.gif)
चैत २० गते सहकारी दिवस । यसपाली ‘सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकिकरण’ भन्ने नाराका साथ ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ । एकातिर सहकारी संस्थाहरु क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा भइरहेका छन् भने, अर्कोतिर दोस्रो तहको नियामक निकाय चाहिन्छ भन्ने बहस पनि तातिरहेको छ । यस्तो बेलामा सहकारी अभियानले ६७औँ सहकारी दिवस मनाइरहेको छ ।
साथै, सहकारी ऐन २०७४ मा भएका कतिपय प्रावधानहरु अझै पनि लागू भएका छैनन् । ऐनले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा अशुली न्यायाधिकरण लगायतका संरचनाको परिकल्पना गरेको भए पनि अहिलेसम्म यी कुनै पनि संरचना बनेका छैनन् । यसैगरि, सहकारी समस्याको जडका रुपमा रहेको ऋण अशुलीमा भइरहेको अवरोधमा पनि सरकारले खास सहजीकरण गरिदिएको छैन ।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले सहकारी दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाई सहकारी महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएको केही महिना पूरा भएको छ । अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडीको दृष्टिकोण र अध्यक्ष भएपछि हेर्दा सहकारी समस्यामा के फरक पाउनुभयो ?
म अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडी पनि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ । अध्यक्ष ज्यूसँग हरेक ठाउँमा, हरेक बहस र कार्यक्रममा साथमै हुन्थ्यौँ । यस आधारमा सहकारीमा देखिएका समस्याबारे परिचित नै थिएँ । तर, अहिले अध्यक्ष भइसकेपछि जिम्मेवारी चाहिँ बढेको अनुभूति गरेकी छु । किनभने, हरेक कुराको जश अपजश नेतृत्वले नै व्यहोर्ने भएको हुनाले पनि जिम्मेवारी बढेको छ ।
अर्को कुरा, म खुशी पनि छु । किनभने, म अध्यक्ष हुँदा सहकारीमा जुन तहका समस्याबारे बहस हुन्थे, अहिले क्रमशः नर्मल हुँदै गएको छ । सरकार पनि सहकारी समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको छ । महासंघले पहिल्यैदेखि झकझक्याएर पनि हो ।
यसअघि मेरै नेतृत्वमा महासंघमा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलमा सहकारीकर्मीहरु हामी १५ जना थियौँ । त्योबेला हामीले दूरदराजका सहकारीकर्मी र अभियान्ताहरुको आवाज सुनेर माइतीघर मण्डलामा २५ हजार मान्छे भेला गरेर धर्ना दियौँ, संघीय रजिष्ट्रार कार्यालय, सबै जिल्लाका सीडीओमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर, सिठ्ठी र्याली गरेर सरकारलाई सहकारी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आवाज उठायौँ । यसपछि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने सन्दर्भमा एउटा कन्फेरेन्स आयोजना गर्यो । यसलगत्तै अहिलेकै प्रधानमन्त्री ज्यूकै इनिशेसनमा १७ जनाको कार्यदल बन्यो ।
त्यो कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने १३, अल्पकालमा गर्नुपर्ने १३ र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने ३३ बुँदाका सुझावहरु दियो । हामीले पनि नेपाल सरकारले यो सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्यौँ । प्रदेश र जिल्ला संघहरुलाई पनि लागू गर्न पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । अहिले यो सुझाव कार्यान्वयन हुने क्रममा छ ।
अर्को कुरा, म अध्यक्ष भएर भएपछि विभिन्न निकायमा भेटघाट गर्न गयौँ । यसै शिलशिलामा सहकारी सचिवसँग कुराकानी गर्न जाने क्रममा हामीले नेपाल सरकार, सहकारी अभियान्ता र विज्ञहरुसहित छलफल गरेर आजको दिन आउनुमा कसको दोष कति भन्ने एउटा बृहत छलफलको प्रस्ताव गर्यौँ । सचिव ज्यूले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्नुभयो । मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको थिएन । सचिव ज्यूले सहजै स्वीकार गरेर मन्त्रालयले नै खर्च ब्यहोरेर २ दिन बृहत छलफल भयो ।
यो बैठकबाट सरकारले के गर्नुपर्ने, सहकारी अभियानले के गर्नुपर्ने भन्ने छर्लङ्ग भयो । यस अनुसार पनि महासंघले सरकारलाई यो यो काम गरिदिनुपर्छ भनेर भन्यौँ । यसै आधारमा पनि सरकारले अहिले पहल लिइरहेको अवस्था छ ।
तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि के के पहल गर्नुभयो ?
