.gif)
अहिले मुलुकमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । तर, सरकारले घोषणा गरेका अन्य आधा दर्जन औद्योगिक क्षेत्रहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या व्याप्त छन् । कहिले विद्युत महशुल, कहिले जग्गा भाडा, कहिले अघोषित लोडसेडिङ जस्ता विवादले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन सकेको छैन ।
यी नै समस्याका बीचमा उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम) को अध्यक्षमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । पन्त आफू पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग चलाइरहेका उद्योगी हुन् । उनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग खोलेका उद्योगीहरुले तमाम समस्या समाधान हुने आशा राखेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर बिजपाटी डटकमले नवनियुक्त अध्यक्ष पन्तसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाइसँग औद्योगिक क्षेत्र सुधारका एजेण्डा के के छन् ?
भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मलाई नियुक्त गर्यो । पक्कै पनि मसँग केही एजेण्डाहरु छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र समाधान गर्नुपर्ने थुप्रै समस्याहरु छन् । नेपाल सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप) मोडलमा गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ । म औद्योगिक क्षेत्रभित्रै लामो समय उद्योग चलाएर आएको मान्छे पनि हुँ, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै काम पनि गरिरहेको हुँ । त्यसकारण मलाई समस्या थाहा छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र अवधारणामै समस्या छ । कार्यप्रणाली र कार्यशैलीमा पनि समस्या छ । नीति नियममा समस्या छ । यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न म पहल गर्छु । अब कार्यक्रम नै बनाएर समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनेछु ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा मात्रै हुने, तिनको प्रभावकारी सञ्चालन नहुने समस्या छ । शक्तिखोर, मयुरधाप, लक्ष्मीपूर जस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरु घोषणा मात्रै भए, सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? घोषित औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई अब कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
मैले यसलाई नीतिगत रुपमा रहेको समस्याका रुपमा लिएको छु । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने शिलशिलामा सरकारले खाली जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा ल्याएको छ, पूर्जा उसको नाममा बनेको छ । कहीँ कतै वन क्षेत्र पर्दा समस्या छन् । वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुन सकिरहेको छैन ।
अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अव्यवस्थित बसोबास हो । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारी तहको मात्रै प्रयासले सम्भव हुँदैन । सँगै, सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि भनेर दिएको बजेट आज बैंकमा थुप्रिएर बसेको अवस्था छ । अब यी कामहरुलाई सबै राजनीतिक दलको एजेण्डा बनाएर जानुपर्ने छ । सबै दलका नेतृत्वसँग सहकार्य गरेर, सरकारसँग सहकार्य गरेर, अन्तर मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै र प्रदेश स्तरीय सरकारको समेत सहयोग लिँदै घोषित औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने काम मेरो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ । यी फिल्डमा भएका समस्याहरु हुन् । फिल्डका समस्या समाधान हुनासाथ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको काम अघि बढ्छ ।
अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रले आज उद्योग गर्न चाहँदा जमिनमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । महँगोमा जमिन किनेर उद्योग खोल्न सम्भव छैन । त्यसकारण उद्योग गर्न चाहने उद्योगीहरुलाई सहजै जमिन उपलब्ध गराउने वातावरण नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि बन्छ । पूराना औद्योगिक क्षेत्रभित्र पनि प्रयोग नभएको जमिन छ । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो जमिन बढी छ । त्यस्तो जमिनको उपयोग गर्न उद्योगहरुलाई आह्वान गर्ने काम हुन्छ । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छौँ ।
केन्द्र सरकारले घोषणा गरेका कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रदेशले हामी चलाउँछौँ भनिरहेका छन्, केन्द्र सरकार बोलेको सुनिँदैन । यस्तो टसलले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा हानी गर्दैन ?
