लाभकर विवादको सहमतिमा अझैं उस्तै गोलमटोल, सरोकारवाला नै अन्यौलमा

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jul 31, 2019 | 12:41:28 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

बुधबार मध्यान्ह १२:३० बजे पुँजीगत लाभकरको विवाद टुंगिएको समाचार भाईरल भयो । समाचारमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस अघि धितोपत्र बोर्डमा भएको सहमतिलाई नै अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख थियो।

तर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल मै बसेका लगानीकर्ताबीच मै लाभकर निर्धारणको मितिको विषयमा मतभेद देखिएको छ। केहिले २०५८ सालदेखिको मितिलाई आधार मानेर लागत निकाल्ने बताएका छन भने केहिले २०६४ सालदेखिको मितिलाई आधार मानेर लागत निकाल्ने बताएका छन। सरोकारवालाको फरक भनाईलाई आधार मानेर बिभिन्न आर्थिक अनलाइन मिडियामा प्रकाशित समाचारले लगानीकर्तामा अन्यौल देखिएको छ।  

यस अघि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएको सेयरबजारका सरोकारवालासंगको सर्वपक्षीय बैठकमा २०६४ साउन ३० देखि ०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औसतलाई आधार बनाएर आधार मुल्य निर्धारण गर्ने र सोहिलाई आधार बनाएर भारित औसत गणना गर्ने सहमति भएको थियो। 

नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले धितोपत्र बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा २०६४ सालदेखिको मितिलाई आधार मानेर लागत निकाल्ने निर्णय भएको बताए। उनले भने, 'आज मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेप्सेका सीईओ चन्द्र सिंह साउदले २०५८ देखिको विवरण अर्थमन्त्रालयमा बुझाईसकिएको भनेकाले २०५८ देखिको मितिलाई आधार मान्ने कुरा बाहिर आएको हुन सक्छ।' फेसबुकमा पनि रौनियारले यहि स्ट्याटस राखेका छन। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएको लिखित पनि २०६४ साललाई आधार मान्ने रहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अध्यक्ष चन्द्र सिंह साउद पनि २०६४ लाई आधार मान्ने सहमति भएको दाबी गर्छन।  तर शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल बोर्डमा २०६४ साल नभई २०५८ सालदेखिको मूल्यलाई आधार माने सहमति भएको दाबी गर्छन। 

मितिको बारेमा मतभेद देखिए पनि सबै लगानीकर्ताले बोर्डमा भएको सहमतिलाई नै कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर बैठक मै सहभागी रहेका सिडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देव प्रकाश गुप्ता केहि पनि सहमति नभएको दाबी गर्छन । उनका अनुसार नियामक भएको हिसाबमा यस बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डलाई नै दिने निर्णय मात्र भएको छ । उनले भने 'बोर्ड नियामक भएकोले बोर्डलाई निर्णय गर्न भनिएको छ, अरु केहि सहमति भएको छैन ' । उनले धितोपत्र बोर्डमा यस अघि के सहमति भएको थियो त्यस विषयमा आफु जानकार नरहेको पनि दाबी गरे ।

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved