.gif)
उद्योगी व्यवसायीका तीन ठूला छाता संगठन मध्ये अभिभावकत्वको अभिभारा बोकेको संस्था हो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श। यसको नेतृत्त्वमा व्यवसायी राजेन्द्र मल्ल छन्। सुस्त व्यवसायिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अभियानमा चेम्बरसहित निजी क्षेत्र लागेका छन्। सरकार र सरोकारवालाहरुलाई भेटेर गाँठो फुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा हुँदाहुँदै पनि व्यवसायिक गतिविधि किन भएन भन्ने विषयमा बिजपाटीका निरोज कुमार थापाले नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष मल्लसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
विगतमा तरलता अभावलगायतका कारण देखाइन्थ्यो, तर अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा पनि छ। ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, तर पनि व्यवसायिक गतिविधि बढेको छैन, किन होला ?
सरकारको आर्थिक नीति आइसकेको छ, मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले कतिपय कुराहरु सम्बोधन गरेको छ, नगरेको होइन। तर, सङ्कुचित बनेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनलेलगायतका प्रावधानले पनि भूमिका खेलेको छ। चालु पुँजी लिनेले यति समयभित्र तिर्नैपर्ने, वर्षमा ७ दिन शून्यमा झार्नुपर्नेलगायतका बाध्यतात्मक अवस्थाले पनि असर गरेको छ ।
अर्को कुरा, हाम्रो देशमा कारोबार उधारो हुन्छ। तर, चालु कर्जा मार्गदर्शनको प्रावधान अनुसार भनेको समयमा तिर्न सकेन भने जरिवाना लाग्नेलगायतका व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरु पूरानै कर्जालाई व्यवस्थित बनाएर मात्रै नयाँ सोचौँला भन्ने अवस्थामा छन् । यो कारणले पनि व्यवसाय सुस्त छ । तर, असारमा भन्दा साउनमा केही बढेको चाहिँ छ । दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्व नजिक आउँदै छन् । चाडवाडमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा चाहिँ छ ।
अहिले बैंकमा पैसा भएर पनि कर्जा प्रवाह नहुनुमा अर्को कारण चाहिँ ब्याजदर पनि हो । विगतमा ६,७ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले १२,१३ प्रतिशत छ । महँगो ब्याजमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । महँगो ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने डरले पनि उद्योगी व्यवसायीहरु ऋण लिन नगएको अवस्था छ ।
चालु पूँजी कर्जाको प्रावधान नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो भने यसको कुन व्यवस्थाले अप्ठ्यारो बनायो ?
मूल कारण यही मात्रै कारणले पनि होइन, एउटा ठूलो कारण चाहिँ हो। खाता खोल्दा करेन्ट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने, ओडी एकाउन्ट अर्को खोल्नुपर्ने, करेन्ट एकाउन्टमा राखेको पैसाको ब्याज नपाउनेलगायतका प्रावधानले असजिलो बनाएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गर्भनर सबैलाई हामीले भनिसकेका छौँ ।
अर्थमन्त्रीले बैंकर्ससहित तपाइँहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुभयो, त्यो छलफलमा यी विषयहरु पनि उठान भए होलान्, अर्थमन्त्री र गभर्नरबाट के पाउनु भयो ?
अर्थमन्त्रीले बोलाउनु भएको छलफलमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनको अवस्था र समाधानका उपायहरुबारे गहन छलफल भयो । छलफलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट हामीले चालु पुँजी कर्जाका प्रावधानले असजिलो बनाएको विषय स्पष्टसँग राख्यौँ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले पारेको असजिलो फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता गर्भनरबाटै आएको छ । कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ, त्यससम्बन्धमा हामीबाट पनि उहाँले सल्लाह सुझाव माग गर्नुभयो । हामीले दिएका छौँ ।
बैंकहरुको पुँजी क्षमता अनुसार लगानी भइसकेको हुनाले अहिले बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु पनि छैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यसले कर्जा प्रवाहमा प्रभाव पारेको हो कि ?
