बैंकिंङ प्रणालीमा पैसाको थुप्रो हुँदा पनि कर्जाको परिचालन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ। निक्षेपको ब्याज एकल अंकमा आइपुग्दा कर्जाको ब्याज पनि संस्तो हुँदै गएको अवस्थामा पनि प्रणालीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्जा परिचालन हुन नसक्नुका कारण खोज्न थालिएको छ। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर बिजपाटी डटकमले नेपालको बैंकिंङ क्षेत्रको अभिभावकको रुपमा चिनिएका बैंकिंङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा ४० वर्ष भन्दा बढी समय योगदान दिएका बैंकिंङ विज्ञ परशुराम कुवँर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रणालीमा प्रशस्त पैसा छ, तर कर्जा परिचालन भएको छैन यस्तो अवस्था किन ?
प्रणालीमा प्रशस्त पैसा भएको तर कर्जा परिचालन नभएको सत्य हो। बैंकहरुसँग प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। तर बजारमा कर्जा परिचालन हुन सकेको छैन। यसका केहि कारण छन्।
पहिलो, कर्जाको माग नै भएन। नयाँ व्यवसाय गर्न तथा भएकै कारोबार विस्तार गर्नलाई उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप कर्जाको आवश्यकता पर्ने हो तर अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीहरुमा नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न त परै जाओस, विधमान व्यवसाय विस्तार गर्न पनि आत्मविश्वास देखिन्न। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका घटना र नेपालको आन्तरिक अवस्थाले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा यस्तो हुन गएको आंकलन गर्न सकिन्छ। भएकै कारोबार धान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था भएपछि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्छ।
दोस्रो, अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा विक्रेता भन्दा खरिदकर्ता हाबी हुन्छ। यो कुरा घरजग्गा, शेयरकारोबार र ब्यापार व्यवसायमा पनि लागू हुन्छ। घरजग्गाको मुल्य थप घट्न सक्ला भन्ने अपेक्षा छ भने अन्य क्षेत्रका खरिदकर्ताको पनि अवस्था यहि छ। जसले गर्दा भोलि कर्जा लिएर काम गरौला भन्ने भएर पनि कर्जाको माग अहिले नभएको हुन सक्छ।
तेस्रो, राष्ट्र बैंकले जारी गरेका पछिल्ला निर्देशनले चालूपुँजी लगायतका कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु केहि प्रभावित भएका छन्। अहिलेको निर्देशनअनुसार व्यवस्थापन गर्नलाई कठिनाई भईरहेका बेला बैकहरुले पनि हिजोकै कर्जामा कर्जा थप गर्न नसक्ने अवस्था छ। पहिले हिजोको कर्जा असुल गर्ने बैकहरुको यस्तो रणनीतिले पनि कर्जा परिचालन कम हुनलाई काम गरेको हुन सक्छ।
चौथो, बैंक वित्तीय सँस्थाबाट कर्जा लिएकाहरु मध्ये केहि व्यक्तिहरुको अराजकताले बैंक वित्तीय सँस्था डराएको अवस्था हो। आफ्नै हातले दिएको कर्जा असुल गर्नलाई पनि पिटिनुपर्ने अवस्था आएपछि फेरि पिटिनलाई कर्जा किन दिने भन्ने मानसिकताले पनि केहि काम गरेको हुन सक्छ। सरकारले बैंकका कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा पनि अहिले कर्जा परिचालनमा उदासीनता देखिएको हुन सक्छ।
अन्य अवस्था यथावत हुँदाहुँदै पनि ब्याज पनि एउटा कारण हो कर्जाको माग नहुनुमा ?
कर्जाको माग नहुनुमा ब्याज मात्र कारण होइन भन्ने कुरा हाम्रा विगतले पनि देखाएको छ। विगतमा दोहोरो अंकको ब्याज हुँदा पनि कर्जा परिचालन भएका थिए। तर यथार्थ के हो भने अर्थतन्त्रमा सबै कुरा नेगेटिभ देखिंदा ब्याज पनि एउटा कारणको रुपमा उभ्याएको हो। तर ब्याज पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। अहिले नै औषत लागत करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। र यो पनि साउनदेखि थप घट्ने देखिन्छ।
कोभिडमा एकल अंकमा कर्जा लिनेको अहिले पनि डबल डिजिटको ब्याज पुगेको छ, जसले गर्दा घट्दो ब्यापारमा ब्याजको भार बढ्दा दोहोरो दबाबले हिसाब किताब बिग्रियो भन्ने धेरै छन्, यसले ब्याज अहिले पनि महँगो नै हो कि ?