दाङको देउखुरी नगरपालिकाभित्र लक्ष्मीपूर औद्योगिक क्षेत्र भनेर नामाकरण गरेर नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्यो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो औद्योगिक क्षेत्र हामी बनाउँछौँ भन्ने अवधारणा राखेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ को केही भाग र शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँको केही भाग पर्ने गरी अघि बढेको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्र पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले हामी बनाउँछौँ भनेको छ ।
तर, यसलाई टसल भनिहाल्नु हुँदैन । किनभने, संघीय संरचनामा गइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रलाई ३ किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । एउटा औद्योगिक ग्राम छ, यसमा स्थानीय तहले २ सय रोपनी सम्मका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, यसमा उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखाले सहयोग गर्ने र प्राविधिक सहयोग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्नुपर्ने भन्नेछ ।
यसपछि ५ सय रोपानी आसपासका मझौला खालका औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था छ । यसमा पनि केन्द्र सरकारले केही सहयोग गर्ने, प्राविधिक सहयोग र समन्वयकारी भूमीका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्ने भन्नेछ ।
र, ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरु नेपाल सरकारले विकास गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन सञ्चालनको काम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था भएकाले सबै तहका सरकारले आफूले बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । अहिले केन्द्रबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरु हामी बनाउँछौँ भनेर प्रदेश सरकारहरुले भन्नु भनेको त्यहीँ इच्छा चाहना व्यक्त भएको मात्रै हो, यसकारण यसलाई टसल भन्नु हुँदैन ।
तर, प्रश्न के चाहिँ हो भने प्रदेश सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने अनुभव र प्राविधिक ज्ञान भएन । औद्योगिक क्षेत्रसँग समन्वय पनि हुन सकेन ।
यसकारण अब मैले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य सुरु गर्छु । यदि प्रदेश सरकारले नै बनाउने हो भने पनि त्यसका प्राविधिक पक्षहरुमा गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौँ र काम अघि बढाउनुस् भन्ने आग्रह गर्छु । यदि, उहाँहरुले गर्न नसक्ने हो भने फिल्डमा हुने स्थानीय समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुस्, काम हामी अघि बढाउँछौँ भन्नेछु ।
अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये केही सिमिति औद्योगिक क्षेत्र मात्रै आफ्नो आम्दानीले चलिरहेका छन्, अधिकांशलाई सरकारले पैसा दिएर चलाउनु परिरहेको छ । सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउन सकिँदैन ?
औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दोरहेछ । जस्तो, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जमिन ६७० रोपनी छ । यसमध्ये लिजमा होल्ड रहेको जमिन ५५२ रोपनी छ । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल २९३ रोपनी छ, यसमध्ये २१९ रोपनी लिजमा छ । हेटौँडा पनि ठूलो छ । धरानमा जम्मा १४४ रोपनी, नेपालगन्जमा १८४ रोपनी, भक्तपूरमा ५८ रोपनी, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) मा ६८ रोपनी र राजविराजको २८ रोपनी लिजमा लगाएका छौँ । यति सानो एरियामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिएको भएपनि पूर्वाधारको लागत, कर्मचारीको लागत त छ । सँगै, सानो क्षेत्रबाट आउने आम्दानी सानै हुने भइहाल्यो । यो कारणले गर्दा कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरु सस्टेन छैनन् ।
सँगै, भोली पनि यी सस्टेन हुन सक्दैनन् । किनभने, तिनको आम्दानी सानै रहन्छ । यसकारण अति सानो क्षेत्रफलमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई त्यहीँको स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरेर त्यहीँको उद्योगीबाट व्यवस्थापन हुने गरी स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको छ । हामीले देखिरहेका छौँ, ४ सय, ५ सय रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलको औद्योगिक क्षेत्र सस्टेन हुन सक्दैन । त्यसकारण साना औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी औद्योगिक ग्राममा परिणत गर्नुपर्छ । औद्योगिक ग्रामले कृषिलाई उद्योगमा परिणत गराउने गरी काम गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र ट्रेडिङ व्यवसायका शोरुमहरु राखियो, उद्योगभन्दा पनि पार्टसहरु ल्याएर भ्यालु एड नहुने खालका एसेम्बलको काम मात्रै भयो भन्ने आरोप पनि लाग्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र साँच्चै उत्पादनमूलक उद्योग मात्रै राख्न सकिँदैन ?
उद्योग भन्ने वितिक्कै ३ किसिमको कम्पोनेन्टलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा, सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ स्वदेशकै खपत गरेर उत्पादन हुने वस्तु, जसमा १०० प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ । अर्को, केही कच्चा पदार्थ स्थानीय हुन्छ र केही कच्चा पदार्थ आयात गरिएको हुन्छ । त्यसको भ्यालु एड बाहिरबाट किनेर ल्याएको कच्चा पदार्थको बराबर कम हुन्छ । तेस्रो, सम्पूर्ण कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याइन्छ, यहाँ प्रोसेसिङ गरेर फाइन प्रोडक्ट बनाइन्छ । यसको भ्यालु एड अवश्य नै सानो हुन्छ ।
३० प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एड भएको वस्तुलाई औद्योगिक सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा औद्योगिक नीतिले नै व्यवस्था गरेको छ । अरु केही चिज नै भएन भनेपनि रोजगारी हुन्छ, विद्युत खपत हुन्छ, पानी प्रयोग गरेका हुन्छौँ, यी कुराले ३० प्रतिशत भ्यालु एड गर्यो भने उसले औद्योगिक सुविधा पाउने कुरा रहन्छ ।
तर, अन्य क्षेत्रको हकमा नभई बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा कताकता थापाथलीको बाटोमा हिडेको छु कि जस्तो देखिन्छ । यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र व्यवसायिक कम्प्लेक्स, शोरुम राख्दै गयौँ भने औद्योगिक क्षेत्र रहन्न । यो अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र बच्न सक्दैन । सम्पूर्ण तयारी सामानहरु राखेर त्यहाँबाट बिक्रि गर्ने भन्ने कुरा उद्योग भएन, त्यो ब्यापार भयो । औद्योगिक क्षेत्र व्यपारका लागि होइन, औद्योगिक क्षेत्रभित्र व्यापारलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । यो विषयमा मलाई मन्त्रालयबाट पनि स्पष्ट निर्देशन छ, यो सम्बन्धमा काम अगाडी बढाउँछु ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरिरहेको गुनासो छ, उद्योगीहरु प्राधिकरणसँग लोडसेडिङ तालिका मागिरहेका छन्, प्राधिकरण लोडसेडिङ होइन भनेर पन्छिरहेको छ । उद्योगीहरुले झुठ बोलेका हुन् की प्राधिकरणले झुठ बोलेको हो ? अब तपाईले यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
विद्युत प्राधिकरणले नियमित रुपमा विद्युत आपुर्ति गर्न किन सकिरहेको छैन भनेर कारण खोज्दा उसको पूरानो पूर्वाधारले नधानेका कारण यो समस्या आएको देखियो । विद्युत नियमित नहुने समस्या बोकेर जाँदा यो लोडसेडिङ होइन भन्ने प्राधिकरणको जवाफ हामीले पाउँछौँ । अर्कोतिर, निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुको संस्था इप्पान छ । म पनि हाइड्रोपावर केही बुझ्दछु । उहाँहरुको भनाई अनुसार अहिले हाइड्रोपावरहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन्, विद्युत खेर गइरहेको छ । अर्कोतिर उद्योग क्षेत्र जो विद्युतको ठूलो उपभोक्ता हो, यो क्षेत्रले नियमित विद्युत नपाइरहेको अवस्था छ ।
अहिले उद्योगको समस्या के हो भने, हामीले वस्तु उत्पादनका लागि ताप दिएर चलाउनुपर्ने उपकरणहरु हुन्छन् । त्यस्ता उपकरणहरु कच्चापदार्थ हाल्नु भन्दा एक घण्टा, दुइ घण्टा अगाडीबाट हिट गर्नुपर्ने हुन्छ । हिटिङ पश्चात प्रोडक्शनका लागि कच्चा पदार्थ हालेपछि विद्युत कटौती हुँदा हिट सिस्टम बिग्रेर ठूलो रकम नोक्सान हुन्छ । त्यहीँ भएर उद्योगीहरुले यदि कुनै निश्चित समय विद्युत दिन सक्ने अवस्था छैन भने त्यसको आधिकारिक जानकारी देउ भनेर प्राधिकरणलाई भनेका हुन् । कमसेकम यति समयदेखि यति समयसम्म म बिजुली दिन सक्दिनँ भनेर घोषणा गरिदिएपछि त्यो समयमा हामी हाम्रा उपकरण प्रयोग गर्दैनौँ, म्याट्रियल्स नोक्सान भएर फ्याँक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउँछौँ भन्ने आवाज उठेको हो । यो सत्य हो ।
यो समस्या समाधानका लागि मेरो पहल रहन्छ, हामी तत्कालै विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गर्छौँ ।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडाका सम्बन्धमा अहिले विवाद छ, पोखराको हकमा अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कमजोरी देखाउँदै सच्याउनु भनेको छ, अन्यको हकमा विवाद यथावत छ । यो पनि अब तपाईकै काँधमा आएको छ, यसको समाधान कसरी होला ?
