.gif)
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमीकामा रहेको नेकपा एमाले सम्वद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारविरुद्द एकाएक जुर्मुराउन थालेका छन् । एमाले निकट व्यवसायीहरुको संगठन ‘नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ’ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कटू आलोचना गर्यो ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रयोग गरेर सरकार असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको आरोप खेपिरहेको एमाले अहिले एकाएक गर्भनरको आलोचनासहित किन आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ ? यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहेका एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बुसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
निजी क्षेत्रले आर्थिक मन्दी सुरु भयो भनेको अढाई वर्ष भइसक्यो, एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ भर्खर महशुस भएको हो ?
पहिलो कुरा, उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आज ढिलो आन्दोलन गरेको होइन । यो शिलशिलेवार आन्दोलनभित्रको एउटा चक्र अनुसार हामीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अवस्था यो छ है भनेर सार्वजनिक गरेका हौँ ।
विगत २ वर्षदेखि नै हरेक प्रदेशमा रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा, ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने लगायतका काम गर्दै आएका छौँ । यो चाहिँ केन्द्रको मात्रै समस्या होइन, काठमाडौँको मात्रै होइन, प्रदेश र जिल्ला सहित मोफसलमा समेत समस्या पर्छ भनेर हामीले आन्दोलन तलबाट गरौँ भनेर गर्दै आएका छौँ । केन्द्रमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग पटक पटक छलफलमा बसेका छौँ । हाम्रो सरकार हुँदा अर्थमन्त्री रहनु भएका विष्णु पौडेलसँग बजेट निर्माणका बेला उद्योगी व्यवसायीका मागहरु राख्यौँ, ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गरायौँ ।
अहिले किन फेरि उठ्नुपर्यो त भन्दा, अहिले अवस्था झन बिकराल बन्यो । मिडियाकर्मी साथीहरुले पनि यो बुझ्नुभएको छ की, अफ्ट्यारो तपाईहरुलाई पनि परेको छ । समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम भनेर तपाईहरुले मिडियाको भूमीकाबारे स्मारिका नै निकाल्नु भएको छ । तपाईहरुको पनि भूमीका छ भन्ने तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ । अब सञ्चारमाध्यम मात्रै पनि होइन, सञ्चारकर्मीको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र पर्नुपर्यो । सञ्चारकर्मीले विषयवस्तु बुझेपछि मात्रै सञ्चारमाध्यममार्फत त्यो कुरा बाहिर आउने हो । त्यहीँ भएर हामी हिजो आन्तरिक लविङमार्फत हरसम्भव प्रयासमा थियौँ, अब अवस्था झन झन बिकराल बन्दै गएपछि सार्वजनिक रुपमा सबै आम जनतालाई समेत आह्वान गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्थामा आईपुग्यौँ ।
सञ्चारमाध्यमहरुले आर्थिक मन्दीको खतरा बढेको छ, निजी क्षेत्र हतोत्साही हुँदैछ भनेर त भनेको थियो । तपाईहरु देशको एउटा प्रमुख पार्टीको जनसंगठन भएर पनि बुझ्न किन ढिलाई भयो ?
त्यसो होइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संगठनमा पनि हाम्रा साथीहरु हुनुहुन्छ । ति संगठनबाट पनि लविङ भइरहेको थियो, हामी राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर त्यता केन्द्रित थियौँ ।
अर्को कुरा, सञ्चारमाध्यमले भनेको, लेखेको हामीलाई थाहा छ । गलत नीतिका कारण समस्या सिर्जना हुँदैछ है भन्ने निजी क्षेत्रको, आम उद्योगी व्यवसायीको आवाज सञ्चारमाध्यमले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएको पनि छ । त्यो पर्याप्त हुन्छ कि भनेर बस्दा पनि त्यसको सुनुवाई हुनुपर्ने ठाउँबाट भएन । अनि हामीले अब सुधारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नुपर्छ, उद्योग व्यवसाय महासंघले गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेका हौँ ।
खाली के मात्रै भन्न खोजेको हो भने, द्वन्द र हिंसाको अवस्था आउनु भएन । भोको पेट भएपछि द्वन्द हुने हो, त्यो हुन दिनु भएन ।
त्यो द्वन्द, त्यो हिंसाको अवस्था आउन नदिन आन्दोलन मात्रै नभएर अहिलेको जटिल समस्या समाधानको उपाय पनि त दिनुपर्ला नि ?
