अन्तिम समयमा आएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपिओ रोकेपछि बोर्डमाथि अधिकार (अख्तियार) दुरुपयोगको आरोप लागेको छ । बोर्डले कम्पनीको रेटिङ र सार्वजनिक निष्काशनको जाँचबुझका लागि भन्दै आईपिओ बिक्री रोकेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको हो।
बोर्डले लाईसेन्स दिएकै कम्पनीले घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको र बोर्ड आफैँले रेटिङ ठिक छ भनी कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा रेटिङलाई देखाएर आईपिओ रोकेकाले बोर्डमाथि अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसविषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग चर्काेरुपमा उठेको छ । बोर्डसँगै अन्य सरोकार राख्ने निकायमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
पुँजीबजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल घोराही प्रकरणमा कोही पनि चोखो नदेखिएकाले यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने दावी गर्छन्। धितोपत्र बोर्डले रेटिङको विषय देखाएर अहिले आईपिओ बिक्री बन्द गर्नु अधिकारको दुरुपयोग भएको उनको ठम्याइ छ। बोर्डले यो कार्य रेटिङको बेला नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यस प्रकरणमा धितोपत्र बोर्ड, घोराही सिमेन्ट, बिक्री प्रबन्धक, रेटिङ कम्पनी, अन्डरराइटर सबैको गल्ती देखिएकाले सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'सबैलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, बोर्डले अहिले आएर आईपिओ रोक्नु हुँदैन थियो, रेटिङ कम्पनीले यो-यो कारणले रेटिङ अर्कै कम्पनीबाट गराउ भन्नुपर्थ्यो, बिक्री प्रबन्धकले त्यही बेलामा रेटिङको विषय हेर्नुपर्थ्यो, अन्डरराइटर कम्पनीले पनि सबै हेरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्थ्यो, गल्ती सबैको छ।'
स्वतन्त्र पूँजीबजार सुधार सङ्घले पनि यदी कम्पनीले आईपिओ निष्काशनको प्रक्रिया नै पुरा नगरेको भए बोर्डले केको आधारमा आईपिओ निष्काशन अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न गरेको छ। बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालमाथि लागेको अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ।
सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ 'बोर्डका अध्यक्ष हमालविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको हालको आरोपले सेबोनको निष्ठा र समग्र नेपाली पूँजीबजारको विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न गरेको छ र यसले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा धेरै पछाडि धकेल्नेछ, तसर्थ, यी आरोपहरूको गहिरो छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उचित कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्दछ ।'
जानकारहरुका अनुसार रेटिङ कम्पनीले गलत काम गरेको भए आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर बोर्डले रेटिङ कम्पनीको लाईसेन्सनै खारेज गर्नुपर्ने थियो। तर रेटिङ कम्पनीले आफूले सोधेको ३ दिने स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको कारण देखाएर बोर्डले अन्तिममा घोराहीको आईपिओ नै रोक्नु गम्भीर त्रुटी हो।
रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ नेपालले घोराही सिमेन्टलाई ईस्यु र रेटिङ्ग प्रदान गरेको मिति जुलाई २२, २०२२ अर्थात् १ वर्ष अगाडि भएकाले कैफियत देखिएको भए सोही समय नै बोर्डले कारबाही गर्नुपर्ने जानकारहरुको दावी छ। तर त्यो बेला कारबाही नगरेर अहिले आएर रेटिङ प्रक्रियामा कैफियत देखियो भनेर घोराहीलाई कारबाही गर्नु तर्कसंगत नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
केयर रेटिङ नेपालले घोराहीको रेटिङ गर्दा स्वार्थ बाझिएको कुराहरु बाहिरिएका बेला बोर्डले स्वार्थ बाझिएको हो वा होइन, कानुनसम्मत रेटिङ भएको छ वा छैन भन्ने हेर्नुपर्थ्यो। आईपिओ निष्काशन अनुमति दिँदा, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आईपिओ निष्काशन गर्दा, ति शेयर बाँडफाँड भइसक्दा र सर्वसाधारणलाई आईपिओ खुल्दा पनि बोर्डले यसबारे केही गरेन। अन्तिम समयमा रेटिङलाई देखाएर आईपिओ रोकिँदा लगानीकर्ताको अर्बौँ रकम होल्ड भएको छ। उनीहरुले पनि यसविषय अख्तियारले नै हेर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने अनुसन्धान तथा छानविन गर्न बिक्री स्थगित गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार केयर रेटिङ्गको विषयमा उजुरी बोर्डमा परेको थियो। घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडलाई प्रदान गरेको इस्युअर रेटिङ, क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को उपनियम (२) विपरित भए/नभएको वारेमा केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा सो अवधिमा जवाफ नआएकोले कफियत जांचबुझको लागि आईपिओ बिक्री रोकेको उनले बताए । साथै माग भन्दा बढीको आवेदन परिसकेपछि पनि म्याद थप गरेपाची यस विषयमा पनि छानबिन गर्न आईपिओ रोकेको उनको भनाई छ ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने घोराही सिमेन्टको आईपिओको विषयमा संस्थागत उजुरी वा जानकारी अहिलेसम्म नआएको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले अहिलेसम्म उजुरी नआएको र उजुरी आयो भने त्यसलाई आयोगको आफ्नै विधि र प्रक्रिया अनुसार छानबिन हुने बताए।
उनले भने,'यस विषयमा अहिलेसम्म कहीँ-कतैबाट संस्थागत रुपमा हामीकहाँ उजुरी वा गुनासो आएको छैन तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनेर उजुरी आयो भने हामीले अनुसन्धान गरेर त्यस्तो पाइयो भने सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार भएकाले उजुरी आयो भने अनुसन्धान गर्ने कुरा त भइ नै हाल्छ ।'
