.gif)
निजी क्षेत्र अहिले विश्वस्त देखिएको छैन। उद्योगी व्यवसायीहरु लगानीको सुरक्षित वातावरण नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढिरहेको छ तर कर्जाको ब्याज पनि तुलनात्मक रुपमा घटिरहेको छ तर कर्जाको माग पर्याप्त छैन। यसलाई सरकार र नियामकसँगको अविश्वासले उद्योगी व्यवसायीहरु नयाँ लगानी थप्ने मनस्थितिमा नभएको विश्लेषण गरिएको छ।
भूतप्रभावी हुने गरी कर अशुल्ने ध्याउन्नमा सरकार लागेको आरोप पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको छ। राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता कर प्रशासन हेर्ने निकायहरुले कुन बेला के नियम देखाएर कुन कम्पनीको फाइल पल्टाउँछन् भन्ने त्रास पनि उत्तिकै रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायका हाकिमहरु ‘शासक’ बन्न खोजेको पनि निजी क्षेत्रको आरोप छ।
निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियमको वकालत गर्दै नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन ‘नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघ’ले पटक पटक झकझक्याउने काम गरिरहेको छ । कहिले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुलाई राखेर र कहिले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै राखेर महासंघले आफ्ना धारणा र निजी क्षेत्रको धारणा राख्ने काम गरिरहेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
हाम्रो अर्थतन्त्रमा गाँठो कहाँ पर्यो ?
अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले समस्या देखाउँछ। अर्थतन्त्र ठिक छ कि छैन भनेर हेरिने जे जे इन्डिकेटर हुन्छन्, ति मध्ये विदेशी मुद्राको सञ्चिति बाहेकका कुनै पनि सूचक ठिक ठाउँमा छैनन् । हाम्रो निर्यात बढेको छैन, आयात बढिरहेको छ, सरकारी खर्च बढेको छैन, सरकार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । यी सूचकहरुले अर्थतन्त्र हिजोको जस्तो ठिक अवस्थामा छैन भन्ने देखाइरहेका छन्।
सूचकले अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएको छ, यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले चाहेको र खोजेको चाहिँ के हो ?
अहिले निजी क्षेत्रलाई मात्रै पेल्ने खालका नीतिहरुले राम्रो गरेन त्यहि भएर अहिले सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा मिलेर नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निजि क्षेत्रको चाहना हो।
तर, सबै मिल्नुपर्ने अहिलेको बेलामा राज्य र राज्यका निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर, निजी क्षेत्रलाई हुत्याएर, उसको सहभागीता बिना नै नीति नियम बनाएर जबरजस्ती लाद्न खोजिरहेका छन्। के हो त समस्या भनेर नसोधी जे गर्न खोजिएको छ, यसले झन समस्या बढाउँछ, झन अफट्यारोतिर लैजान्छ । यसकारण निजी क्षेत्रले, उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ भनेका हौँ । निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढ्ने बितिक्कै श्रमिकको कन्फिडेन्स बढ्छ, सर्वसाधारणको कन्फिडेन्स बढ्छ र यसले सामूहिकताको भावना विकास गर्छ । त्यसकारण पहिला यो भावना पैदा गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका हौँ । तर, सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अरु राजस्व प्रशासनका निकायहरुले यो खालको भावना विकास गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने भन्दा पनि हामी शासक हौँ भनेर बढी सोचेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ।
कर प्रशासन हेर्ने निकायले कतिबेला कुन निर्देशिका देखाएर तर्साउँछ, अर्थ मन्त्रालयले कतिबेला कुन नियम देखाएर कर उठाउ भन्छ भनेर पनि उद्योगी व्यवसायी त्रसित छन् भनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा निजी क्षेत्रसँग छलफल बिना नै नीतिहरु आउने र उसैलाई डाम्ने गरी आउने भएकाले यो तर्सियो, डरायो । कतिखेर, कहाँ, कुन निकायले, के गर्छ र के हुन्छ भनेर निजी क्षेत्र डरायो । दोस्रो कुरा, हिजोका ऐन नियमहरुलाई कर उठाउने नाममा भूतप्रभावी हुनेगरी उल्ट्याएर ल्याइएको छ । यसले अर्को दीर्घकालिन असर देखायो । हिजो सेटल भइसकेको विषय अहिले फेरि आउँदा अब अहिले कर तिरौँला, फेरि भविष्यमा अर्को सरकार र पार्टी आउँदा फेरि यस्तै गर्ला भन्ने त्रास पैदा गर्यो । यसले हामी कहिल्यै पनि सुरक्षित भइएन भन्ने खालको चिन्ता परेको छ ।
तेस्रो कुरा, आर्थिक मुद्दाहरु राम्रोसँग उठाउन नसक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको छ । आर्थिक मुद्दाहरु ठिक ढङ्गल उठाउन नसक्दा वा बुझाउन नसक्दा अराजक र असंगठित शक्तिहरुले मौका पाएका छन् । उनीहरुले उद्योग व्यवसायमा पनि निश्चित समुदाय लक्षित टिप्पणी गर्दै हिडेका छन्, धर्म र भाषाका नाममा द्वन्द फैलदो छ ।
यसकारण ठिक ढङ्गले आर्थिक मुद्दाहरुमा छलफल हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सुरक्षित महशुस गर्न सक्ने वातावरण र त्यस अनुकुलका नीतिहरु बन्नुपर्छ ।
तपाईले विभिन्न फोरमहरुमा नियामक निकायका नेतृत्वहरु ‘शासक’ भए भन्नुभएको छ, ति कुन कुन निकायहरु हुन्, जसले आफूलाई निजी क्षेत्रको शासक ठानिरहेका छन् ?
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेला निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थासँग सुझाव लिन्छ । बजेटको समीक्षामा पनि सुझाव लिने काम हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु कतै आएनन् । त्यो कर्मकाण्डी मात्रै भयो ।
ठिक त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा निजी क्षेत्रसँग सुझावहरु माग्यो । तर, निजी क्षेत्रले जे सुझाव दियो, त्यसको ठिक विपरित हुने गरी मौद्रिक नीति आयो । अनपेक्षित खालका नीतिहरु आए ।
यस्ता अनपेक्षित नीति आउँदा के पुष्टि भयो भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका सुझाव नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच्दारहेछन् । बजेटबाट आएका प्रावधान र करका दरहरु नीजि क्षेत्रले धान्नै नसक्ने खालका भए । मौद्रिक नीति र बेला बेलामा आउने सर्कुलरमार्फत आउने प्रावधानले पनि निजी क्षेत्रलाई ‘डिस्करेज’ गर्दै लग्यो, निराश बनाउँदै लग्यो । हामीले अझै पनि बाटो यो होइन, अहिले मिलेर हिड्ने बेला हो भनेर भनिरहेका छौँ ।
तपाईले नियामक निकायका नेतृत्वहरु शासक बन्ने ध्याउन्नमा लागे, हरेक क्राइसिसले शासकलाई घुँडा टेकाएको छ, अहिलेको इकोनोमी क्राइसिसले पनि सत्ता ढाल्न सक्छ भनेर भन्दै आउनु भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्दिनुस् न !
हाम्रो इतिहासलाई हेर्दा यो पुष्टि हुन्छ । र, यो साँचो र सत्य हो । २०४६ सालको आन्दोलन अगाडी समाजमा बेरोजगारी बढ्दै थियो, रोजगार खोज्ने जनशक्ति बढिरहेको थियो, पञ्चायती व्यवस्थाले रोजगारी दिन सकिरहेको थिएन । त्यतिबेला मूलतः कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीले हामी विकल्प दिन्छौँ, रोजगारी दिन्छौँ भनेर त्यो रोजगारी खोजिरहेको लाखौँ जनतालाई संगठित गरे । यस्तो शक्ति शासकसँग ठोक्किने नै हो, त्यो नयाँ जीवन खोजिरहेको शक्ति पञ्चायतसँग ठोक्कियो । फलस्वरुप २०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायत ढालिदियो ।
त्यसपछि रोजगारी सहितको नयाँ जीवन दिन्छौँ भनेका दलहरुले सपना बाँडे अनुसार काम गर्न सकेनन् । उनीहरुले मान्छेलाई विदेश पठाउन सुरु गरिदिए । यसले ५/७ वर्ष थाम्यो । तर, २०४६ सालपछि जन्मिएको बच्चा २०६०/०६१ तिर आउँदा जवान भइसकेको थियो । फेरि, उसलाई रोजगारी चाहियो । यसको अर्थ अर्को जेनेरेशनले रोजगारी सहितको नयाँ जीवन खोज्यो । तत्कालिन राज्य सत्ताले उसलाई खोजे अनुसारको जीवन दिन सकेको दिएन । त्यो उकुसमुकुस भएर बसेको शक्ति कतै न कतैबाट राज्य सत्तासँग ठोक्किनु थियो । यस्तो अवस्थामा माओवादीले सपना बाँड्यो र अब हामी विकल्प हौँ भन्यो । नयाँ जीवन खोजिरहेको युवा शक्ति उसँग जोडियो । फलस्वरुप २०६२/०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो ।
यसरी समाजमा भएको बेरोजगारी र क्राइसिसले आक्रोश पैदा गर्छ र त्यो आक्रोशित शक्ति गएर सत्तासँगै ठोकिन्छ । २०६२/०६३ पछिको यो अवधिमा फेरि नयाँ जीवन खोजिरहेको युवा शक्ति आक्रोशित भइरहेको छ । अहिले बेरोजगारी र इकोनोमी क्राइसिसले पैदा भइरहेको आक्रोशित शक्ति पनि सत्तासँग ठोक्किने नै हो । यदि, बेलैमा सोचिएन र शासक बन्ने रहर कसैले गर्छ भने शासक भनिनेहरु नै पहिला सत्ताच्यूत हुनुपर्छ, त्यसकारण शासक बन्ने रहर कसैले नगर्नुहोस् भनेर मैले भन्दै आएको हुँ ।
अर्को प्रसङ्ग, अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबीच ट्युनिङ नमिल्दाको असर निजी क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको छ पनि भनिन्छ। यो कति हदसम्म सत्य हो ?
कसको को सँग ट्युनिङ मिलेको नमिलेको हामीले जान्ने कुरा होइन । हामीले कुन निकायको काम के हो र, त्यो काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो काम गरेको छ कि छैन, राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो ।राष्ट्र बैंकको काम मूल्यवृद्धि कन्ट्रोल गर्ने हो, सरकारको काम भनेको विकास गर्ने हो, विकासका लागि खर्च गर्ने हो । सरकारले खर्च गर्दा बजारमा महँगी बढ्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल गर्ने हो ।
सरकारले विकासमा खर्च गर्दा मुद्राको फ्लोका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको सपोर्ट माग्ने हो । एक किसिमले भन्ने हो भने राष्ट्र बैंकलाई कन्भिन्स गराउने हो । तर, यसमा सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग कोर्डिनेशन गर्न सकेको देखिएन । अहिलेको अर्थमन्त्रीले यो गर्न सक्नुभएन । कि त उहाँले इन्टलेक्चुअल्ली कोर्डिनेशन गर्न सक्नुपथ्यो, कि त म्यानेजियरेल्ली यस्तो गर्न सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्रीले दुइवटै गर्न सक्नुभएन । यो भनेको असफलता हो, असफल भएपछि छोड्नुपर्यो ।
त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने, तपाईहरुप्रति आम सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न छोडिसक्यो, निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्यो, जनताको विश्वास गुम्यो, प्रतिपक्षीको विश्वास गुम्यो, हामी सबैको विश्वास गुम्यो ।
अब सुधार गर्ने हो भने एक खालको गोलमेच सम्मेलन गरेर हामी जाने यहाँ हो, पुग्ने यहाँ हो भनेर गन्तव्य र बाटो पहिल्याउनुपर्यो । यसमा संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु, प्रतिपक्षी दलहरु, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, नियामक निकायहरु, विज्ञहरु, निजी क्षेत्र सबै राखेर अब मुलुकको आर्थिक नीति यस्तो हुन्छ है भनेर तय गरौँ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग बनाउन गरेको प्रस्तावको प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्नुभएको छ, तपाइले भनेको गोलमेच सम्मेलन र त्यो आयोग एउटै खालको हो की, फरक हो ?
निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरु किन बने भने सबैको अभिभावत्व लिएर निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियमको पैरवी गर्न बने । सबै खालका उद्योगी व्यवसायीको राज्यसँग पहुँच नहुने भएकाले यस्ता संघ संगठनहरु जन्मिए । हाम्रो संगठनको जन्म पनि यसैका लागि हो । अहिले हामीले उद्योगी व्यवसायीका समस्या यस्ता छन्, माग यस्ता छन्, अफ्टयारा यस्ता छन्, यी नीतिले समस्या परेको छ भनेर भनिदिने क्रममा समाधानको विकल्प के त भन्ने क्रममा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ ।
यसलाई अझै बृहत बनाएर जान सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने गरी एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा एफएनसीसीका अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्दा कुनै समस्या छैन । तर, त्यसमा निजी क्षेत्रको शसक्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो । विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु हुनुपर्यो, विज्ञहरु हुनुपर्यो, निजी क्षेत्रका सबै तहबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो ।
अर्को कुरा, हामीले र संगठनहरुले वास्तविक मुद्दा उठाउनुपर्छ । यदि हामीले उठाएनौँ भने ति मुद्दाहरु असंगठित र अराजक शक्तिले बोकिदिन्छ । र, हाम्रा सामाजिक र संगठित मुद्दाहरु ‘डिरेल’मा पुर्याइदिन्छ । अहिले विभिन्न नाममा त्यो भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्र नै बिगारिदिन्छ । त्यसकारण हामीले उठाएका मुद्दाहरु सुनिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले संगठित रुपमा उठाएका मुद्दाहरु सरकारले सुनिदिनुपर्छ । यदि सुनिएन भने अराजक र असंगठित शक्तिले समाज बिगार्न सक्छ । त्यसैले, गोलमेच सम्मेलन वा आयोग जे भनेपनि काम हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
हाम्रो देशमा आयोग, समिति जे बनेपनि त्यस्ता आयोग र समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुने समस्या छ, यो आयोग चाहिँ स्थायी प्रकृतिको खोजिएको हो कि, निश्चित काम गराउनका लागि खोजिएको हो ?
सरकारले, मन्त्रालयले बाहिरी मान्छेलाई संयोजक तोकेर बनाउने समिति वा आयोगबाट दिने सुझावहरु कार्यान्वयन नहुने भएरै हामीले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, विज्ञ, प्रशासक, निजी क्षेत्र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग वा समिति बनाउनुपर्छ भनेका हौँ । उहाँहरु आफैँ बसेर निकालिएको निष्कर्ष त कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुहोला भनेरै यो खालको संरचनाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
अर्को कुरा, यसको स्थायित्वका सन्दर्भमा निश्चित काम सकेपछि, तोकिएको लक्ष्य पूरा भएपछि यसको आवश्यकता नपर्न सक्छ । फेरि यो राज्यमाथि भार थप्ने खालको संरचना पनि हामीले माग गरेका होइनौँ ।
अन्तिममा, हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । अहिलेको बजेट, मौद्रिक नीति, धितोपत्र बजार र समग्र अर्थतन्त्रको नीति हामीले संविधानमा लेखेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने खालको देखिन्छ कि देखिँदैन ?