हामीले समाधानका उपाय पनि दिएका छौँ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले बिगार्यो भन्ने, राष्ट्र बैंक सरकारको निर्देशन छैन वा मिल्दैन भन्ने समस्या छ । आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दूबैले एकअर्कामा पन्छाउने काम हुँदै आएको छ । यो हुनुभएन ।
दोस्रो कुरा, समाधानका उपायमा हामीले सेयर बजारकै कुरा गर्दा ४ र १२ करोडको नीति आयो, अहिले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत छ । यसलाई हामीले सीमा नराख, कुल लगानीको यति प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा दिन पाउने बनाइदेउ भनेका छौँ । रियलस्टेटमा, चालु पूँजीमा, कृषिमा हामीले व्यवहारिक समाधान सहितका उपायहरु दिएका छौँ । हामीले जे जे समस्या भनेका छौँ, तिनका समाधानका उपाय पनि दिएका छौँ ।
राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयतिर र अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंकतिर देखाउँछ भनेर यी दुइ निकायबीच समन्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ?
अहिलेसम्मका घटनाक्रमले यो देखिँदैछ । यसो हुनुहुँदैन । सबै निकाय मुलुक निर्माणका निम्ती खडा गरिएका निकायहरु हुन् । एक अर्कालाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम कुनै पनि निकायले गर्नु हुँदैन ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच केही विवाद आयो भन्दैमा त्यसको मारमा समग्र निजी क्षेत्र र मुलुकलाई पार्ने काम राम्रो होइन । निजी क्षेत्र त प्रष्टै छ, ८१ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपीमा योगदान रहेको निजी क्षेत्र ध्वस्त हुँदा यति नै बराबरको क्षति हुन्छ । राजस्वमा पनि यति नै हिस्सा छ, रोजगारीमा पनि यति नै हिस्सा छ । यो सबै गुम्छ नि ।
एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई असफल बनाउन आफ्नो हतियारका रुपमा गर्भनरलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने आरोप छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
एउटा व्यक्ति, त्यो जिम्मेवारीमा उपर्युक्त छ भनेर गर्भनरमा नियुक्त गरिएको हो । तत्कालिन सरकारले उहाँ (नाम नलिउँ)लाई त्यो जिम्मेवारीमा नियुक्त गरिएको हो । राजनीतिक रुपमा कोही कुनै संगठनमा, पार्टीमा आवद्ध हुन सक्छ । राजनीतिक रुपमा को कहाँ भन्नुभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार भयो कि भएन भनेर हेरिनुपर्छ ।
मान्छे आत्महत्या गरिरहेको छ, सटरहरुमा ताला लागिरहेका छन् । दिन प्रतिदिन ठूलो संख्यामा धितो लिलामका सूचनाहरु आइरहेका छन्, यो बढ्दो क्रममा छ । यी सारा समस्याको निदान गर्ने दायित्व सबै निकायहरुको हो । त्यसकारण, शंकाको नजरले हेरेर आरोप लगाउने होइन । आरोप लगाईदिएपछि आफू पन्छिन पाइन्छ भनेर पनि कतिपयले लगाउँछन् ।
समृद्धि हरेक दिन झन झन टाढा भइरहेको छ । अहिले आरोप प्रत्यारोपमा होइन, मान्छे बचाउने, देश बचाउने बेला हो, त्यसपछि अनि समृद्धि तिर जाउँला । हामी बाँच्नु भनेको उद्योग व्यवसाय बाँच्नु हो, उद्योग व्यवसाय भएपछि त्यसले रोजगारी बचाउँछ, त्यसले राजस्व बचाउँछ ।
तपाईको भनाईको आशय अर्थमन्त्री र गर्भनरको ट्यूनिङ नमिल्दाको असर अहिले उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका छन् भन्ने हो ?
