सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा तथा ब्रोकर लाईसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयको निर्णय संयुक्त इजलाशबाट नै गर्न मनासिब हुने आदेश दिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा तथा ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि गरिएका नियमावली संशोधन विरुद्द सर्वोच्च अदालतको संविधानिक इजलाशले रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लाईसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयको निर्णय संयुक्त इजलाशबाट नै गर्न मनासिब हुने आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता अमृत खरेलले संवैधानिक इजलाशमा दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले पुस १३ गते खारेज गरिदिएको थियो। सो को पूर्णपाठ हालैमात्र सर्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्णपाठमा अन्य इजलाशबाट निरुपण हुन सक्ने विषय संवैधानिक इजलाशमा ल्याएर समय बर्बाद गर्न नहुने उल्लेख छ । अदालतले धितोपत्र सम्बन्धि ऐनको परिधि भित्र नै रहेर नियमावली संशोधन गरेको देखिएको जनाएको छ । नियमावली संशोधन गर्दा नेपालको संविधान नबाझिएको र धितोपत्र सम्बन्धि ऐन अनुसार नै निय्मासंशोधन गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ 'कुनै पनि विषयलाई तर्कको आधारमा मात्र संवैधानिक इजलासले निर्णयार्थ स्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन । जुन विषय सामान्य इजलासबाट निरुपण हुन सक्ने प्रकृतिको हुन्छ त्यसलाई संवैधानिक इजलासले ग्रहण गरी अदालतको स्रोत साधन समयको लगानी गरी रहनुको औचित्य हुँदैन । एउटै विषयलाई लिएर एक भन्दा बढी रिट निवेदन पेश भई उपचार माग भएको अवस्थामा तथा संवैधानिक इजलास बाहेक अन्य इजलासले समेत न्याय निरुपण गर्न सक्ने अवस्थामा पहिले परेको निवेदनलाई हेरी न्याय सम्पादन गर्नु नै उचित हुन्छ । तसर्थ नियमावली ऐनसँग बाझिएको सम्बन्धी विषय र नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासमा विचाराधिन निवेदनहरुबाट नै निर्णयमा पुग्न मनासिब देखिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले यसै सम्बन्धि रिट दायर गरेकोले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिने कि नदिने र ब्रोकर लाईसेन्स दिने कि नदिने संयुक्त इजलासमा विचाराधिन सोहि निवेदनबाट निर्णयमा पुग्न मनासिब देखिने आदेशमा उल्लेख छ। मिश्रको रिट अझै अदालतमा विचारधीन छ । आज बिहिबार उक्त रिटको पेशी तोकिएको छ ।
त्यस्तै अदालतले नियमावलीमा २ दिन मै किन संशोधन गरिएको भन्ने विषय पनि उठान गरेको छ। अदालतले यसलाई सुशासनसँग सम्बन्धित विषय भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ '. धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ जारी हुँदा के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण पश्चात् त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो र दुई दिन भित्रै अर्को संशोधन गर्नु पर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्यता देखिन आएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा अवश्य नै हुनु स्वाभाविक देखिन आउँछ। यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। यस्ता संशोधन आत्मनिष्ठ, कुनै स्वार्थ समूहको पहल, व्यक्तिगत धारणा वा अजमायसी आधारमा हुने होइन, स्वाभाविक आवश्यकता अनुसार वस्तुनिष्ठ एवं समय सापेक्ष हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन । दीर्घकालसम्म देशको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने यस्ता विषयमा कुनै व्यक्ति, समूह वा वर्गको प्रभावमा वा स्वार्थ पूर्तिको लक्ष राखी गरिने कुनै पनि यस प्रकृतिका निर्णय वा कार्यहरुको न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ। यस्ता निर्णय वा कार्यको औचित्य पुष्टि गर्नु प्रत्यर्थी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पदिय एवं नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो । तथापि यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण के कुन कानूनी आधारमा हुने र कसले गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ ले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकार आवश्यकता र अपरिहार्यताको आधारमा प्रयोग हुन्छ र गर्नु पर्दछ । कुनै पनि विषयलाई तर्कको आधारमा मात्र संवैधानिक इजलासले निर्णयार्थ स्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन । '
हेर्नुस् अदालतको आदेशको पूर्णपाठ:
