.gif)
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले केही दिन अघि मात्रै ३१औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरेको छ । अहिले सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएका समाचार आइरहेको बेला आम मानिसहरुको नजर पनि छाता संगठनको नयाँ टिमतर्फ सोझिएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या देखिनुका पछाडी फितलो नीति र सहकारीको कमजोर नियमन नै कारक रहेको निष्कर्ष अभियान्ताहरुको छ । त्यसो त, सहकारी ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधान अनुरुप सरकारले नै कतिपय कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउन सकेको छैन । यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले सहकारी महासंघका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डी.बी. बस्नेतसँग सहकारी महासंघको आगामी कार्यभार, महासंघभित्रको राजनीतिक मतभेद र सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने संरचना लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाइ सहकारी महासंघको उपाध्यक्ष हुनु भएको छ, अहिले देशैभरी सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाइसमेत पदाधिकारी रहनु भएको सहकारी महासंघले कस्तो भूमीका निर्वाह गर्छ ?
देशैभरीबाट आउनु भएका सहकारी महासंघका राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुले विश्वास गरेर मलाई निर्विरोध रुपमा महासंघको उपाध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा काम गरिरहेको थिएँ, यसपटक फेरि पदीय जिम्मेवारी पनि पाएको छु ।
अर्को कुरा, सहकारी संस्थाहरुमा समस्याका प्रकृतिहरु फरक फरक छन् । ग्रास रुटमा केही नीतिगत समस्या छन्, सहकारी ऐन नियमले नै अफ्ट्यारो पारेका विषयहरु पनि छन् । केही चाहिँ कार्यशैलीले सिर्जना गरेका समस्याहरु छन् । केही पूँजी परिचालन गर्न नजानेर निम्तिएका समस्याहरु छन् । कतै सहकारीको नेतृत्वमा बस्ने साथीहरुमा अनुभवको कमी हुँदा पनि समस्याहरु देखिएका छन् । यी समस्या समाधान गर्न वा समस्या आउनै नदिन सहकारी महासंघले विगतदेखि नै काम गर्दै आएको छ ।
महासंघको मुख्य काम भनेको लविङ गर्ने नै हो । सरकार र अन्तराष्ट्रिय नेटवर्कसँग लविङ गरेर क्षमता विकास र बचत सुरक्षाका विभिन्न पाटाहरुमा महासंघले काम गर्छ । अहिले नेतृत्वमा आउनु भएका पदाधिकारी साथीहरु खारिएका र अनुभवी हुनुहुन्छ । कार्यसमितिमा आउनु भएका साथीहरु पनि लामो समयदेखि जिल्ला तहको नेतृत्वमा बसेर संस्था चलाएको अनुभव बोकेर आउनु भएको छ । यो संस्थामा आउनु भनेको ‘भोलेन्टियर’को रुपमा काम गर्न आउने हो । मूलतः हामी सहकारी अभियानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटोमा केन्द्रित रहन्छौँ ।
साधारणसभाका क्रममा महासंघभित्रै विवाद देखियो, सहमतिका लागि भनेर तपाइहरुले गरेको प्रयास सफल भएन । अन्तिममा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट सहकारीकर्मीहरु बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । बाहिर रहनु भएका सहकारी अभियान्ताहरुलाई अब कसरी समेट्नु हुन्छ ?
मानिसहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन्छ, कुनै न कुनै पार्टीलाई भोट हाल्ने हुन्छन् । यस आधारमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको साधारणसभामा पनि यसको लेखाजोखा सबै दलहरुबाट भयो होला । राजनीतिक नेताहरुको बीचमा केही कुरा भएको भए त्यो मलाई जानकारी छैन । म विगतदेखि नै आफू जुन संस्थामा गएको छु, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भनेर भन्दै आएको छु । सहकारीलाई विशुद्ध सहकारी अभियानका रुपमै लैजानुपर्छ, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ ।
एउटा वास्तविक कुरा के हो भने, राजनीतिक दलका नेताहरुले जुनै पनि संस्था संगठनमा चुनावका बेला हाम्रो मान्छे प¥यो कि परेन भनेर चासो राख्ने गर्छन् । जब चुनाव सकिन्छ, त्यसपछि संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको अनुभव मेरो चाहिँ छैन । मैले जहाँ काम गरेको छु, सबै विचारका साथीहरुको मन जितेरै काम गर्दै आएको छु । म आफूलाई विशुद्ध सहकारी अभियान्ताकै रुपमा लिन्छु ।
यसपाली पनि सहमतिका कुरा हुँदैछन् भन्ने चाहिँ सुनेको हो । तर, यो प्रक्रियामा म रहिनँ । तर, सहकारी अभियान सबै राजनीतिक विचारधाराका मानिसहरुको अभियान हो । अभियानभित्र सबै विचारधाराका मान्छेहरु अटाउनुपर्छ । जसले नमूना र रोल मोडलका सहकारी संस्थाहरु चलाउनुभएको छ, जसले आर्थिक उन्नतिका लागि यो अभियानमार्फत योगदान गर्नु भएको छ, उहाँहरु सबै सँगसँगै जानुपर्छ ।
जहासम्म, केही साथीहरु बाहिर रहनु भएको कुरा छ, यसमा उहाँहरुले नोमिनेशन नै गर्नु भएन । नोमिनेशनका लागि साढे २ घण्टा समय थपियो, त्यसमा पनि उहाँहरु आउनु भएन । हामीले नोमिनेशन ग¥यौँ, निर्वाचन समितिले निर्विरोध घोषणा ग¥यो । यसो भनेर बाहिर बसेका मान्छेहरु उतै बसुन्, उनीहरुसँग अब कुनै सहकार्य हुँदैन भन्ने होइन । बाहिर रहनु भएका साथीहरुलाई पनि साथमै लिएर हिड्ने र समेट्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो । उहाँहरुलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, उहाँहरुको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ । यो काम महासंघको वर्तमान टिमले गर्छ, उहाँहरुलाई समेट्न व्यक्तिगत रुपमा मैले गर्नुपर्ने सबै खालका प्रयासहरु पनि गर्छु ।
सहकारी महासंघलाई पछिल्लो समय सरकारबाट सहयोग हुन छोडेको पाइन्छ । महासंघले गर्ने विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरुका लागि सरकारले दिने अनुदान पनि अहिले कटौती गरेको छ । यस्तो बेलामा झन सत्ता पक्ष दलका व्यक्तिहरु बाहिर रहनु भएको छ । यसले असर पर्दैन ?
विगत २ वर्षदेखि नेपाल सरकारले दिने पैसामा गत आर्थिक वर्ष धेरै ठूलो मात्रा कटौती भयो, चालु आर्थिक वर्ष शून्य छ । सरकारबाट महासंघलाई आउने पैसा नआए पनि सहकारीको तर्फबाट सरकारमा जाने कर भने गइरहेको छ । यद्यपी, अनुदान र करको सम्बन्ध त हुँदैन । तथापी, सरकारले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ जस्तो संस्थालाई केही समय सहयोग गर्नैपर्छ । हामीले सुरुदेखि नै सहकारी ऐनमा नै देशभरीका सहकारीको कारोबारको १ प्रतिशत रकम सहकारी महासंघमा आउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौँ । यो भारत, बंगलादेश जस्ता देशमा अभ्यास पनि छ । कतिपय देशमा त चार, पाँच प्रतिशतसमेत जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
यसो हुँदा सहकारी समस्यामा प¥यो भने पनि फेडेरेशनले त्यो रकमबाट ‘रिक्स’ ब्यहोर्छ । तर, यसलाई कानुनी रुपमै दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ ।सहकारी प्रवद्र्धन कोष बनाइएको छ, यसमा ०.५ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । यो महासंघमार्फत चल्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा लगेर राखियो । ऐनमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि सहकारी मन्त्रालयले यो कार्यान्वयन गरेको छैन । नियम मानेन, कानुन मानेन भने सहकारी संस्थाहरुलाई त कारबाही हुन्छ, तर मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गरेको छैन । अब मन्त्रालयलाई कारबाही के हुने ?
सचिवहरु, रजिष्ट्रारहरु छिटो छिटो फेरिने समस्याले पनि असर गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई सरकारले नियमित दिने अनुदानको रकम दिनै पर्छ । महासंघमा जो आए पनि, गए पनि यस्ता फेडेरेशन चलाउन सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
पछिल्लो समय सहकारीको नियमन कमजोर भयो भनेर चर्चा भइरहेको छ । पैसाको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था छाडा हुँदा समस्या आयो भनेर बजेटमार्फत नै सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको संरचना बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसबारे विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइसकेका छन् । खासमा सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न कस्तो खालको संरचना चाहिएको हो ?
