तत्काल वस्तु विनिमय बजार अर्थात् कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अब फागुनमा मात्र सुनुवाई हुने भएको छ । रिट निवेदक रपिश पोखरेलका अनुसार अब फागुन १८ गते यस मुद्दामा सुनुवाई हुने भएको छ ।
यस मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। पुस २९ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्विकार गरेको छ।
अधिवक्ता रपिश पोखरेलले तत्काल कमोडिटी एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिएर कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको माग गर्दै पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको मस्यौदा अधिवक्ता मुकुन्द घिमिरेले तयार पारेका हुन्। सो रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि आवेदन माग गरिएको तर ऐनमा तोकिएको अवधि व्यतित भईसक्दा समेत कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि अनुमति प्रदान नभएकोले तत्काल कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनको लागि आदेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै के कति कारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार सञ्चालन तथा प्रवर्द्वन गर्न नसकेको हो सो को उचित कारण सर्वोच्च अदालत समक्ष बुझाउनको लागि आवश्यक आदेशको माग गरिएको थियो । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको बजारहरु सञ्चालन, प्रवर्द्वन र व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक भएमा विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति सहितको उच्चस्तरिय सम्यन्त्र गठन गरी सकेसम्म छिटै कृषिमा बजारिकरण र उखु कृषकले भुक्तानि प्राप्त गर्न नसकिरहेको समस्या समेत हल हुने तवरले नेपाली उत्पादकको उत्पादनलाई लक्षित गरी वस्तुहरु भौतिक हस्तान्तरण हुने गोदाम, वेयरहाउसहरुजस्ता उचित पुर्वाधारहरुको व्यवस्था हुने गरी बजार सञ्चालन गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
वस्तु विनिमय बजार अन्तर्गत रहि बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपतत्र प्रदान गर्दा गरिने करारमा पारदर्शीता कायम गर्न मूल्याङ्कन (Pricing) गर्दा वस्तुहरु नेपाली मौलिक नाममा नामाकरण गरी नेपाली बजार मूल्यमा आधारित भई कर लगायतका अन्य भन्सार शुल्क सम्बन्धमा द्वविधा नहुने तवरले करार गर्न गराउन उपयुक्त आदेश माग गरिएको थियो ।
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची १३ मा कारोबार गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची समावेस गरिएको छ । उक्त सूचीमा कतिपय नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक्ता नै नभएका अथवा कारोवार गराउन उपयुक्त नभएका वस्तुहरु पनि समावेस भएको हुँदा अनुसूची १३ मा समावेस गरिएको वस्तुहरुको विस्तृत अध्ययन गरी बजार तथा अर्थतन्त्रको माग तथा उपयोगिता मध्यनजर गरी अनुसूची संसोधन गरेर मात्रै कारोबार गराउन उपयुक्त आदेश माग गरिएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले सबै विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन माग गर्दा मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को प्रावधान अनुसार लगानिकर्ता र सर्वसाधरणको हित हुने कुरामा बोर्ड सन्तुष्ट भएमा वस्तु विनिमय बजारको हकमा एक सय बीस दिनभित्र र वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय वा वेयरहाउस सञ्चालनको हकमा नब्बे दिन भित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिए बमोजिम ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को प्रावधान अनुसार निवेदन र कागजातको अध्ययन गर्दा थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा पेश भएको विवरण वा कागजातका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा सो गर्न बढीमा तीस दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको समय व्यतित भैसक्दा पनि बजार सञ्चालन गर्न बोर्डले अनुमति नदिएकोले अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
