स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय सँस्थाका कर्मचारी पछिल्लो ११८ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन्। तर स्वावलम्बन लघुवित्तको व्यवस्थापक तथा संचालक समितिले भने कर्मचारीहरुको यो आन्दोलनलाई कर्मचारीहरुले गरेको अवैधानिक हड्तालको संज्ञा दिंदै आएको छ।
आफुहरुले कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण माग पुरा गरिसकेको र केहि माग कार्यन्वयनको प्रकृयामा रहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि एक जना कर्मचारीको सरुवाको बिषयलाई लिएर यो हड्ताल सुरु भएको व्यवस्थापनको आरोप छ।
आन्दोलनरत 'स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठन' पूर्व सहमति विपरित अहिले हड्तालमा उत्रिएकाले उनीहरुको माग अवैधानिक रहेको र आन्दोलन पनि अवैधानिक रहेको व्यवस्थापनको भनाई छ।
लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदयराज खतिवडाका अनुसार लघुवित्तका आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले अगाडी सारेका सम्पूर्ण मागहरु २०७७ साउन १ देखि कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति भएको र सहमति भएको अर्को २ बर्षसम्म कुनै किसिमका माग दाबि प्रस्तुत नगर्ने सहमति भएको थियो। तर कर्मचारी संगठनका अध्यक्षको सरुवालाई लिएर अहिले कर्मचारीहरु फेरी पूर्व सहमति विपरित ३ बुंदे माग राखेर हड्तालमा उत्रिएका हुन्।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नहुँदासम्म कर्मचारी संगठनका कर्मचारीलाई केन्द्रिय कार्यालयमा नराख्ने सहमति अनुसार नै अध्यक्ष पूर्ण चन्द्र राज अवस्थीलाई काठमान्डू भित्रै सरुवा गरिएको तर यहि बिषयलाई लिएर अहिले कर्मचारीहरु हड्तालमा उत्रिएकाले यो पटक व्यवस्थापन पछि नहट्ने सीईओ खतिवडाले बिजपाटीलाई बताए।
हड्तालमा लागेका कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किनलाई आग्रह गरिएको र तोकिएको समयभित्र काममा फर्किनेलाई बीना कुनै कारबाही काममा फर्किन दिईने तर हड्तालमा बिताएका दिनको कुनै पनि भुक्तानी नहुने सीईओ खतिवडाले बताए।
उनका अनुसार हड्तालमा लागेका ७८ जना कर्मचारीहरु मध्ये केहि कर्मचारीहरु काममा फर्किसकेका छन्। हड्तालमा लागेकाले लघुवित्तबाट निकालिएका कर्मचारीलाई समेत काममा फर्काउन सकिने उनले बताए।
यता आन्दोलनमा उत्रिएका 'स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठन' का कर्मचारीहरुले भने आफुहरुको माग अझैं पुरा नभएकाले आफुहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउदै आएका छन्।
व्यवस्थापनले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु नगरेकाले, र यस अगाडी भएका सहमति कार्यन्वयन नभएकाले आफुहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दिपक चौधरीले बिजपाटीलाई बताए।
विगतमा भएका सहमति सम्झौता कार्यन्वयन, कर्मचारी सरुवा नीतिको पालना, एकीकृत कार्यालय समय लगायतका विषयहरु आफ्नो माग रहेको चौधरीले बताए।
स्वावलम्बनका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि यहि विषयलाई लिएर डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रको रोहबरमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा छलफल समेत भएको थियो। उक्त छलफलमा मिलेर अगाडी जानलाई राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको थियो।
११८ दिन देखि हड्तालमा रहेका कर्मचारीहरुले काज विदाको तरिकाले यो समयको पूर्ण तलब पाउनुपर्ने माग व्यवस्थापकलाई राखेको तर व्यवस्थापक र संचालक समिति भने हड्तालको समयको तलब नदिने अडानमा रहेकाले आन्दोलन झनै बल्झिएको बिजपाटीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ।
आफ्नो बिदा खाएर फर्किन चाहने कर्मचारीलाई काममा राख्न लघुवित्तको व्यवस्थापन र संचालक समिति तयार देखिएको छ तर आन्दोलनको समयको पनि तलब पाउनुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको 'भित्रि माग' रहेको पाइएको छ।
धर्नादेखि हड्तालसम्मको आन्दोलन
'स्वावलम्बन बैंक कर्मचारी सङ्गठन' ले बिगतमा भएका सहमतिको अक्षरस पालना हुनुपर्ने, व्यवस्थापकीय तहको तलब भत्ता वृद्धि हुनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तत्काल प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ३ बुंदे माग साउन २२ गतेभित्र पुरा गर्नुपर्ने भन्दै साउन २० गते अल्टिमेटम दिएको थियो।
३ दिने अल्टिमेटममा आफ्ना माग पुरा नभएपछि संगठनका कर्मचारीहरुले साउन २५ देखि केन्द्रिय कार्यलय र इलाका कार्यालयमा धर्ना बस्न सुरु गरेका थिए। कर्मचारीहरुले धर्ना बसेपछि लघुवित्तको व्यवस्थापन टिमले भदौ १ गते बिगतमा माग २०७७ साउन १ देखि अक्षरस पुरा भएको र आगामी २ बर्ष सम्म कुनै माग दाबि प्रस्तुत नगर्ने सहमति भएको बारे कर्मचारी संगठनलाई जानकारी गराएको थियो।
त्यसपश्चात पनि आन्दोलन नरोकिएपछि व्यवस्थापन टिमले २०७८ भदौ ८ गते भित्र आन्दोलन छाडेर काममा फर्किनेलाई कारबाही पनि नहुने र आन्दोलनको बीचको समयको तलब तथा भत्ता पनि निकासा गरिने तर भदौ ८ भित्र नफर्किनेलाई विभागीय कारबाही गरिनेबारे आन्दोलनरत कर्मचारीलाई जानकारी गराएको थियो।
तर त्यसयता दुवै पक्ष आ- आफ्नो अडानबाट पछि नहटेकाले हिजोको धर्ना अब हड्तालमा बदलिएको छ भने दुवै पक्ष एक अर्कालाई गलाउने नियतले अगाडी बढेको देखिन्छ। दुवै पक्षको यो इगोका कारण लघुवित्तका काम कारबाही प्रभावित भएको छ। हड्तालका कारण केन्द्रिय कार्यलयमा प्रवेश गर्ने अवस्था नभएपछि उच्च व्यवस्थापनमा रहेका सीईओ लगायतका कर्मचारी छुट्टै अर्को घर भाडामा लिएर काम गर्न बाध्य भएका छन्।