मैले अघि पनि भने, मन्त्रालयले आयोजना गरेर माघको २७ र २८ गते २ दिन बृहत छलफल भयो । यसको परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ, सचिव ज्यूलाई अनुरोध गर्यौँ । उहाँले भोलिपल्टै फोन गरेर तपाईले गरेको प्रस्ताव राम्रो लाग्यो, यो कार्यक्रम गर्नुपर्यो, मन्त्रालयले सबै व्यवस्थापन गर्छ, तयारी गर्नुहोस् भनेपछि त्यो बृहत कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यसले आजको अवस्था आउनुमा कसको दोष कति छ र भविष्यमा अब कसरी अघि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सूक्ष्म मार्गनिर्देश गर्न मद्दत गरेको छ ।
अर्को कुरा, इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राष्ट्रिय विकास परिषदमा प्रतिनिधित्व पाएको छ । यसअघि कहिल्यै यहाँ महासंघको प्रतिनिधित्व हुँदैनथ्यो । यसपाली प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मलाई राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्यमा चयन गरेको छ । विकास परिषद भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिने निकाय हो । योजना आयोगले तयार पार्ने दीर्घकालिन रणनीति तथा योजनाहरु परिषदबाट पास हुनुपर्छ । यो सहकारी महासंघका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
अर्को राम्रो पक्ष भनेको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा छलफलमा यसपाली हामीलाई पनि बोलाइयो । यसअघि कहिल्यै पनि बोलाइदैन थियो, अहिले चाहिँ पत्र नै पठाएर हामीलाई बोलाइयो ।
यसकारण, समस्या त तिनै हुन् । जसले सहकारीलाई सदस्य केन्द्रित नभई कम्पनी मोडलमा चलायो, अचल सम्पत्तिमा ध्यान केन्द्रित गरे, त्यस्ता सहकारीमा समस्या छन् । कुल ५ सय जति सहकारीमा समस्या देखिएको भन्ने छ । यो अहिले बढेर आएको छैन, बरु विस्तारै समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ, सरकारले नै चासो दिएर समिति बनाउने, अध्ययन गर्ने, नियमन गर्ने जस्ता कुराहरु भइरहेका छन् ।
धर्ना बस्नेहरुलाई बलराम अधिकारी मन्त्री भएर आएपछि जुश खुवाएर अब समाधान हुन्छ भन्ने सन्देश दिने काम भएको छ । म अध्यक्ष भएर आएपछि नै कर्जा सूचना केन्द्र लागू गर्ने सन्दर्भमा कुराहरु अघि बढेका छन्, मिटिङहरु भएका छन् । मन्त्रालयले नै पहिलोपटक यस सम्बन्धमा मिटिङ राखेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, सरकारले सम्बोधन गर्ने भनेको कुरा निकै महत्वको र ठूलो हुँदोरहेछ । जुनै पनि समस्या सरकारले समाधान गर्न चाह्यो भने आम मान्छेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदो रहेछ । अहिले सहकारीको हकमा यो भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
सरकारसँग छलफल गर्ने, समस्या पहिचानमा साझेदारी गर्ने त छँदैछ । महासंघ आफैँले चाहिँ सहकारी समस्या समाधानका लागि के गर्दैछ ?
हामीले माघको अन्तिम साता सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा बसेर गरिएको २ दिने बृहत छलफलले महासंघले सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको छ । सुशासनका क्षेत्रमा महासंघले इनिशियसन लिने, महासंघले आफ्ना जिल्ला संघहरुमार्फत सबै सहकारीमा सुशासन कायम राख्ने कामको नेतृत्व लिने भन्ने भएपछि अहिले हामी यसमा केन्द्रित छौँ । जिल्ला संघमा आवद्ध सहकारीहरुले समयमै साधारणसभा गरेको छ कि छैन, अडिट गरेको छ कि छैन, सदस्य केन्द्रित भएर चलेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम गर्दैछौँ ।
अर्को कुरा, अहिले हामी तथ्यांक निकाल्ने काम गरिरहेका छौँ । तथ्यांक भनेको ठूलो आधार हो । अहिले यी र यस्ता धेरै कुराहरु अघि बढेको हुनाले केही शान्त जस्तो देखिएको छ ।
सहकारीमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै शिथिलता आयो भन्ने निष्कर्ष छ । सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि महासंघले देखेका समाधानका उपायहरु के के हुन् ?
