नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहेको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज असोज २५ गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन गरेको छ । लघुवित्तले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँको दरले १ लाख २३ हजार ८ सय १६ कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको हो ।
एफपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। एफपीओमा छिटोमा असोज ३० गतेसम्म र ढिलोमा कात्तिक ९ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ रहेको छ।
एफपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज ४ गते लघुवित्तलाई एफपीओ निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको निगरानीमा मिर्मिरे लघुवित्त
श्रीमतीको नाममा रहेको ट्याक्टर डिलरको कम्पनीबाट ट्याक्टर किन्ने सदस्यलाई मिर्मिरे लघुवित्तबाट कर्जा दिएको र सदस्यलाई सिमा भन्दा बढी रकम कर्जा दिएको आरोप लगाएर राष्ट्र बैंकले टेक बहादुर बोहरामाथि पाँच लाख आर्थिक जरिवाना र पाँच वर्ष संचालक समितिमा बस्न नपाउने कारबाही गरेको हो।
राष्ट्र बैकं लघुवित्त सुपरिवेक्षण बिभागले नेपाल राष्ट्र बैक ऐन को दफा १०० लगाएर बोहरालाई कारबाही गरेको हो। राष्ट्र बैकको उक्त कारबाही अन्यायपूर्ण र झुटो भएको भन्दै बोहरा अहिले अदालत पुगेका छन् र हाल उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ।
तर श्रीमतीको नाममा रहेको ट्याक्टर डिलरबाट ट्याक्टर खरिद गर्ने कसैलाई पनि मिर्मिरेबाट कर्जा दिन नलगाएको र तोकिएको सिमा र नियम भन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि कर्जा नदिइएको बोहराको रिटमा उल्लेख छ।
श्रीमतीको नाममा रहेको सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले पित र स्कर्ट ब्राण्डको ट्याक्टर सहायक बिक्रेता र खुद्रा ब्यापारीलाई बिक्रि गर्ने भएकाले कुनै पनि तरिकाले ट्याक्टर खरिद गर्ने अन्तिम खरिदकर्तासँग कुनै पनि किसिमको भेटघाट तथा सम्बन्ध नहुने उजुरीमा निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यतिमात्र नभई, कहाँ कसलाई कर्जा दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समितिको नभई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएकाले कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै हात नहुने र नभएको समेत निवेदनमा उल्लेख छ। कहाँ कसलाई कति कर्जा दिने भन्ने कुरा मिर्मिरेको कर्जा तथा बचत नीतिमा स्पष्ट भएको र यसको अन्तिम निर्णय अधिकार प्रमुख कार्यकारीको हुने बोहराले दिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ।
स्रोतकाअनुसार मिर्मिरेसँग मर्जरको तयारीमा रहेको नेरुडे लघुवित्तसँग जोडिएको प्रकरणले बोहरालाई अभियोग लगाएर कारबाही गरिएको हो। मर्जर तथा प्राप्तिका कारण सृजना भएको परिस्थितिमा लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागको स्वार्थको प्रवेशले बोहरालाई कारबाही भएको हो। मिर्मिरे लघुवित्तका बोहरालाई कारबाहीको बिषयमा फरक मत राखेर सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले नोट अफ डिसेन्ट समेत लेखेका छन्।
