नयाँ स्टक एक्सच्नेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा दुईवटा उजुरी परेको पाइएको छ । कास्कीका विनोद तिमील्सिना र नेप्से कर्मचारी सङ्घले छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएको हो ।
जेठ ७ गते कास्कीका विनोद तिमील्सिनाको नामबाट ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनको सिफारिस प्राप्तिका लागि ४५ दिनको समायावधि तोकि पुनः सूचना गरियोस्’ भन्दै उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेप्से कर्मचारी सङ्घले पनि जेठ ७ गते नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गराएको छ ।
“नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९ चैत ३० गते १० दिनको मात्र म्याद राखी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनको सिफारिस प्राप्तिका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस गर्ने सम्बन्धित निर्देशिका २०७९ बमोजिम ४५ दिनकै म्याद राखी पुनः प्रकाशित गरियोस्”, विनोद तिमील्सिनाले दायर गरेको उजुरीमा भनिएको छ ।
नेप्से कर्मचारी सङ्घले दायर गरेको उजुरीमा ‘स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपनि धितोपत्र बोर्डबाट हालसम्म सो निर्णय पालना भएको औपचारिक जानकारी नभएको’ उल्लेख छ ।
प्रक्रिया रोक्न निर्देशन
अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स प्रक्रिया, र नयाँ ब्रोकरको लाईसेन्सको प्रक्रिया स्थगन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सम्बन्धी कामकारवाहीलाई अगाडी नबढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै समितिले ब्रोकर लाईसेन्स प्रदान गरेको विषयमा छानविन गर्ने भएको छ । सोमबारको बैठकले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा समितिले छानविन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग यी विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
