
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ६० लाख मानिस जोडिएको सेयर बजारलाई नकारात्मक हिसाबले लिनु नहुने बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच बिहिबार भएको सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको एक तिहाई जनसंख्या शेयरबजारसँग जोडिएकोले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, लगायतका नियामक निकायले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
सेयर बजारप्रतिको नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको र त्यसलाई चिर्ने दायित्व सबैको भएको उनले उल्लेख गरे । सेयर बजारलाई सकारात्मक तरिकाले लिईएन भने पूजी निर्माण हुन नसक्ने बताउदै उनले रियल सेक्टरलाई बजारमा ल्याउनु पर्ने र त्यसले उत्पादन बढाउँने बताए । अहिले धितोपत्र बोर्डले रियल सेक्टरलाई बजारमा ल्याउन चलिरहेको कदम सकारात्मक रहेको र यसलाई बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
अस्थिर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु ऋण लिने मनसायमा नरहेको उनले बताए । उनले भने 'अहिले बैंकमा ५ खर्ब पैसा छ, त्यो पैसा लगानी हुन सकेको छैन । किनकि भोलि के पोलिसी आउने हो भन्ने चिन्ताले उद्योगी व्यवसायी ऋण लिने मनशायमा छैनन् ।'
उनले ऋण दुरुपयोग हुनुमा नियामकको पनि दोष भएको भन्दै व्यवसायीलाई मात्र देखाएर कस्ने नीति बनाउनु गलत भएको बताए । उनले भने 'ऋण प्रवाह भएको पैसा दुरुपयोग भनेर अहिले कस्ने काम भएको छ, त्यो दुरुपयोग बैंक र व्यवसायीबाट मात्रै भएको होइन, रेगुलेटरले पनि कमजोरी गरेर त्यो पैसा दुरुपयोग हुन गएको हो, व्यवसायीको मात्रै दोष देखाएर पोलिसीले कस्ने गरि लगाम लगाउनु ठिक होइन। '
आज नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तर्फबाट अध्यक्ष रमेश हमाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
देशभर लगानीकर्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार लगानीकर्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सहकार्य गर्ने छन् । विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसर पारेर आज दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले ७७ जिल्लामा उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत कार्यक्रम गरिने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ३० वटा जिल्लामा सेयर साक्षरता (वित्तीय साक्षरता) कार्यक्रम गरिने छ । वित्तीय साक्षरताको मामलामा नेपालको अवस्था कमजोर रहेकोले त्यसलाई बढाउन यो सम्झौता गरिएको उनले उल्लेख गरे ।