सहकारी संस्थाहरुको नियमन हुनुपर्छ, यसका लागि दोस्रो तहको संरचना चाहिन्छ भनेर हामीले आज मात्रै भनेका होइनौँ, निकै लामो समयदेखि भन्दै आएका हौँ । नेफ्स्कून जस्ता संस्थाहरुमार्फत पनि हामीले नियमन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार मात्रै सहकारी दर्ता गर, जथाभावी दर्ता गर्दा भविष्यमा समस्या आउन सक्छ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका हौँ । फेडेरेशनको सिफारिसमा मात्रै दर्ता गर्नुस् भनेर सुझाव पनि दियौँ । तर, सरकारले महासंघको सिफारिसलाई पनि आवश्यक ठानेन, अन्धाधुन्ध दर्ता गरिदियो । जसलाई सरकारले अनुगमन नै गर्न सकेन ।
अर्को कुरा, सहकारीको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायमा पनि सहकारी बुझेका र अनुगमन गरेका अनुभवी कर्मचारी भएनन् । सँगै, सरकारले पर्याप्त अनुगमन अधिकारीहरु ल्याउन पनि सकेन । सरकारले ‘स्ट्रङ्ग’ अनुगमन नगरेका सहकारीमा समस्या देखिएको हो । जुन सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा नेफ्स्कूनले दिएको सुशासनका टुल्सहरु प्रयोग गरेर काम गरे तिनीहरुमा समस्या भएन, जसले ति टुल्सहरु मान्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् तिनीहरुमा समस्या देखियो । टुल्सहरु नमान्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार फेडेरेशनलाई छैन । न सरकार आफूले अनुगमन ग¥यो, न फेडेरेशनलाई अधिकार दियो । यो समस्या आज पनि छ ।
विश्वको कुनै पनि देश छैन, जहाँ पैसाको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमन नगरेको होस् । तर, हाम्रो देशमा सहकारीको अनुमगन राष्ट्र बैंकले गर्दैन । सुरुमा १४/१५ वटा सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन नियमन गर्ने भनेर राखेको थियो, पछि त्यो पनि हटायो । आफूले अनुगमन नियमन गर्ने दायराबाट सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले छोडिदयो । यसपछि सुरु भएको समस्या आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
यसपछि हामीले कि सरकार आफैँले सहकारीको अनुगमन नियमन गर, कि फेडेरेशनलाई अधिकार देउ, कि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने प्रबन्ध मिलाउ वा दोस्रो तहको नियामक बनाउ भनेर भन्दै आयौँ । अहिले पछिल्लो चरणमा हामीसँग सहमति भएको सरकारको कुरा के हो भने दोस्रो तहको नियामक बनाउने भन्ने नै हो । लगातार ४ वर्षदेखि बजेट भाषणमा सहकारीको नियमन दोस्रो तहको नियामकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर आयो, तर कार्यान्वयन भएको छैन । कहाँबाट, कसले, कसरी रोक्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छैन । यसपटक कुरा अगाडी चाहिँ बढेको छ, तर आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्यो, यो बीचमा खास उपलब्धि देखिएको छैन ।
सरकारले यदि दोस्रो तहको नियामक खडा ग¥यो भने त्यसले कसरी सहकारीको नियमन गर्छ ?
संरचना बन्ने बितिक्कै सुशासनमा चलेका संस्थाहरु आउ भनेर उनीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुपर्छ । उनीहरु आएपछि सुचिकृत गर्नुप¥यो र यि यि संस्थाहरु सुशासनमा छन्, ठिक छन्, हाम्रो कन्ट्रोलमा छन् भनेर सूचना निकाल्छ ।
दोस्रो चरणमा, नियामकले आह्वान गर्दा नआएका तर, कारोबार गरिरहेकालाई ‘फोर्स नोटिस’ गरेर ल्याउनुपर्छ । यहाँ सम्बन्धन लिन आउ, अन्यथा बन्द गर भनेर फोर्स नीति ल्याउनुप¥यो । यसपछि विस्तारै प्रणालीभित्र आउँदै जान्छन् । अहिले समस्यामा परेका जस्ता सहकारीलाई स्थिरीकरण कोषमार्फत सहयोग गर्छ, सरकारले पनि र सहकारी अभियानले पनि केही बजेट राखेर ‘रेस्क्यू’ गर्छ । अहिलेसम्मको समस्यालाई सरकारले मिलाउनुपर्छ, अब आउनेको हकमा यसरी जान सकिने प्रबन्ध चाँडो मिलाउनुपर्छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था कुनै पनि बेला समस्यामा पर्न सक्छ, यो संसारभरी नै हुन्छ । समस्या नै आउँदैन भनेर बस्नु हुँदैन, पूर्व तयारीका साथ बस्नुप¥यो । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको संरचना जतिसक्दो चाँडो आउनुपर्छ भनेर सहकारी अभियानले हतार गरिरहेको छ, तर सरकारको तर्फबाट यो कामको ढिलाई भएको छ ।
सहकारी ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने व्यवस्था छ । बचतकर्ताको तहबाट पनि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका संरचना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, अभियानले पनि आवाज उठाएकै छ । तर यी संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको आवाज सरकारले किन सुनिरहेको छैन ?
