सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरण सम्बन्धि मुद्दाको आज छिनोफानो हुने सम्भावना रहेको छ । गत बिहिबार सुनुवाई भएर हेर्दा हेर्दैमा राखिएको यस मुद्दाको पेशी आज आइतबारको लागि तोकिएसँगै आज यस मुद्दामा अन्तिम आदेश आउने सम्भावना रहेको छ ।
आज न्यायधिशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । उक्त इजलाशको पहिलो नम्बर मै यो मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । यस अघि बिहिबार पनि सोहि इजलाशमा सुनुवाई भएर यो मुद्दा हेर्दा हेर्दै मै राखिएको थियो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले अधितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस्तै कार्तिक २९ गते निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो भने पुस ५ गते पूर्ण सुनुवाईका लागी पेश गर्ने र अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो । फागुन १५ गते संवैधानिक इजलाशमा यसै सम्बन्धी परेको मुद्दाको आदेशको मिसिल झिकाएर अर्को सुनुवाईको लागि पेश गर्नको लागि अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि बिहिबार सुनुवाई भई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको यो मुद्दामा सुनुवाई हुन लागेको हो ।
ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन दिएको हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनीले अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र विरुद्द पनि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ । सोहि रिटलाई पनि एकै ठाउंमा राखेर आज सुनुवाई हुने छ ।
अधिवक्ता मिश्रले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाईएको छ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलाशमा अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरणको लागि गरिएको नियमावली संशोधन संविधान बमोजिम नभएको भन्दै ति नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । सो रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रको यहि रिटको आदेश मार्फत निर्क्योल हुने उल्लेख गरेको छ ।
