आफुले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले शेयर लगानीकर्ताको लागि पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको स्थापित गराउन सफल भएपछि तिलक कोइराला अब सबै लगानीकर्ताको सांझा संगठनको निर्माणमा जुटेका छन् । आइतबार शेयर लगानीकर्ता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको छलफलपछि शेयर लगानीकर्ताको लागि ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भन्दै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।
लाभकरलाई अन्तिम कर मान्नु पर्ने भन्दै सुरु भएको आन्दोलनमा ब्रोकर हाउसमा ताला लगाउनेसम्म कार्यक्रम भएका थिए । सो आन्दोलन सफल भएसंगै कोइरालाले अब लगानीकर्ताको हित र पूँजी बजारको विकासको लागि सबैको एउटै संघ बनाउन छलफल आह्वान गरेका छन् । उनले आज ३ बजे माईतीघरमा सबैलाई उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् ।
यस अघिको प्रयास विफल
त्यसो त कोइरालाले सबै लगानीकर्ताको साझा महासंघ बनाउने प्रयास यस अघि पनि गरेका थिए । पछिल्लो प्रयास २०७९ साल साउन २० गते शुक्रबार भएको थियो ।तर त्यस दिन दर्ता वाल तथा ठूला भनिएका संघहरुले साथ नदिएपछि सेयर लगानीकर्ता एकता समिति मात्रै निर्माण भएको थियो । स्वतन्त्र पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ, सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह, पूँजी बजार संघ र लगानीकर्ता हकहित संरक्षण मन्चलाई एक आपसमा गाभेर १०१ सदस्यीय सेयर लगानीकर्ता एकता समिति निर्माण भएको थियो। कोइराला नै उक्त सेयर लगानीकर्ता एकता समितिको संयोजक बनेका थिए । सो समय उनले तीन महिना भित्रमा सबै संघहरुलाई गाभेर लगानीकर्ताको एक मात्र सवल संघको महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । अधिवेशनपछि आफु कुनै कार्यकारी पदमा नरहने घोषणा पनि उनले गरेका थिए। तर समितिले महाधिवेशन नै गर्न सकेन ।
त्यसबेला दर्ता वाल संघको असहयोग
त्यस समय कोइरालालाई दर्तावाल नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले साथ दिएका थिएनन्। त्यस समय नेपाल पुंजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा एकता अभियानबारे आफुलाई जानकारी नभएको र दर्ता नै नभएका सँस्थाहरुले एकता समारोह गर्नुको अर्थ नै नहुने बताएकी थिइन्। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ नै ७७ जिल्लामा फैलिएको महासंघ जस्तो भएको बताउदै अध्यक्ष पोखरेलले आफुहरु अर्को कुनैसंघ मर्ज वा एक हुनुपर्ने अर्थ नै नभएको बताएकी थिइन्। दर्ता भएका संघ एक आपसमा मर्ज वा एक हुनुपर्यो भने कुनै एकले नेतृत्त्व लिएर काम गर्न भने सकिने उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका एक पदाधिकारीले पनि आफु दर्तावाल संस्थाहरु एक भएर अगाडी बढ्ने बिषयमा छलफल हुन सक्ने तर दर्ता नै नभएका सँस्था वा कुनै व्यक्तिको आह्वानमा एउटा सँस्था बन्नै नसक्ने बताएका थिए।
त्यससमय उनले बिजपाटीसँग भनेका थिए 'विगत ८-१० बर्षदेखि सेयर लगानीकर्ताको हकहितमा काम गरिरहेका दर्तावाल र आधिकारिकता पाएका सँस्थाहरुलाई कसैले आएर ल एक हुनुपर्यो भनेर एकता आह्वान गर्नु आफैंमा हास्यास्पद हो । अहिले प्रस्ताव गर्ने र एकता हुन आउने कोहि पनि दर्तावाल संघ होइनन्, जहाँ जसरी एकता गरे पनि मिल्छ तर हामि दर्तावाल संस्थाहौँ , हाम्रो पदाधिकारी छ, विधि विधान छ, कसैले भन्दैमा हस्ताक्षर ठोक्न जानलाई हामि एउटा व्यक्तिले चलाएका सँस्था होइनौं।"
फेरिएको समय
यस पटक भने परिस्थिति फेरिएको छ । आम लगानीकर्ताको नजरमा लाभकरलाई नै अन्तिम करको रुपमा स्थापित गराउनको लागि दर्तावाल संघहरुले भन्दा बढी भूमिका तिलक कोइराला नेतृत्वको समुहले खेलेको छ । आर्थिक ऐन करको विषय आएपछि नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर कोइरालाले भने त्यस अगाडी नै आन्दोलनको तयारी थालिसकेका थिए । नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका पदाधिकारीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसंग छलफल गर्दा कोइरालाको समुहले आन्दोलन नै गरिरह्यो । आफुले वार्ताका लागि कसैलाई नखटाएको भन्दै भ्रममा नपर्न र आन्दोलनलाई साथ दिन कोइरालाले आग्रह गरिरहे । ३ वटा संघहरुले आन्तरिक राजस्व विभागसंग वार्ता गरेपछि विभागले २ पटका सूचना जारी गरेर लाभकरबारे स्पष्ट पार्यो । तर लगानीकर्ता आश्वस्त भएनन् । आन्दोलन जारी रह्यो । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा वार्ता भएपछि मात्र आन्दोलन टुंगियो ।
वार्तापछि भएको सहमतिमा तिलक कोइराला र उनका समुहका नानीबाबु खरेल बाहेक नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, र सेयर लगानीकर्ता संघको तर्फबाट पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसले सबै लगानीकर्ता एकै ठाउँमा उभिएको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । त्यस कारण विगतको भन्दा यस पटक एकै संघ बनाउने विषयले केहि थप सार्थकता पाउन सक्ने देखिन्छ । तर फेरि पनि दर्ता वाल संघहरुले साथ नदिए कोइरालाको अभियान यस पटक पनि छलफल मै मात्र केन्द्रीत हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
