नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त भन्दै ५१ कम्पनीको सूची जारी गरेपछि सो विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको आज पेशी तोकिएको छ। आज न्यायधीश कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको हो ।
यो मुद्दा उक्त इजलाशको २१ औ नम्बरमा तोकिएको छ । सोहि कारण मुद्दामा सुनुवाईको पालो आउँछ वा आउदैन भन्ने निश्चित छैन ।
धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त भन्दै ५१ कम्पनीको सूची जारी गरेको २५ महिना भएको छ । बोर्डले २०७८ साल असार १ गते कारोबार समय सकिएपछि 'धितोपत्रको कारोबार गर्दा धितोपत्रमा निहित जोखिम मूल्याङ्कन गरी कारोबार गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ती' भन्दै ५१ कम्पनीको सूची जारी गरेको थियो।
सूची जारी गरिएको भोलिपल्ट नेप्से परिसूचक ५२. ४१ अंकले घटेर २९६९.६९ बिन्दुमा पुगेको थियो । १७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी दरमा गिरावट आएको थियो। बोर्डले ५१ कम्पनीको सूची जारी गरेपछि बजारमा विभिन्न नियामकले नै निरन्तर प्रहार गर्न थालेको र त्यहि बिन्दुबाट नै बजारको गिरावट सुरु भएको शेयर लगानीकर्ताहरु बताउने गरेका छन्।
बोर्डले असार १ गते ५१ कम्पनीको सूची जारी गरेपछि अधिवक्ता रोबिन बोहजुले असार ४ गते सो विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले ५१ कम्पनीको सुची नै खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । असार ६ गते सर्वोच्च अदालतले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।
सोहि रिटको अर्को पेशी आज साउन ३१ गतेको लागि तोकिएको हो । अधिवक्ता बोहजुले यस पटक सो मुद्दामा बहस गर्नको लागि ३ जनाको टिम बनाएका छन् । उनले आफु सहित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने र अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल बहस गर्न जाने बताएका छन् ।
बिजपाटीसंग कुरा गर्दै अधिवक्ता बोहजुले आफुले त्यस समय ५१ कम्पनीको सूची बदर गर्न माग गरेपनि अब त्यसले खासै फरक नपार्ने बताए । अबको जोड भने शेयर कर्नरिङ रोक्नको लागि छुट्टै कानुन बनाउनको लागि निर्देशनात्मक परमादेश दिनको लागि रहने उनले बताए । उनले शेयरबजारमा हुने चलखेल रोक्नको लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएकोले इजलाशमा त्यसको लागि बहस गर्ने बताए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिंदा उनले लगानीकर्ताले साथ दिएको भए अन्तरिम आदेश आउँन सक्ने बताएका थिए । ५१ कम्पनीको सूचीको कारणले हानि नोक्सानी पुगेका लगानीकर्ताहरु आएर बहस गरेको भयो अन्तरिम आदेश आउँन सक्ने उनको भनाई थियो । सर्वोच्च अदालतले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो ।
यस पटक उनले शेयर लगानीकर्तालाई पनि आएर साथ दिन आग्रह गरेका छन् । शेयर कर्नरिङ भएको प्रमाण सहित, सो को कारण हानी नोक्सानी पुगेका लगानीकर्ता आएर त्यस बारे बहस गरेमा छुट्टै कानुन बनाउनको लागि निर्देशनात्मक परमादेश आउँन सक्ने थप आधार हुने उनको भनाई छ। उनले शेयर कर्नरिङ भएका प्रमाण सहित इजलाशमा पेश गर्ने बताएका छन्।
अधिवक्ता बोहजुले दायर गरेको सो मुद्दा पटक पटक पेशमा चढ्दै समय अभावको कारण हेर्न नभ्याईनेमा परेर स्थगित हुँदै आएको छ । कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि ३ पटक सो मुद्दाको पेशी तोकेर हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेको छ ।