केही हदसम्म हो, पूर्ण रुपमै यहीँ हो किन भन्नु ? तर, तादतम्यता नमिल्दा केही हदसम्म असर देखिएको हो ।
व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेर धरपकड गरियो भनेर विज्ञप्तिमार्फत मिनबहादुर गुरुङप्रति सहानुभूति दिनु भएको छ, राज्यको निकायले कुनै घटनामा गलत गरेको देखियो भनेर अनुसन्धान गर्न किन नहुने ?
नेपालमा कानुन छ । कानुन भनेको उद्योगी, व्यापारी, नागरिक सबैलाई बराबर हुन्छ । तर, अनुसन्धानका लागि त्यतिबेला मात्रै हिरासतमा लिइन्छ, जतिबेला प्रमाण नष्ट हुने र आरोपित व्यक्ति देश छोडेर भाग्ने जोखिम हुन्छ । मिनबहादुर गुरुङबाट यी मध्ये के जोखिम थियो ? केही पनि थिएन । हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ, तपाई हामीले भाटभटेनीमा गएर केही सामान किन्यौँ भने हामीले पैसा तिर्नासाथ त्यहाँबाट कर सिँधै राज्यको खातामा जाने नेटवर्क छ ।
यस्तो मान्छेलाई एकदमै खराब अपराधिको तहमा राखेर उमाथि अनुसन्धान गर्न जरुरी थिएन भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो । उसले अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेकै थियो । अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेल जाने कुरा त छँदैछ, यसमा आपत्तिको कुरै रहेन ।
अर्को कुरा, एउटा सिमेन्ट उद्योगीलाई त्यसै प्रहरी लगाइयो । सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्यो, कसैले एक बोरा सिमेन्ट लग्यो, काम लागेन भन्यो, उजुरी गर्यो । अनि प्रहरी सिमेन्ट उद्योगको साहु खोज्न खटियो । उसको प्रोडक्टको क्वालिटी छ छैन जाँच्नुपर्यो, उसले अनुमति लिएको हो होइन हेर्नुपर्यो, क्वालिटी जाँचको आफ्नै प्रक्रिया छ ।
विराटनगरका साथीहरुले एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो, म पनि थिएँ । त्यहाँ ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भनेर त्यहाँ कुरा भएको थियो । हाम्रो भनाई पहिला सुन्नुपर्यो भन्ने हो । कुरै नसुनी अनुसन्धानका नाममा बलजफ्ती गर्ने गर्नुभएन, कुरा यत्ति हो ।
अन्तिममा, तपाईहरुले १० बुँदे माग राखेर सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्छौँ भन्नु भएको छ तर, माग पूरा गर्ने अल्टिमेटम पनि दिनु भएको छैन, आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको हुन्छ पनि भन्नु भएको छैन । यो तर्साएको जस्तो भएन ?
हरेक अर्गनाइजेशनहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको भूक्तानी पाएका छैनन्, आन्दोलनमै छन् । क्रसर व्यवसायीहरु नवीकरण नहुँदा आन्दोलनमै छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु आन्दोलनमै छन् । यी सबै आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यवद्धता हो । हामीले सबै अर्गनाइजेशनहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अब हामी पनि साथमा छौँ भनेका हौँ । यसर्थमा यो झन ठूलो भयो ।
अस्ति शिक्षा ऐन बन्दै थियो, सबै निजी स्कुलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । भनेपछि आन्दोलन भनेको परिस्थितले सिर्जना गर्ने हो । अहिले हामीले भनिरहेको यति मात्रै के हो भने, अहिले धराशायी नभएको कुनै क्षेत्र छैन, सबै क्षेत्र संकुचनमा छ, यी सबै क्षेत्रलाई बचाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्यो, राहत प्रदान गर्नुपर्यो । अब यो भन्दा बिग्रन दिनु भएन भनेर हामीले सचेत गराएको, ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
.gif)