बैंकको आन्तरिक कुरा बैंकलाई नै जानकारी हुने कुरा हो। तर, हामी उद्योगी, व्यवसायीको कुरा प्रष्ट के छ भने, अहिले कर्जा लिएर तिर्न सकिँदैन । उद्योगी, व्यवसायीले कर्जा लिँदा नै तिर्ने तालिका बनाएको हुन्छ, तर अहिले तालिका बनाएर तिर्न सक्ने अवस्था छैन । बजारमा माग घटिरहेको छ, उद्योगको उत्पादन र व्यवसायको व्यापार घटिरहेको छ, महँगी बढेको छ ।
कोभिडको प्रभाव अहिले देखिएको छ । कोभिडपछि कर्जा लिएर गरेको लगानी रिटर्न भएको छैन । मुख्य समस्या हाम्रो उधारो कारोबार हो । राष्ट्र बैंक, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सबै कारोबार डिजिटल गरेर उधारो कारोबार बन्द गर्नुपर्छ । नगद कारोबार भयो भने चालु पूँजी कर्जाका प्रावधानले पनि समस्या पर्दैन ।
राजनीतिक दाउपेचमा व्यवसायीहरु पर्न थाले, राजनीति आफैँ अस्थिर र त्यसमाथि व्यवसायीहरु पक्रिने, थुन्ने जस्ता क्रियाकलापले पनि व्यवसायिक वातावरण बिग्रिँदै गयो भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ, कति सत्य हो ?
उद्योगी, व्यवसायीलाई राजनीतिक अवस्थाको भित्री कुरासँग मतलब हुँदैन । आर्थिक चलायमान, उद्यमशीलताको विकास, लगानी सिर्जना, रोजगारी सिर्जना र नाफा आर्जनमार्फत पुनः लगानी भन्नेमै निजी क्षेत्र केन्द्रित हुन्छ।
तर, कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल बन्छ । यसको उदाहरण भारत हो, भारतमा स्थायी किसिमको सरकार भएकै कारण धमाधम ठूलो आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको छ । पछिल्लो ८, १० वर्षमै भारतको अर्थतन्त्र विश्वको चौथो, पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्यो ।
हामी कहाँ राजनीतिक अस्थिरताले केही प्रभाव चाहिँ पारेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका आधारमा मतभेद भए पनि आर्थिक एजेण्डामा, मुलुकको समृद्धिको एजेण्डामा समान धारणा दिनुहोस् भन्ने दलका नेताहरुलाई निजी क्षेत्रको आग्रह छ । नियामकहरु पनि स्थिर छैनन्, ३ महिना, ६ महिनामा नयाँनयाँ नियम ल्याइदिनाले पनि अब के नियम आउने भन्ने डर पनि निजी क्षेत्रलाई छ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरताको त्रासले पनि लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने वातावरण बनेको छैन भन्ने आशय हो ?
विश्वासको वातावरण छैन भन्ने होइन, विश्वास छ । जुनसुकै पार्टी, दल र नेता सरकारमा आए पनि निजी क्षेत्रले सरकारसँगै विश्वास गर्ने हो । आर्थिक मुद्दामा अहिले विगतको तुलनामा धेरै म्याचिङ चाहिँ भएको पाइन्छ । पहिला एउटा दलले आफू आएपछि एउटा कुरा भन्थ्यो, अर्को आएपछि अर्कै हुन्थ्यो ।
जमानामा अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको बहस भएको थियो । एउटा सरकारले ल्याउन खोज्यो, विपक्षीले विरोध गरेर विश्व बैंक नै त्यो प्रोजेक्टबाट फिर्ता भयो । अहिले त्यो प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको भइसक्थ्यो, तर त्यतिबेला बन्न दिइएन । अहिले फेरि त्यही प्रोजेक्टमा हामी गइरहेका छौँ । अहिले यस्तो हालत नै छैन । आर्थिक एजेण्डामा यसरी जानुपर्छ भन्नेमा दलहरु र नेताहरुबीच समान धारणाहरु आउन थालेका छन् ।
बैंकहरुलाई अलि टाइट गरेको कारण कर्जा विस्तार नभएको हो त ?
