नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसपाली आफ्नो वार्षिक साधारणसभामा संसदमा रहेका सबै दलबाट आर्थिक एजेण्डामा लिखित रुपमै राष्ट्रिय सहमति गराउने प्रयास गरेको छ । चैत २८ गते हुने महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि संसदमा रहेका सबै दलका नेताहरुलाई निमन्त्रण पत्र पठाउँदै महासंघले यी यी मुद्दाहरुमा सहमतिको प्रतिवद्धता जनाउन लिखित रुपमै आग्रह गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्रमैत्री वा लगानीमैत्री वातावरण, लगानी प्रतिकुलका कानुनको खारेजी, श्रमिक वा जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका मुद्दामा सहमति दिन सबै दललाई आह्वान गरिएको महासंघ स्रोतले जनाएको छ ।
‘हामीले संसदमा रहेका सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई यसपाली निमन्त्रणा पठाएका छौँ, उहाँहरु सबैलाई आर्थिक विषयहरु लिखित रुपमै दिएर यी विषयमा तपाईको पार्टीको तर्फबाट सहमति दिनुपर्यो भनेका छौँ, हुँदैन कसैले भन्नुभएको छैन’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो प्रयास भनेको आर्थिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो ।’
महासंघले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा संसदीय दलका नेतालाई सम्बोधन गरेरै पत्र पठाएको छ । यस्तै, गत निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय दल बनेका जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीलाई पनि महासंघले सोही व्यहोराको पत्र पठाएर सहमतिको अनुरोध गरेको छ ।
संसदमा राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता नपाए पनि संसदमा रहेका नेकपा एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि पत्र पठाएर महासंघले आर्थिक मुद्दामा सहमतिको अपिल गरेको छ ।
‘संसदमा राष्ट्रिय पार्टी बनेका र नबनेका सबैलाई निम्तो पठाएका छौँ, निमन्त्रणा पठाउँदै मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि तपाईको पार्टीको तर्फबाट यी यी विषयमा सहमति लिखित सहमति दिन अनुरोध गरेका छौँ’ महासंघ स्रोत भन्छ, ‘यसबाट राजनीतिक एजेण्डा र सिद्धान्तमा दलहरुबीच मतभेद भए पनि आर्थिक एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने सन्देश दिन चाहेका हौँ । महासंघको साधारणसभामा विदेशी दातृ निकाय र लगानीकर्ता पनि उपस्थित हुने हुँदा साधारणसभाबाट यो सन्देश दिँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच आर्थिक एजेण्डामा एकमत छ भन्ने म्यासेज जान्छ, यसले लगानी सम्मेलनलाई पनि सहयोग पुग्छ ।’