केहि महिना अगाडीसम्मको अवस्था तपाइँले भने जस्तै देखिन्थ्यो। कर्जाको ब्याज बढेको तर ब्यापार घट्दो रहेको जसले गर्दा कर्जा लिएर ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरु दोहोरो दबाबमा परे। तर अहिले यो अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ र थप सुधार आउने देखिन्छ।
एकातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र चाडपर्व केन्द्रित भएकाले अब साउनदेखि विस्तारै ब्यापार व्यवसाय बढ्ने देखिन्छ भने बैंकहरुले पनि कर्जा परिचालनलाई विस्तार गर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ ब्याज पनि घट्ने क्रममा रहेको छ।
भारतमा ६ प्रतिशतको पोलिसी रेट हुँदा बढीमा ७ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याज हुने तर हाम्रोमा ७ प्रतिशतको पोलिसी रेट हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने होइन। यसले बैकहरुले थप प्रयास गरे भने अहिले पनि मुद्दती निक्षेपमा २ प्रतिशतले ब्याज घटाउन सक्ने देखिन्छ। मुद्दती निक्षेपको ब्याज घट्यो भने यसले अन्तत: बैंकहरुको लागत घटाउछ र कर्जाको ब्याज सस्तो बनाउँछ।
हाम्रोमा पोलिसी रेट एउटा भएपनि बैंकका सीइओ एक ठाउँ बसेर ब्याज तोक्ने अभ्यास छ, यसले त ब्याज भारतमा झैं हुने अवस्था के आउला र ?
एकदमै राम्रो विषय उठाउनु भयो। मैले पनि बिभिन्न फोरममा यो कुरा भन्ने गरेको छु। कुनै कालखण्डमा बिशेष परिस्तिथिको सृजना हुँदा बैंकका सीइओ एक ठाउँ बसेर ब्याजबारे लिएको निर्णय सहि देखिन्थ्यो। तर अब पनि यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको बजारमा जानीजानी बैंकहरुले ब्याजको सिण्डिकेट लाद्नु नै हो। अब यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन।
ब्याज कति हुने भन्ने कुराको निर्णय बैंकका सीइओहरु एउटा टेबलमा बसेर गर्नु हुदैन। ब्याजको कति हुने भन्ने कुरा अब बजारमा छाड्नुपर्छ। ब्याज निर्धारणमा बैंकका सीइओको निर्णय खुलाअर्थतन्त्रमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो। ब्याजमा बैंकका सीइओको सिन्डिकेट कहिलेसम्म हो भनेर अब अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंकलाई सोध्ने बेला भयो।
कर्जा परिचालन नै नहुने अवस्था कहिलेसम्म रहन सक्छ ?
कर्जा परिचालन नै नभएको भन्ने होइन। तर तुलनात्मक रुपमा कर्जा परिचालन कम भएको हो। त्यसमा पनि हिजो तेस्रो त्रैमासमा कर्जा विस्तार नगरेका बैंक वित्तीय संस्थाले चौथो त्रैमासको पनि अन्तिम घडीमा कर्जा परिचालन गर्ने कुरै भएन। अति आवश्यक बाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरु चौथो त्रैमासको अन्तिम महिना रिकभरी अर्थात कर्जा असुलिमा नै केन्द्रित हुन्छन।
बैंकिंग प्रणालीमा अहिलेनै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग ३९४ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ। सरकारले पनि असार मसान्त नजिकिदै गर्दा चालू आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नलाई तिब्रता दिने पुरानै चलन छ। यसले पनि प्रणालीमा अझैं पैसा थुप्रिने निश्चित छ। रेमिट्यान्स पनि बढ्दो क्रममा छ। ब्याज पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। यी सबै अवस्था हाम्रा लागि शुभ संकेत हुन्।अर्को कुरा, अहिले राम्रो कर्जाको लागि पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि असार महिनामा आएर नयाँ कर्जा दीहाल्ने 'मुड' मा बैंकहरु हुदैनन्।
मलाई लाग्छ, साउन दोस्रो सातादेखि बैंकहरुले कर्जा परिचालनमा तिब्रता दिन सक्छन। जसले गर्दा चलायमान अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। चौतर्फी आशाका किरण देखिएका छन्। हामि निराशा हुनुपर्ने ठाउँ छैन।
प्रणालीमा पैसा ठुप्रिदा हिजोकै जस्तो अनियन्त्रित कर्जा परिचालनको जोखिम कति देख्नुहुन्छ ?
