नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई कारवाही गरेको छ । बोर्डले प्रधानलाई नगद जरिवानाको साथै १० वर्षसम्म कुनै पनि सुचिकृत कम्पनीको संचालक बन्न नपाउने गरि कारवाही गरेको हो ।
कानुन विपरित अवैध रुपमा आफु पदमा हुँदा नै दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्रि गरेको पुष्टि भएपछि बोर्डले उनलाई कारवाही गरेको हो। हिजो आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले उनलाई १० बर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लि. कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रवन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन नपाउने गरि कारवाही गरेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०८ अनुसार उनलाई संचालक बन्न प्रतिबन्ध लगाईएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै बोर्डले उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रूपैयाँ जरिबाना समेत गरेको छ । यद्यपि उनी यस निर्णय विरुद्द ३५ दिन भित्र उच्च अदालत जान सक्ने छन् ।
प्रधानले नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष हुँदा र अध्यक्ष पदबाट हटेको १ वर्ष पुरा नहुँदै आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा भएको शेयर बिक्री गरेको बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली ३८ (१क) अनुसार कुनै पनि सुचिकृत कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदवाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानले भित्री कारोबार गरेको विषयमा छानबिन गर्न गत मंसिर २५ गते बोर्डले तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको प्रतिवेदन बोर्डले सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत बुझाईसकेको छ ।पर्याप्त आधार र प्रमाण देखिए सरकारी वकिल कार्यालयले प्रधान विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ ।
यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा बोर्डले रिडी पावरका तत्कालिन अध्यक्ष गुरु न्यौपाने विरुद्द काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उनी विरुद्द धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिमको सजायको माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएको हो । ऐनको दफा १०१ को उपदफा १ मा दफा ९१ बमोजिम भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार उनी विरुद्द ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको हो । बोर्डको अनुसन्धानबाट न्यौपानेले उक्त रकम बराबरको विगो कसुर गरेको खुल्न आएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । यदि अदालतबाट उनी दोषी ठहर भए उनलाई ३ करोड २३ लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ ।