औद्योगिक क्षेत्रमा भाडाको समस्या होइन, तर विभेदकारी भाडादर लगाइयो भन्ने समस्या हो । कुनैपनि उद्योगीहरु औद्योगिक क्षेत्रभित्र वैज्ञानिक हिसाबले भाडादर कायम गर्ने कुरामा असहमत छैनन् । तर, विगतका दिनमा विभेदकारी तरिकाले भाडा लगाउन खोजियो, जुन न्योचित भएन । त्यहीँ कारण ५ वर्षदेखि यो विवाद यथावत छ ।
विवाद समाधान नभएपछि अदालतमा गयो । पोखराको हकमा वृद्धि गरिएको भाडा खारेज नै गरेर नयाँ भाडादर कायम गर्न अदालतले फैसला नै गरिसक्यो । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा स्टे अर्डर आएको छ, फैसला आएको छैन ।
अब यस सम्बन्धमा अदालतले नै केही भन्ला । त्यसपछि अदालतको आदेश अनुसार अघि जाने कुरा त छँदैछ ।
सँगै, औद्योगिक क्षेत्रका सम्बन्धमा केही अवधारणाहरु छन् । औद्योगिक क्षेत्र भनेको कम्पनी हो, यो आफैँ सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने एकथरी छन् । अर्काथरी, औद्योगिक क्षेत्रले केही पनि काम गर्दैन, यसको आवश्यकता छैन भन्ने लाइनमा पनि उपल्लो तहमा भएका नीति निर्माता छन् । राज्यका लागि यो संस्था बोझ हो भन्ने कोणबाट पनि बेला बेलामा छलफल भएको देखिन्छ ।
अर्कोतिर, निजी क्षेत्रले पनि यो संस्थाको काम छैन, औद्योगिक क्षेत्र हामी आफैँ चलाउँछौँ भनिरहेको सुनिन्छ ।
समाजले पनि औद्योगिक क्षेत्रले प्रदूषण भयो, हामीलाई बस्न गाह्रो भयो भन्छ । यसलाई हटाउनुपर्छ भन्छ ।
सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्र के हो भनेर नबुझेको, निजी क्षेत्रले पनि यसमार्फत हुने समन्वय नबुझेको र समाजले पनि नबुझेको अवस्था छ । यो सबै कुरा नहुनुको पछाडी औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्वले बुझाउन नसकेको हो । आजको दिनमा अर्थ मन्त्रालयले आम्दानीमा राजस्व हेर्छ । उद्योग भएन भने त्यो कसरी आउँछ ? भन्सारमार्फत आम्दानी हुने राजस्वमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ कति आयो ? त्यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योगले कति खपत गरे भन्ने हेरिएको खोई ?
दोस्रो, सरकारले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क बापत कर उठाउँछ । यो कसरी सम्भव छ भन्दा उद्योग छ र सम्भव छ । यसकारण सरकारलाई यो कोणबाट बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार, निजी क्षेत्र र समाजलाई कन्भिन्स गराएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन गर्ने कुरामा कुनै कुरामा विवाद नआउने गरी सिस्टम नै बनाएर जाने कुरामा हामी अगाडी बढ्छौँ । यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको छ, होमवर्क पनि गर्दैछु ।
हिजो तपाई उद्योगीका तर्फबाट वकालत गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, हिजो सरकार पक्षबाट हाम्रा कुरा सुनिएनन् भन्ने मान्छे अब आफैँ सरकारको भाषा बोल्नुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । तपाईबाट निजी क्षेत्रले राहत महशुस गर्ला ?
म निजी क्षेत्रको अवधारणालाई बोकेर यात्रा गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । २९ वर्ष औद्योगिक क्षेत्रभित्रै उद्योग चलाएको व्यक्ति पनि हुँ । सँगै, २५ वर्षसम्म क्षेत्रस्तर र महासंघमार्फत उद्योगीहरुको संस्थामा रहेर काम गरेँ ।
सरकारको औद्योगिक क्षेत्रप्रतिको बुझाई फरक छ, निजी क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्रप्रतिको बुझाई फरक छ । समाजको पनि बुझाई फरक छ । यी सबै कुराहरुको विचार गर्दै आज म सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा छु । लामो समय निजी क्षेत्रमा बसेर काम गरे र म आफैँ समाजको एउटा अंग हुँ । भनेपछि, यी तीनै पक्षलाई समन्वय गरेर पुलको काम गर्नेछु ।
मैले अघि प्रस्तुत गरेर केही एजेण्डाहरु छन्, तिनको इम्प्लिेन्टेशनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ । म महासंघमै रहँदा हामीले प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री सबैलाई अवधारणा प्रस्तुत गरेका छौँ, ति अवधारणाहरु हचुवाका भरमा बनेका थिएनन् । ति अवधारणाहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर त्यतिबेला पनि भनेका थियौँ । यो बाटोमा अन्तरक्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, निजी क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रलाई सँगै अगाडी लैजाने कुरामा म लाग्नेछु ।
औद्योगिक क्षेत्र भनेको सरकारको उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने एजेन्सी हो भन्ने कुरालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगहरुका समस्या बुझेको छु । सरकारले पनि समस्या समाधानका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यो भएको कारणले गर्दा सरकार औद्योगिक क्षेत्रप्रति सकारात्मक हुने, निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्ने र समाज पनि सकारात्मक बन्ने अवस्था ल्याउनुपर्छ र यसका लागि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ संकल्प छ । यसका लागि चुनौति पनि छन्, ति चुनौति सामना गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग र सबैसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नेछु ।
.gif)
