्यमा रहने गरि आयोग पुनर्गठन गरेको थियो ।
उर्जा मन्त्रालयका उर्जा सचिव पनि आयोगमा बस्न नमानेपछि उर्जा मन्त्रालयका सिचाई तर्फका सचिवलाई सदस्य राखेर आयोगले काम थालेको हो। आयोगको कार्यालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय भवनमा छ ।
यस अघि : विद्युत बक्यौता छानबिन आयोगमा बस्न उर्जा सचिवले पनि गरे अस्वीकार
.gif)