सहकारी अभियानको तर्फबाट फेडेरेशनहरुले नभनेको होइन, तर सरकारको तर्फबाट निकै ढिलाई भइरहेको छ । सहकारी मन्त्रालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय, विभाग कता कता हो, कम्तीमा हप्तामा एक पटक फेडेरेशनको तर्फबाट कहीँ न कहीँ चिठी गएको होला । सहकारी महासंघ लागिरहेको छ, नेफ्स्कून लागिरहेको छ, सहकारी बैंक लागिरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा अशुली न्यायाधीकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धि कानुन बनाउ भनेर हामी लगातार लागिरहेका छौँ । तर, सरकारको तहमा एउटाले काम सुरु गरेर अघि बढाउने बेला हुन्छ, उ सरुवा भइहाल्छ । अर्को आएको मान्छेले बुझ्नै समय लाग्छ, बुझाएर काम अघि बढाउने बेला हुन्छ, उ पनि सरुवा हुन्छ । यसरी समय बितिरहेको छ ।
यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । र, यी ३ वटा महत्वपूर्ण विषयका कानुनहरु बनाउने सम्बन्धमा सरकार र मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाटै ढिलाई भएको हो भन्ने महशुस गर्नुपर्छ ।
तर, महासंघ जस्ता केन्द्रीय तहका संगठनहरुले लविङ नगरेका होइनन् । कामको रिजल्ट नआएपछि जति नै लविङ गरे पनि त्यसको महत्व हुँदैन । अब हामीले लविङ मात्रै होइन, दबाब नै दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
अन्तिममा, गाउँ गाउँमा पुगेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा ल्याउन भूमीका खेलेका सहकारीप्रति अहिले आम मानिसको विश्वास गुम्दै गएको छ । यसले सहकारी अभियानकै समीक्षा गर्ने बेला भएको हो कि भन्ने पनि कुरा उठिरहेका छन् । सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास कायम राख्न अब के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा त हामीले सुशासन, नीति र विधिमा राखेर सहकारी सञ्चालन गर्नुप¥यो । यो सहकारी ठिक छ, यो सुशासनमा छ, यो नीतिमा छ, यो विधिमा छ भनेर सरकारले पहिचार गरिदिनुप¥यो । सबै सूचकहरु हेरेर यो यो सहकारी ठिक छन् भनेर सरकारले भन्दिनुप¥यो, यसका लागि हामी पनि सहयोग गर्छौ, सरकारलाई प्रेसर पनि गर्छौ । नेपालमा राम्रोसँग नचलेका सहकारी यी यी हुन्, ठिक ढङ्गले चलेका यी यी हुन् भनेर तिनको सूचीसहित सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ ।
अर्को कुरा, अहिले धेरै आइरहेको चाहिँ बचत नियमित जम्मा हुने सहकारीमा पनि लगानी कम हुँदै गएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढ्ने र अर्कोतिर सहकारीमा भइरहेको पूँजी पनि लगानी नहुने अवस्था देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने र सहकारीको लगानी कृषिमा बढाउने योजना बनाइरहेका छौँ ।
नेपाल जस्तो देशमा दैनिक उपभोगका लागि चाहिने सबै वस्तु उत्पादन हुने भएकाले कृषि उत्पादनमा सहकारीको लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ । आयात कम गराउँदै उत्पादन बढाउने कोशिस गर्छौँ । यस्तो काममा सहकारीलाई परिचालन गर्ने हो भने उत्पादन बढाउँदै आयात कम गर्दै लैजान पनि सकिन्छ र विदेश जाने क्रमलाई न्यूनिकरण पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । हामीले अब यतातिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ, यहीँ अनुसार योजना बनाएर अघि बढ्छौँ ।
.gif)