यो साच्चिकै चिन्ताको विषय हो। हामि नेपालीको प्रवृति छिट्टै हिजोको विपत विर्सिने बानि छ। हिजो बैदेशिक मुद्रा संचिति अप्ठ्यारोमा पुगेको कुरालाई अब पनि बिर्सी हाल्नु हुदैन। पैसा प्रणालीमा प्रशस्त छ भन्दैमा अनियन्त्रित रुपमा कर्जा परिचालन हुन दिनु हुदैन।
त्यसो त हिजोका अनियन्त्रित कर्जा परिचालनको अवस्थालाई देखेको राष्ट्र बैंकले अब त्य्स्तै अवस्था आउँन नदिनलाई धेरै काम गरेको छ। अब पनि यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक थप चनाखो हुनुपर्छ र त्यहिअनुसार नीति नियम र निर्देशन जारी गर्नुपर्छ।
भनेपछि अनियन्त्रित कर्जा परिचालन रोक्नलाई मौद्रिक नीति पनि त्यहि अनुसारको आउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
पक्कैपनि। राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सजिलै र सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने नीति ल्याउनुपर्छ भने उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायका लागि पनि बिशेष सुविधा दिनु पर्छ। तर आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नलाई राष्ट्र बैंकले पनि भूमिका निर्वाह गर्दिनुपर्छ। नेपालमा ल्याएर खाएर उडाउने प्रकृतिका बस्तु तथा सेवा आयात गर्नेलाई एलसी खोल्दादेखि नै कडाइ गर्नुपर्छ।
हामि मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा पनि छौं, मौद्रिक नीतिका लागि थप सुझाव ?
राष्ट्र बैंकले विगतको पिडा बिर्सिने भुल गर्नु हुन्न र नेपालकै भूमिमा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने प्रकृतिका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि छाड्नु हुन्न। यहि आधारमा बसेर मौद्रिक नीति ल्याइदिने हो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ र हाम्रो उदेश्य पनि पुरा हुन्छ। जस्तो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एउटा घर जोड्न चाहनेलाई पुनर्कर्जाको सुविधा दियो भने यसले घरजग्गा कारोबारलाई पनि चलायमान बनाउछ भने नेपालका सिमेन्ट, डण्डी जस्ता निर्माण क्षेत्र पनि फेरि लयमा आउँछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, सामान्य आम्दानी हुनेहरुको पैसा एउटा घर जोड्न प्रयोग हुँदा लगानी पनि हुन्छ र जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण सपना पनि पुरा हुन्छ। अर्को, साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरुलाई अहिले पनि कर्जा सहज रुपमा नपाउने अवस्था छ, त्यसमा थप काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ।
अन्तिममा, बजेट निर्माण गर्नेदेखि निजि क्षेत्रका नेताहरु सबैले सबै समस्याको अचुक औषधि मौद्रिक नीति हो भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् र त्यहिअनुसारको प्रतिकृया पनि आइरहेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंक प्रति सबैले अपेक्षा गर्नु राम्रो हो। यसले राष्ट्र बैंकले नेपालमा धेरै राम्रा काम गरेको रहेछ भन्ने संकेत गर्छ। तर अपेक्षा धेरै राख्नु हानिकारक पनि हुन्छ। सबैका आफ्नै सिमितता हुन्छन। महंगी अर्थात मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा राखेर बजारमा पैसाको सन्तुलन मिलाउने मुख्य काम राष्ट्र बैंकको हो। यहि जगमा बसेर राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ र गर्नुपर्छ।
तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सबै समस्याका समाधानको जिम्मेवारी लिएर बसेझैं अपेक्षा बाहिरिएका छन्। यो भने गलत हो। सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट आ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। अरु क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिने हो भने राष्ट्र बैंकलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न थप सहज हुनेथियो। राष्ट्र बैंकले हिजो पनि अहिले पनि आफ्नो धर्म छोडेको छैन र अहिले सबैका अपेक्षा बढे भन्दैमा भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र बैंकले धर्म छोड्नु हुन्न।