सहकारीको ऋण नउठ्नु नै मुख्य समस्या हो । अहिले यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि केन्द्र सरकारसम्म लागिरहेको अवस्था छ । कतिपय नगरपालिकाहरुले त ऋण नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर सूचना नै निकालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सापले पनि धेरै ठाउँमा मन्तव्यका क्रममा सहकारीलाई चलायमान बनाउन सकिएन भने ग्रास रुटको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भनेर बोल्नु भएको छ । यी सबैबाट के थाहा हुन्छ भने, सहकारी भनेको तल्लो तहको जनतासँग, ग्रास रुटसँग जोडिएर आर्थिक कारोबार गर्ने मूल पिल्लर हो भन्नेमा कसैको दुइमत भएन । यो भनेको हामी अभियन्ताहरुको लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
अचल सम्पत्तिमा फस्नु एउटा कारण हो भने धितो नै नलिई कर्जा दिँदा पनि कतिपय सहकारी समस्यामा परेका छन् । तर, मुख्य समस्या भनेको कर्जा अशुली नहुनु नै हो । त्यसरी ऋणका रुपमा प्रवाह भएको पैसा फिर्ता ल्याउन महासंघले पहल गरिरहेको छ । यो नै अहिलेको समस्या समाधानको उपाय हो । मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा गुहारेका छौँ । यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसले बचत र ऋणको बीमाको काम गर्छ । बैंकमा पनि ५ लाखको बीमा त हुने हो नि, तर पनि हामी करोड करोड पैसा राखिरहेका हुन्छौँ । यसकारण सहकारीमा पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष ल्याएर सहकारीमा राखेको हाम्रो पैसा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि छ ।
अर्को कुरा, कर्जा सूचना केन्द्र पनि अति नै आवश्यक छ । कुन व्यक्ति, कुन कुन सहकारीमा आवद्ध छ, कहाँबाट कति कर्जा लिएको छ भन्ने ऐना जत्तिकै छर्लङ्ग हुनुपर्छ । यसका लागि कर्जा सूचना केन्द्र नभइ हुँदैन । यसको प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघले लविङ गरिरहेको छ, सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएर मिटिङ र छलफल सुरु पनि गरिसकेको छ ।
अर्को कर्जा अशुली न्यायाधिकरणको पनि स्टेप अघि बढेको छ ।
यी संरचना आउनासाथ फसेको पैसा उठ्छ, बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् र स्थिर बनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
अर्को कुरा, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको व्यवस्थापन गर्न बनाइएको सहकारी व्यवस्थापन समिति भन्ने जुन संरचना छ, यसलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । अहिले यो समितिले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका केही सहकारीका बचतकर्ताको सबै पैसा फिर्ता गरिसकेको छ । ओरेन्टल सहकारीकै ६ सय जना सदस्यको एक लाखका दरले पैसा फिर्ता गरेर चूक्ता नै गरिसकेको छ । २ वटाको पूरै चुक्ता गरिसकेको छ, ३ वटाको अन्तिम हुने चरणमा छ । तर, यो संस्थामा जति जनशक्ति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको पाइँदैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै भनेका छौँ ।
मन्त्रालय मातहत रहेको सहकारी प्रवद्र्धन कोष प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ, यसबारे महासंघले कुनै लविङ गरिरहेको छ कि ?
सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जति पनि पैसा छ, त्यो सहकारी संस्थाहरुले नाफाको ०.५ प्रतिशत रकमका दरले जम्मा गरेको पैसा हो । यसमा अहिले ९ करोडभन्दा बढी पैसा छ । यो कोषको परिकल्पना महासंघ अन्तर्गत चल्ने गरि गरिएको हो, तर अहिले मन्त्रालय मातहत राखिएको छ । यसलाई महासंघ मातहतमै ल्याउने कोशिस गर्दैछौँ । यस सम्बन्धमा मन्त्री ज्यूलाई पनि भनेका छौँ ।
अरु देशको अभ्यास पनि प्रवद्र्धन कोष सम्बन्धित देशको फेडेरेशनले नै राख्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि यो अभ्यास छ । हामीले पनि सहकारी सम्बन्धि शिक्षा र तालिममा त्यो पैसा खर्च गर्ने गरि प्रवद्र्धन कोषको परिकल्पना गरेका हौँ । सहकारी नियमावलीमै स्पष्टसँग यो लेखिएको छ । त्यो पैसा आउँदा सहकारी शिक्षा र तालिममा खर्च हुन्छ । प्रवद्र्धन कोषको परिकल्पना नै सहकारीबाट सिमित रकम संकलन गरेर त्यो पैसा सदस्यको कर्तव्य के रहेछ, सञ्चालकहरुको काम कर्तव्य के हो भनेर सहकारी शिक्षामार्फत गाउँ गाउँमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि गरिएको हो ।
यसकारण, हामीले अहिले त्यो पैसा निकासा गरेर ल्याउँदैछौँ । यो कोषमा डिपोजिट गरेका सदस्यहरुमध्ये केहीले नाम नलेखेको पाइयो । कुन सहकारीले डिपोजिट गरेको हो भन्ने थाहा नभएको केही रकम छ भन्ने बुझ्नमा आएको छ । हामीले जति पैसा नचिनिएका सहकारीबाट दाखिला भएको छ, त्यो पैसा अहिले छुट्टै राखेर कहाँबाट जम्मा भएको हो खोज्ने प्रक्रियामा जाऔँ र चिनिएका सहकारीबाट जम्मा भएको पैसा निकासा गरिदिनु भनेर अनुरोध गरेका छौँ । यसमा अब सर्पोट पाइएला भन्ने आशा छ । मन्त्री ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बन्न लागेको छ । चाँडै त्यो पैसा निकासा हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।
सहकारीमा मर्जरको विषय अहिले उठिरहेको छ । तपाईले पनि सहुलियत पाउने हो भने सहकारीको संख्यामा १० हजारमा समिति गर्न सकिन्छ भन्दै आउनु भएको छ । के सहुलियत भयो भने सहकारीमा मर्जर सम्भव हुन्छ ?