अहिले कुनै पनि कर्जा लिँदा बैंकले आम्दानी हेर्छ। ओडीमा विगतमा भन्दा केही कडाइ जस्तो देखिन्छ । यसको साथै, प्रोजेक्ट लोनमा पनि केही समस्या छ । उदाहरणका रुपमा हाइड्रोपावरलाई हेर्न सकिन्छ । जलविद्युत परियोजना कुनै समयमै नसकिने, बने पनि ट्रान्समिशन लाइन नभएर उसको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिने जस्ता कुराहरुले पनि समस्या पारेको छ । यो नियामकहरुले सोच्नुपर्ने कुरा हो । हाइड्रो बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिएको छ, तर ट्रान्समिशन लाइन बनाउन दिएको छैन । ट्रान्समिशन लाइन पनि निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिएर त्यसको लागत दिए त भइहाल्छ । यस्ता कुरा सोचिँदैन। मुख्य सडक बनेपछि दायाँबायाँ हिड्ने पेटीहरु पनि बनाउनुपर्छ भनेको जस्तै, हाइड्रोपावर बनाएपछि त्यससँग जोडिने अन्य पूर्वाधार पनि निजी क्षेत्रलाई नै बनाउन दिनुपर्छ ।
तीन तहको सरकार बनेपछि राज्यको खर्च बढेको छ, संघीय प्रणालीले खर्च बढायो भन्ने बहस पनि भइरहेका छन् । कर तिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुमा यसको दबाब चाहिँ कति परेको छ ?
देशको नियम, कानुन उद्योगी, व्यवसायी र नागरिकले पालना गर्नैपर्छ । हामीले संविधान बनाएर संविधान अनुसार नै ३ तहको सरकार बनाएका हौँ । संविधानपछि प्रदेश र स्थानीय तहले एक कार्यकाल नै सकेर फेरि चुनाव भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् ।
तर, जबसम्म स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमार्फत उपभोग र निर्यात गर्ने विधि बन्दैन, तबसम्म हामीलाई गाह्रै हुन्छ । स्थानीय सरकारहरु आआफ्नो स्रोत, साधन प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने बाटोमा जानुपर्छ । यस्तो नीति बन्न ढिला भयो ।
एउटा उदाहरण भनौँ, जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने कुरा वर्षौदेखि भयो तर केही पनि भएन । यसको असर वर्षौदेखि निर्माण उद्योगमा परिरहेको छ । अहिले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको छ, यसले उद्योगहरु चलायमान हुने आशा जगाएको छ ।
कहिलेकहीँ उद्योगी, व्यवसायीमाथि धरपकड हुँदा ३ ठूला संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवाद गरेको देखिन्छ, तर मिनबहादुर गुरुङ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्दा संरक्षण गर्ने खालको धारणा आएन । किन होला ?
चेम्बर अफ कमर्शसहित ३ वटै सङ्गठनले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने वातावरण मुलुकमा नबनोस् भनेर धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, तर उद्योगी, व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्दा उसलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छैन । उसको पासपोर्ट लिने, उसलाई विदेश जान नदिने र थुनाबाहिरै बसेर उसको अनुसन्धान गर्दा हुने अभ्यास विदेशतिर छ ।
उहाँ (मिनबहादुर गुरुङ)को अनुसन्धानको विषय उद्योग, व्यवसायभन्दा पनि जग्गा खरिदको विषय हो । हामीले एउटा लगानीकर्ता र व्यवसायी भएको नाताले उहाँमाथि धरपकड हुनु राम्रो सन्देश भएन भनेर भनेका छौँ ।
अहिले पनि स्पष्ट रुपमा हामी के भनिरहेका छौँ भने, सरकार नै साक्षी बसेर लालपूर्जा दिएको छ, उहाँले सोझै आफ्नो नाममा ल्याएको पनि होइन, किनेको हो । त्यहाँ एनआरएनएको भवन छ, के अब सबै एनआरएनलाई ल्याएर थुन्ने त ? यो त मिल्दैन होला । जसले सुरुमा गलत उद्देश्य राखेर सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्यायो त्यसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, तहगत रुपमा किनबेच हुँदै आएर घर बनेका छन्, नगरपालिकाले नक्सा स्वीकृत गरेको छ, मालपोतले लालपूर्जा दिएको छ, यस्तो हुँदा पनि समातेर थुन्ने काम हुनु राम्रो भएन, अन्याय भयो ।
जो प्लानर हो, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, दोस्रो तेस्रो लेयरबाट किनेकाहरुलाई केही मध्यमार्गी बाटो दिनुपथ्र्यो, उसले त लगानी गरेको छ, सित्तैँ लिएको होइन । उसलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यो सम्पत्ति सरकारले आफ्नो नाममा लैजान सक्थ्यो, यसो गर्न नमिल्ने भए जफत नै गर्न सक्थ्यो होला । तर, हतकडी लगाएर हिरासतमा राख्ने काम राम्रो भएन ।
.gif)
