नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३औँ साधारणसभाबाट कमलेशकुमार अग्रवाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पदै राजेन्द्र मल्ल बिदा भएका छन् । २०६२ साल चैतबाट चेम्बरको कार्यसमितिमा प्रवेश गरेका मल्लले त्यस यताका २० वर्ष कुनै न कुनै भूमीकामा रहेर काम गरे । पछिल्लो ३ वर्ष उनले देशैभरीका व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा रहेको चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वमा बसेर काम गरे ।
सरकारसँग नीतिगत पैरवी गर्ने, लगानीको वातावरणका लागि बहस छलफल गर्ने, संस्थाको भूमीका अब्बल बनाउँदै लैजाने र निजी क्षेत्रका अन्य छाता संस्थासँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा मल्लको कार्यकाल सफल सिद्ध भयो भन्दा अत्युत्ति हुँदैन । कोभिडले अर्थतन्त्रमा निम्त्याएको असर न्यूनीकरण गर्न होस् वा बाह्य प्रभावले बिथोलिएको अर्थतन्त्रको चक्र सुधार गर्न होस्, मल्लले संस्थागत रुपमा गर्नुपर्ने पहल र प्रयासमा कमी आउन दिएनन् ।
बाहिरबाट मूल्यांकन गर्नेहरुले उनको ३ वर्षे कार्यकाल सफल भएको भनिरहँदा मल्ल स्वयम्लाई भने के लाग्छ ? उनले नयाँ नेतृत्वलाई के के कार्यभार सुम्पिएर बिदा भए ? लगायतका विषयमा बिजपाटी डटकमले हालैबाट चेम्बर अफ कमर्सको निवर्तमान अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र मल्लसँग उनकै निवासमा पुगेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
चेम्बरको अध्यक्षका रुपमा ३ वर्षे कार्यकाल सकेर भर्खरै निवर्तमान अध्यक्ष हुनु भएको छ, यो अवधिमा तपाईले गर्न चाहेका कामहरु के कति सम्भव भए ?
मेरो ३ वर्षे कार्यकाल चेम्बरका साथीहरुसँगको टिम वर्कका कारण सफल हुन सक्यो भन्ने मैले बुझेको छु । यो अवधिमा हामीले आन्तरिक रुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुसहित सरकारसँग पनि अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सहकार्य गर्यौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारसँग अर्थतन्त्र सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने काम भयो । हामीले दिएका कतिपय सुझावहरु सरकारले सुनेर कार्यान्वयन पनि गरेको छ ।
कतिपय हाम्रो आफ्नै नीतिगत कारण र कतिपय बाह्य कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक बन्न पुगे । मेरै कार्यकालमा कोभिडको प्रभावका रुपमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए । तै पनि अर्थतन्त्र सबल बनाउन हामीले निरन्तर प्रयास गर्यौँ । सोचे जसरी नै मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन केही कठिनाई परे पनि सरकारले अहिले पनि हाम्रै आवाज सुनेर सुधारको कदम अघि बढाएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका छाता संगठनकै सुझाव अनुसार सरकारले १ दर्जन ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन अगाडी नै ति कानुनहरु संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संकल्प सरकारले गरेको छ ।
साथै, मुलुकको आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्छ भनेर विशेष पहल र पैरवी गर्ने काम पनि हामीले गर्यौँ । तीन तीन महिनामा, छ छ महिनामा नीतिहरु फेरबदल हुनु हुँदैन भनेर निरन्तर सरकारसँग छलफल गर्यौँ । कतिपय कुराहरु देश हितमा छन् भने, वैज्ञानिक छन् भन्ने गर्नु पनि पर्छ । तर, हाम्रो मुलुकको समस्याका रुपमा के रहँदै आएको छ भने, कुनै कालखण्डमा आवश्यक देखेर नियामकबाट एउटा नीति लागू हुने र त्यसको उपादेयता सकिए पछि पनि त्यो हटाउन सकिँदै नसकिने समस्या छ । समयसापेक्ष नीतिहरु फेरबदल हुने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसमा पनि हामीले धेरै छलफल र अन्तक्रियाहरु गरेका छौँ । समग्रमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर धेरै कुराहरु अघि बढाउने मौका पाइयो, यसका लागि म खुशी छु ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुबीच एकमत कायम गरेर नीतिगत सुधारका लागि पहलको थालनी पनि तपाईकै कार्यकालमा भएको छ । यसको निरन्तरताका सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले शंका गरिरहेका छन् । यसमा के भन्नु हुन्छ ?
हामीले निजी क्षेत्रका ३ वटै छाता संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) एक भएर जानुपर्छ भनेर हामीले यसको थालनी गर्न सक्यौँ । हामी निजी क्षेत्र र सरकार भनेको एक रथका दुइ पाङ्ग्रा हुन्, हामी सँगसँगै हिड्नुपर्छ भनेर हामीले ३ वटै छाता संगठनबीच सहकार्य गर्यौँ । हाम्रो राय, सल्लाह र सुझावलाई सरकारले ग्रहण पनि गरेको छ ।
निजी क्षेत्रबीचको यो सहकार्य कायम रहनुपर्छ र रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हाम्रै आग्रहमा सरकारले बीआईए (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता)को ढाँचा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसकेको छ । आर्थिक ऐन सम्बन्धि अध्यादेशमार्फत एक दर्जन ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् । निजी क्षेत्रबीच एकमत हुँदा आएका यी सकारात्मक परिणामहरु हुन् ।
हाम्रो भनाइ के हो भने, सरकार, निजी क्षेत्र, विपक्षी दलहरुको समेत अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा एउटै आवाज हुनुपर्छ । एउटै किसिमको आर्थिक नीतिमा हामी जान सक्यौँ भने सम्भावना नै सम्भावना भएको यो मुलुक चाँडै विकास गर्न सकिन्छ । हाम्रो जुन प्राकृतिक स्रोत साधन छ, यसलाई प्रवद्र्धन, उत्पादन र उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा जानुपर्छ । यसका लागि अहिलेका ऐन नियमहरुका कारण ढिलासुस्ति भइरहे पनि अब कानुन संशोधन भएर आउँदा केही न केही नयाँ आयाम थपिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
लगानी सम्मेलन अगाडी नै १ दर्जन कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ । कानुन संशोधन गर्नेबाहेक लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले के के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्रले महशुस गर्नुपर्यो । जो विदेशबाट लगानी गर्छु भनेर आउँछ, उ यहाँका निजी क्षेत्रसँगै ठोकिन्छ । यसकारण उसलाई नेपालमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने म्यासेज दिनुपर्छ, त्यो म्यासेज दिनका लागि सुरुमा यहाँका निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्यो ।
सरकारले पनि कुनै झन्झट बिना नीतिगत सहजीकरण गर्न हामी तयार र तत्पर छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।
अहिले लगानी सम्मेलन अगाडी सरकारले जुनै हालतमा भए पनि लगानीसँग जोडिएका १ दर्जन कानुन संशोधन गर्दैछ । यो सकारात्मक कुरा हो । यी कानुनमा सुधार भएपछि निजी क्षेत्रले पनि बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण छ, नेपालमा लगानी गर्न आउ भनेर भन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार हुन्छ ।
बाँकी थप कुराहरु पनि अध्ययन गरेर निजी क्षेत्रका राय अनुसार कतै व्यवधान छन् भने सरकारले फुकाउनुपर्छ ।
बेला बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि सरकारले धरपकड गर्यो भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको सुनिन्छ । उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धानका नाममा हुने धरपकडले औद्योगिक व्यवसायिक माहोल बिगार्छ भन्ने तपाईहरुको मत छ । उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्दा कुन मोडलमा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग हो ?
