लेखा समिति सचिव एकराम गिरीले प्रिमियमको आईपीओ रोक्न लेखा समितिले कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। विभिन्न संचारमाध्यममा हिमालयन रीइन्स्योरेन्सको आईपीओ रोक्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशन भएकोमा सचिव गिरीले हालसम्म कुनै पनि निर्देशन नदिएको बिजपाटीलाई बताए।
सचिव गिरीले प्रिमियमको आईपीओको विषयमा लेखा समितिमा उजुरी परेको र सो उजुरीको विवरण सांसदहरुलाई वितरण गरिएको बताए । उजुरीमा भनिएको विषयमा के कसो भएको हो, उजुरीकर्ताले दाबी गरेको विषय के कसो हो भन्नेबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गरेर जवाफ माग गरिएको सचिव गिरीले जानकारी दिए ।
उनले भने 'लेखा समितिले हालसम्म कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन, समितिमा उजुरी परेपछि धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई यस विषयमा के कसो भएको हो, समितिलाई जानकारी गराउन भनी पत्राचार गरिएको मात्र हो।'
उनले निर्देशन दिनको लागि समितिमा छलफल हुनु पर्ने र हालसम्म यसबारे समितिमा छलफल नभएको प्रष्ट पारे । ति निकायबाट जवाफ आएपछि समितिमा थप छलफल हुने र त्यसपछि मात्र समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । सचिव गिरीका अनुसार डेढ हप्ता अगाडी ति निकायमा पत्राचार गरिएको हो । समय नतोकिए पनि 'यथाशीघ्र' जवाफ पठाउन भनिएको उनले बिजपाटीलाई जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने दाबी सहित लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग गरि बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।