यो मैले व्यक्तिगत रुपमा बोलेको मात्रै कुरो होइन । हामीले अहिलेभन्दा ठिक एक वर्ष अगाडी तेस्रो सहकारी महासम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ । त्यो सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाबाट सहकारी अभियन्ताहरु आउनु भएको थियो । त्यो महासम्मेलनले पारित गरेको ‘भिजन २०३०’ दस्ताबेजमा सन् २०३० सम्म नेपालमा सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्ने उल्लेख छ । यसमा मन्त्रालयको पनि सहमति छ । अहिले हामीले त्यहीँ महासम्मेलनले पास गरेको विषय भनिरहेका हौँ ।
यो किन पनि आवश्यक छ भने, सहकारीको संख्या एक त अति नै धेरै भयो । यति धेरै भयो कि, जापान कोरियामा भन्दा पनि धेरै भइसक्यो । अन्तराष्ट्रिय सभा समारोहमा जाँदा तिमीहरुको देशमा सहकारी कति छन् भन्दा भन्नै लाजमर्दो अवस्था छ । जापान कोरियामा हजारभन्दा तल छ, हाम्रोमा ३०÷३१ हजार भन्दा बढी छ भन्दा लाजै लाग्ने स्थिति छ ।
अहिले कस्तो अवस्था छ भने, एउटै घरमा सहकारीमा दुइ तीन वटा बोर्डहरु छन् । जसको कारोबार एकदमै कम छ । कारोबार कम भएपछि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैन । बैंकहरुमा पनि गुणस्तरीय सेवाका लागि पूँजी वृद्धि र मर्जरका कुराहरु आए । पूँजी बढी हुँदा सेवा गुणस्तरीय हुन्छ, लागत कम हुन्छ र प्रतिफल बढी देखिन्छ । साथै, बढी पूँजी भएर दह्रो संस्था भएपछि उसले उच्च स्तरको कर्मचारी हायर गर्न सक्छ, प्रविधिमा लगानी बढाउन सक्छ । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले ‘फस्ट को–अपरेटिभ डिजिटल कन्क्लेभ’ पनि आयोजना गर्यौँ ।
मर्जर किन पनि आवश्यक छ भने, अन्य वित्तीय संस्था बलियो हुँदै जाने र सहकारी कमजोर हुँदै जाने भन्ने कुरा अब हुनु हुँदैन । अन्य वित्तीय क्षेत्र जस्तै सक्षम बन्न कर्मचारी त्यहीँ अनुसारको चाहियो, प्रविधि सोही अनुसारको हुनुपर्यो । आजभन्दा ५÷६ वर्ष अगाडीको कुरा गर्ने हो भने सहकारी भनेको केवल आफ्नो बायो डाटामा अनुभव भर्नका लागि मात्रै राजाइमा पथ्र्यो । अहिले अलि अवस्था फेरिएको छ, बैंकमा काम गर्दै आएकालाई पनि हायर गर्न सक्ने भएका छौँ ।
भारतमा पनि सहकारी व्यवस्थापन कोर्स पढाइ हुन्छ । ३ महिने कोर्स पूरा गरेपछि मात्रै कोही मान्छे सहकारी संस्थाको अधिकृत तहका लागि योग्य हुन्छ । हामीले पनि अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र हामी मिलेर ‘डिप्लोमा इन को–अपरेटिभ्स म्यानेजमेन्ट’ भनेर ३ महिने कोर्स पढाउन थालेका छौँ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
एकिकरणमा जाँदा यी कुराहरुमा सबल हुने त छँदैछ । तर, एकिकरणमा जानका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
हामीले एकिकरणमा जाने सहकारीका लागि दुइ तीन वटा माग गरेका छौँ । पहिलो, जुन जुन सहकारी एकिकरणमा जान्छन्, उनीहरुका लागि केही वर्ष कर छुट दिनुपर्यो । ३ वर्ष, २ वर्ष मात्रै कर छुट दिने हो भने पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन हुन्छ । हामीले धेरै वर्षका लागि कर छुट मागेका पनि छैनौँ ।
अर्को कुरा, सहकारीमा एकिकरण किन आवश्यक छ, एकिकरण भएपछि कसरी बलियो हुन्छ भन्ने सन्देशसहितको विज्ञापन बजाइदिनुपर्यो भनेका छौँ । टेलिभिजनमा, रेडियोमा सरकारले बजाउने विज्ञापनमा यो पनि समावेश गर्ने हो भने यसले पनि सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
अर्को चाहिँ, जुन सहकारीहरु मर्जरमा जान्छन्, ति सहकारीहरुलाई पुरस्कृत गर्नु नीति माग गरेका छौँ । अर्कोतर्फ, विश्वमै सहकारीका ८ वटा केन्द्रीय संघहरु छन्, अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले चिन्ने भनेको तिनै ८ वटा संघहरु हुन् । हाम्रोमा सहकारी बैंकसहित १९ वटा त संघहरु नै छन् । यसकारण सहकारीसहित संघहरु पनि मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । केही वर्ष अगाडी मर्ज भएका संघ र सहकारीलाई ५ लाखसम्म नगद दिएर प्रोत्साहन गरिन्थ्यो । यसले उत्साह दिन्थ्यो । अहिले यो बन्द छ, यसलाई पुनः सूचारु गर्न हाम्रो माग छ ।
साथै, सहकारी महासंघले १० वर्षे रणनीति छ । यसमध्ये ३ वर्षे व्यवसायिक योजना बनाएर सम्पन्न भइसकेको छ । अब केही महिनाभित्रै ४ वर्षे रणनीतिक योजना बनाउँदैछौँ । यसरी एकिकरण कसरी गर्ने, सन् २०३० सम्म सहकारीको संख्या कसरी १० हजारमा झार्ने भनेर रणनीतिक योजना बनाएरै जाने तयारीमा छौँ ।
अन्तिममा, सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारी अभियन्ता, सहकारीकर्मी र आम सहकारीका सदस्यहरुमा महासंघको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
हामीले वर्षैपिच्छे हामीले श्लोगन सहित सहकारी दिवस मनाउँछौँ । यसपालीको ६७औँ सहकारी दिवसमा हामीले एकिकरण, प्रविधि र सुशासनलाई जोडेर ‘सहकारीमा सुशासनः प्रविधि र एकिकरण’ भन्ने थिम तय गरेका छौँ । आफ्नो सहकारीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै पनि यो विषय समेटेर योजना बनाउन हामीले सबै सहकारी संस्थाहरुलाई भनेका छौँ ।
अर्को कुरा, सहकारी भनेको अरु वित्तीय संस्थाभन्दा फरक हो । यसकारण अरुभन्दा फरक हो भन्ने देखाउन सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा बसेर काम गर्न महासंघको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मुख्य कुरा सदस्यहरुको मन जितेर काम गर्नु नै सहकारी संस्थाहरुको प्रमुख दायित्व हो । जबसम्म सदस्यको मन जित्न सकिँदैन, सहकारीलाई थेग्न सकिँदैन । सहकारी थेग्ने भनेकै सदस्यहरुले हो । यसकारण आफ्नो सहकारी कुन अवस्थामा छ भनेर सदस्यहरुलाई नियमित जानकारी दिन पनि म सबै सहकारी अभियन्ताहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
साथै, सरकारले लिएर आएका नीति नियमहरु लागू गर्न पनि हामीले अनुरोध गरि नै रहेका छौँ । सहकारी दिवसका अवसरमा पनि म यहीँ कुरा दोहोर्याउँदै सहकारी संस्थाहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारसँग आवश्यक लविङका लागि महासंघ सदैव केन्द्रित रहने प्रतिवद्धता पनि जनाउँदछु ।
.gif)