सरकार भनेको मुलुकको अभिभावक हो । सरकार भनेको जनताको पनि र उद्यमी व्यवसायीको पनि अभिभावक नै हो । सरकारले थ्रेट दिने भन्दा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहँदै आएको छ ।
ऐन नियमभन्दा कोही पनि माथि हुँदैन, यसमा दुइमत छैन । तर, हामीकहाँ के भइरहेको छ भने सानो सानो विषयमा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई समातेर लगेर थुनिहाल्ने अभ्यास छ । थुनिसकेपछि बल्ल उसको कुरा के हो भनेर सुन्ने काम हुन्छ । यसलाई हामीले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने होइन, पहिला सुन्नुपर्यो भन्दै आएका छौँ ।
कुनै उद्यमी व्यवसायीमाथि कुनै कसूरमा अनुसन्धान गर्नुपर्यो भने अग्रिम जमानत लिएर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । उसलाई समातेर थुनिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । अग्रिम जमानतको अभ्यास धेरै मुलुकमा छ ।
तर, यसो भनेर अनुसन्धान नै नगरी उद्यमी व्यवसायी भएकै कारण कसैलाई उन्मुक्ति दिइनुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ, निरीक्षण गर्नुपर्छ, यसमा दुइमत छैन । तर, पहिला थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गर्नु भएन । एकैपटक थुन्ने गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किन्छ र त्यसको असर बाह्य लगानीमा पनि पर्छ । धरपकड हुन्छ, जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सकिन्छ भने नेपालमा किन जाने भन्ने विदेशी लगानीकर्तामा पर्न जान्छ । यसकारण जथाभावी लगेर थुनिहाल्ने काम गर्दा यसले लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने सन्देश विश्वभरी जाने हुनाले सरकारले यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
चेम्बरको विगत हेर्दा अध्यक्षमा दोहोरिने अभ्यास देखिन्थ्यो । विधानले पनि दुइ कार्यकालसम्म अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तपाईले चाहिँ किन दोहोरिने मनशाय देखाउनु भएन ?
म नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा प्रवेश गरेको २०६२ साल चैत्रमा हो । यस बीचमा आजसम्म आउँदा कार्यसमिति सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भएर काम गरेँ । फेरि अध्यक्षमा पनि दोहोरिँदा अरु साथीहरुले कार्यक्षमता कहिले देखाउने त ? यसकारण नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको छ । साथै, नयाँ नेतृत्वलाई निवर्तमान अध्यक्ष भएर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ ।
विधानतः चेम्बरमा दुइ कार्यकाल अध्यक्ष बन्न सकिने व्यवस्था छ । मैले एक पटक नेतृत्व गरेँ, अब नयाँ नेतृत्वले पनि कार्यक्षमता देखाउन पाउनुपर्छ भनेर दोहोरिने चाहना राखिनँ । मैले कुशल नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न पाएँ, यसमा पनि हर्षित छु ।
अन्तिममा, ३ वर्षे कार्यकाल कति सफल मान्नुहुन्छ ? र, अहिले आएको नयाँ टिमले के कस्ता कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
३ वर्षे कार्यकालमा मैले देशभरीका साथीहरुसँग सहकार्य गरेर, नेतृत्व दिएर, मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बनाउने वातावरणका लागि पहल गरेँ । सबैले मलाई साथ दिनुभयो । चेम्बर एउटा अनुशासित संस्था हो, यसमा विवाद छैन, निर्विववाद र निर्विरोध रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परा कायम राख्न सकेँ । व्यवसायीहरु एक हुनुपर्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा नेपाल चेम्बर कफ कमर्स रहँदै आएको छ, यसकारण पनि म खुशी छु ।
नयाँ नेतृत्वले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बनाउन देशभरीका साथीहरुको आवाज सुनेर आर्थिक स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्नेछ । आर्थिक रुपमा विषम् परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा चेम्बरको नयाँ टिमले आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्र चलायमान हुने वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद र छलफल जारी राख्नेछ । यसमा निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ ।
