.gif)
अधिवक्ता रमण कर्णले विद्युत बक्यौताको महशुल विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बद्मासी गरिरहेको जिकिर गरेका छन् । रबी लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा बहस गरेर उनको गृहमन्त्री पद नै फुस्काइदिएका अधिवक्ता कर्णले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिँदै नदिएको बिजुलीको पैसा मागेर औद्योगिक वातावरण बिगारिरहेको जिकिर गरेका छन् ।
यति मात्रै नभई, कुलमानले उठ्न नसक्ने विवादित महशुललाई देखाएर प्राधिकरणको वासलात (नाफा नोक्सान हिसाब खाता अर्थात् ब्यालेन्स सिट)मा नाफा देखाएर बद्मासी गरिरहेको कर्णको जिकिर छ । उनले विवादित शुल्कलाई नाफा नोक्सान हिसाब खातामा देखाउन नपाइने भए पनि कुलमान घिसिङले त्यसैलाई देखाएर प्राधिकरणबाट कर समेत तिरेर हिसाब बिगारेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता कर्णले विद्युत प्राधिरकणसँग टाइम अन डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड नै नभएको पनि बताएका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम् सिमेन्ट सम्बन्धि मुद्दामा प्राधिकरणले अदालतलाई पठाएको जवाफमा उसले आफूसँग टीओडी डेटा नरहेको स्वीकार गरिसकेकाले केवल आफ्नो चर्चा कायम राख्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फर्जी बिलको सहायता लिइरहेको कर्णको दाबी छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम् सिमेन्ट सम्बन्धि मुद्दा पनि उद्योगीहरुको पक्षबाट उनै अधिवक्ता कर्णले बहस गरिरहेका छन् ।
‘कुलमान ज्यूले आफ्नो चर्चाका लागि प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट बिगार्नु भएको छ, विवादित शुल्कलाई नाफामा देखाएर प्राधिकरणबाट त्यसको करसमेत तिर्नु भएको छ’ उनले बिजपाटीसँग भने, ‘यो गम्भीर आर्थिक अपराध हो, यस प्रकरणमा कुलमान घिसिङले जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ।’
घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि संस्था र सिङ्गो सरकारलाई नै दाउमा लगाउने काम गरेकाले उनले कानुनअनुसारको सजाय भोग्नुपर्ने अधिवक्ता कर्णको जिकिर छ । विभिन्न मितिमा प्राधिकरणले गरेका निर्णयले अहिले भनिएका कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत अतिरिक्त विद्युत उपभोग गरेको नदेखिने तर, कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर आफूखुशी विनियमावली संशोधन गरेर किर्ते काम गरेको उनको भनाइ छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्ः
.gif)