हाम्रो देश यस्तो देश हो, जुन देशको संसदमा अर्थतन्त्र र आर्थिक मुद्दामा वर्षमा जम्मा ४ दिन मात्रै छलफल हुन्छ । नीति कार्यक्रम आएको दिन, बजेट आएको दिन र बजेटमाथिको छलफल भनेर २ दिन । यी ४ दिन बाहेक अरु दिन संसदमा आर्थिक एजेण्डा, अर्थतन्त्र र आर्थिक मुद्दामा छलफल नै हुँदैन ।
तर, मुलुक बनाउने हो भने ८० प्रतिशत छलफल आर्थिक विषय वस्तुमा हुनुपर्ने हो । युरोपका देशमा ९० प्रतिशत बढी आर्थिक एजेण्डामा छलफल हुन्छ । हाम्रो देशमा बजेटको दिनबाहेक अरु दिन एउटा सांसद पनि आर्थिक मुद्दामा बोलेको सुनिँदैन । यसकारण अब हामी यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ।
जहाँसम्म, हाम्रो आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति सिंविधानमा भनिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सघाउने खालका छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा त्यो देखिँदैन । अहिलेको समाजवादको मोडल भनेको कार्ल माक्र्सको बेलाको जस्तो सबै समान हुन्छन् भन्ने खालको एकैपटक सम्भव हुँदैन । हामीले अहिले गर्ने भनेको समाजमा भएका विभेदहरुलाई साँघुरो बनाउँदै लैजाने हो । शिक्षामा, राम्रो ठाउँमा पढ्न पाउने र दुर्गममा पढ्नुपर्ने वा पढ्नै नपाउने बाल बच्चाहरुबीच विभेद हुन नदिने । जस्तो, एउटा धनीको छोरो कुनै महँगो विद्यालयमा पढ्छ, चरम गरिबीले थिचिएको व्यक्तिको छोरो पढ्न नपाएको पनि हुन सक्छ । अब त्यो पढ्न नपाएको बच्चालाई कम्तीमा विद्यालय पुर्याउने पहिलो स्टेप हुनुपर्यो । उसलाई विद्यालय पुर्याएपछि दुर्गममा छ भने त्यो ठाउँलाई क्रमशः सुगम बनाउँदै लैजाने हो ।
स्वास्थ्यमा पनि तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पाउने र नपाउने बीचको दूरी यसैगरी घटाउँदै लैजाने हो । जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, वर्गीय विभेदका खाडलहरु पुर्दै जाने हो ।
यसका लागि राज्यसँग पैसा चाहिन्छ, सरकारसँग पैसा भयो भने पो शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि, अरु आधारभूत आवश्यकताका लागि लगानी गर्न सक्छ । पैसा भएन भने न शिक्षामा लगानी हुन्छ, न स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ । सरकार गरिब हुनु भने त्यो देशमा चरम विभेद हुनु हो । सरकार धनी भयो भने उसले आफ्ना जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । यसले विभेद साँघुरिँदै गएर समानता स्थापित हुन्छ ।
अब सरकार कसरी धनी हुन्छ त ? यसका लागि त उद्योगी व्यवसायी चाहियो नै । उद्योगी व्यवसायीबाट राजस्व उठाएर सरकार धनी हुने हो । उद्योगी व्यवसायीबाट उठाएको राजस्व सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गरेर सुविधा दिने हो । बढी राजस्व तिर्न उद्योगी व्यवसायीले बढी कारोबार गर्नुपर्यो, बढी उत्पादन गर्नुपर्यो, यसका लागि सरकारले ‘फेसिलेटेड’ गर्नुपर्यो ।
तर, अहिलेको अवस्था र व्यवस्था हेर्दा उद्योगी व्यवसायीमा राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता छैन । अब उद्योगी व्यवसायी नै सक्षम छैनन् भने सरकारको आम्दानी हुने कुरा भएन । जुन देशमा सरकारको आम्दानी कमजोर छ, जुन देशको सरकार गरिब छ, त्यो देशमा चरम विभेद हुन्छ । यसकारण मैले यो सम्पूर्ण कुरा किन भनिरहेको छु भने, हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपनि समाजवादमा पुग्नका लागि गर्नुपर्ने काम हामीले सुरु नै गरेका छैनौँ । समाजवादमा पुग्न सुरुमा सरकार धनी भएर सरकारले जनतामा सबै आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता राख्नुपर्यो । यसका लागि निजी क्षेत्र नै सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो । अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्र हुनुपर्छ । सरकारले नीतिहरु बनाएर सहजीकरण गरिदिने हो । तर, हामी यो बाटोमा छैनौँ । हाम्रा आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति यो बाटोमा हिड्न सुरु नै गरेका छैनन् ।
.gif)
